• The Public Today
  • उखु किसानका माग जायज


    सम्पादकीय, पुस १५ गते । बेलैमा आफ्नो उत्पादनको मूल्य नपाई दुःख व्यहोर्नुपर्ने नियतिविरुद्ध उखु किसान आन्दोलित भएका छन् ।

    उधारोमा उखु बेच्नुपर्ने र सोको भुक्तानी लिन वर्षभन्दा बढी समयसम्म कुर्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थाले सिर्जित घरव्यवहार, खेती लगायतका समस्या समाधानका लागि पटकपटक आन्दोन गर्ने उखु किसान केही सिप नलागेर संघीय राजधानी काठमाण्डौंमै पुगेर आन्दोलन गर्नुपरेको छ । उखु किसानका उखुको मूल्य निर्धारण, उधारो रकमको भुक्तानी, सरकारले उपलब्ध गराउने अनुदान रकमको भुक्तानी बेलैमा गर्नुपर्ने लगायतका माग छन् । माग जायज छन् । सरकारले पनि किसानका माग नाजायज छन् भनेर भन्न सकेको छैन । सरकारले उखु किसानलाई सक्षम बनाएर मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउने आफ्नो उद्देश्य रहेको खासगरी अर्थतन्त्र प्रवद्र्धनसम्बन्धी विभिन्न मञ्चहरुमा भन्दै आएको छ । उखु किसानलाई सरकारले अनुदान दिने व्यवस्था पनि त्यही उद्देश्यलाई ध्यानमा राखेर गरिएको हो । यसका बावजूद किसानका सामु आफ्ना जायज मागका लागि पटकपटक आन्दोलन गर्नुपर्ने अवस्था आउनुलाई बिडम्बना नै भन्नुपर्छ ।

    किसानका समस्याबाट सरकार अनभिज्ञ छैन । चिनी उद्योगीले उधारोमा उखु खरिद गरेर त्यसको मूल्य किसानलाई बेलैमा भुक्तानी नगर्ने गरेको र यसले पैसाको अभावमा खानापिना, केटाकेटीको शिक्षा, स्वास्थ्य आदि घरव्यवहार चलाउन उखुमै निर्भर रहेका किसानलाई निकै मर्का पर्ने गरेको यथार्थ सरकारलाई राम्ररी थाहा छ । चिनी उद्योगीले गत वर्षकै करिब डेढ अर्ब रुपैयाँ किसानलाई भुक्तानी गर्न बाँकी छ । त्यस्तै सरकारले अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराउने भनेको एक अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ पनि किसानको हातमा परेको छैन । किसानको मर्का थाहा भइकन पनि बेलैमा उखुको मूल्य निर्धारण नगर्नु, किसानलाई उपलब्ध गराउन व्यवस्था गरिएको अनुदान रकम बक्यौता राख्नु र चिनी उद्योगीबाट उधारो रकम भुक्तान गराउन प्रभावकारी पहल नगर्नुले सरकारको कमजोर कार्यशैलीलाई दर्शाउँछ । सरकारले मुलुकलाई चिनीमा आत्मनिर्भर बनाउन साँच्चिकै चाहेको हो भने किसानका उल्लिखित माग सम्बोधन गर्दै उखु किसान र चिनी उद्योगीबीचको सम्बन्धलाई विश्वसनीय र भरपर्दो बनाउन कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।


    क्याटेगोरी : सम्पादकीय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस