काठमाडौँ, वैशाख २७ गते । प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले भूमिहीन सुकुमवासी तथा अव्यवस्थित बस्तीबाट हटाइएका नागरिकलाई राखिएका ‘होल्डिङ सेन्टर’को अवलोकन सुरु गरेको छ । नेपाल सरकार, स्थानीय तह र सुरक्षा निकायको सहयोगमा काठमाडौँका नदी र सहायक नदी किनारमा रहेका सुकुमवासी बस्तीलाई यही वैशाख १२ गतेदेखि सुरक्षित स्थानमा