सरकारले प्रेस पासमा लगाए अंकुश

Facebook
Twitter
WhatsApp
Print

काठमाडौँ, चैत्र २१ — संविधान र वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी कानुनी प्रावधानहरूलाई मिच्दै सरकारले सञ्चारकर्मीहरूको प्रेस पासमा अंकुश लगाएको छ । सरकारको यो कदमबाट पत्रकारहरूले निर्बाध रूपमा सूचना तथा समाचार संकलन गर्न पाउने प्रेस स्वतन्त्रताको अधिकारसमेत बाधित भएको छ ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले संविधानको गोपनीयतासम्बन्धी हक र व्यक्तिको गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५ समेत उल्लंघन हुने गरी प्रेस पासका लागि सर्त तेर्स्याएको हो ।

प्रेस पास नवीकरणका लागि श्रमजीवी पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको तलबको बैंकमा पठाएको प्रतिवेदन (पेरोल) अनिवार्य रूपमा चाहिने निर्देशन गत माघ १८ मा जारी गरेपछि सयौं पत्रकारहरूको प्रेस पास नवीकरण रोकिएको छ । नवीकरणका लागि जाने पत्रकारहरूलाई विभागले बैंकको ‘पेरोल’ माग्दै फर्काइदिने गरेको छ ।

पत्रकार, कामदार र कर्मचारीहरूको वैयत्तिक विवरण बुझाउन बाध्य पारिँदै

सूचना तथा प्रसारण विभागको तथ्यांकअनुसार यो निर्देशन जारी भएपछि फागुन महिनामा १४ र चैतमा १२ प्रेस पास मात्र नवीकरण भएका छन् । जबकि, अघिल्लो वर्षको फागुनमा ५५ वटा नयाँ प्रेस पास जारी भएका थिए भने ५२ वटा नवीकरण भएको थियो । त्यस्तै अघिल्लो वर्षको चैतमा ८० वटा नयाँ र ७४ वटा नवीकरण भएको थियो ।
‘बैंकको स्टेटमेन्ट व्यक्तिको सम्पत्ति र गोपनीयतासँग जोडिएको विषय हो । सम्बन्धित व्यक्तिले चाहेको अवस्थामा बाहेक अनुसन्धान गर्ने निकायले मात्र विवरण माग्दा यस्तो विवरण दिनुपर्ने बाध्यता हुन्छ,’ मिडिया कानुनका ज्ञाता अधिवक्ता सन्तोष सिग्देलले भने, ‘अन्य निकायलाई बैंक स्टेटमेन्ट दिइराख्न आवश्यक हुँदैन ।’ विभाग अनुसन्धान गर्ने निकाय होइन ।

सूचना विभागले मन्त्रालयको निर्णय भन्दै बैंकको ‘पेरोल’ बुझाउन भनेको छ । मन्त्रालयले माघ ७ गते विभागलाई पठाएको पत्रमा भनिएको छ, ‘सबै सञ्चार प्रतिष्ठानहरूले श्रमजीवी पत्रकार, कामदार/कर्मचारीहरूलाई बैंकिङ प्रणालीमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानीको व्यवस्था मिलाएपश्चात् मात्र सरकारीस्तरबाट प्रदान गरिने सेवासुविधा प्रदान गर्ने व्यवस्था हुन र सोको प्रगति नियमित रूपमा मन्त्रालयमा पठाउनसमेत अनुरोध छ ।’ मन्त्रालयको उक्त पत्रको आधारमा विभागले माघ १८ मा सबै सञ्चारमाध्यमहरूलाई विभागबाट प्राप्त हुने सेवा लिनका लागि बैंकमा पठाएको तलबी प्रतिवेदनको प्रमाणित प्रतिलिपि र तलबभत्ता बैंकमा जम्मा गर्नका लागि अनुरोध गरी लेखिएको पत्रको बैंकद्वारा प्रमाणित प्रतिलिपि बुझाउनुपर्ने ब्यहोराको पत्र पठाएको थियो ।

विभागको यो निर्देशन ‘वैयक्तिक गोपनीयताको हकसम्बन्धी ऐन २०७५’ को दफा १० को उपदफा ३ सँग बाझिन्छ । उक्त दफामा भनिएको छ, ‘व्यक्तिको सम्पत्तिसम्बन्धी विवरण राख्ने र त्यसको जानकारीहुन सक्ने सार्वजनिक निकाय वा संगठित संस्था वा त्यस्तो संस्थामा काम गर्ने कुनै कर्मचारीले कुनै पनि व्यक्तिको सम्पक्तिको विवरण सम्बन्धित व्यत्तिको मन्जुरीबिना कुनै पनि तरिकाले अरू कसैलाई जानकारीदिन वा सार्वजनिक गर्न वा गराउन हुँदैन ।’

यो प्रावधानअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानले आफ्नो कार्यालयमा काम गर्ने व्यक्तिको सम्पत्तिजन्य विवरण उसको अनुमतिबिना अन्य निकायलाई बुझाउन सक्दैन । यही ऐनको लिखतहरूको गोप्यता रहनेसम्बन्धी दफा ११ को उपदफा २ को घ र ङको प्रवाधानअनुसार पनि बैंकको विवरण बुझाउन मिल्दैन । ती प्रावधानहरूअनुसार ‘बैंकमा रहेको खाता वा त्यस्तो खातामा रहेको रकमको विवरण’का साथै ‘बैंकिङ तथा वित्तीय कारोबारसँग सम्बन्धित चेक, ड्राफ्ट, डेभिट कार्ड, क्रेडिट कार्डवा बैंक हिसाब विवरण (स्टेटमेन्ट) वा अन्य विनिमय अधिकार पत्र’ गोप्य हुन्छ ।

यो ऐन संविधानको गोपनीयताको हकसम्बन्धी प्रावधानसमेतलाई ख्याल गर्दै यसै वर्ष आएको हो । संविधानको धारा २८ द्वारा प्रत्याभूत गोपनीयताको हकमा ‘कुनै पनि व्यक्तिको जीउ, आवास, सम्पत्ति, लिखत, तथ्यांक, पत्राचार र चरित्रसम्बन्धी विषयको गोपनीयता कानुन बमोजिमबाहेक अनतिक्रम्य हुने’ उल्लेख छ । यो प्रावधानअनुसार व्यक्तिगत लिखत र तथ्यांक गोप्य रहने भएकाले विभागले चाहेअनुसार सञ्चार प्रतिष्ठानले कामदारको बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउन मिल्दैन ।

‘बैंक स्टेटमेन्टलाई कारण देखाएर सूचनाको हक र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासँग सिधै जोडिने प्रेस पास रोक्नु संविधान र कानुनविपरीत हो,’ अधिवक्ता सिग्देलले भने । सरकारले प्रेस पासलाई सञ्चारकर्मीको न्यूनतम पारिश्रमिक कार्यान्वयनसँग जोडेकामा मिडिया सञ्चालकहरूको संस्था मिडिया सोसाइटी र सञ्चारसम्बन्धी संघसंस्थाहरूले त्यसको विरोध गर्दै आएका छन् । ‘प्रेस पास भनेको पक्रकारहरूको व्यत्तिगत हो, त्यसैले विभिन्न नाममा प्रेस पास रोकिनुभएन,’ पत्रकार महासंघका अध्यक्ष गोविन्द आचार्यले भने, ‘पत्रकारहरूले कानुनअनुसार तोकिएको पारिश्रमिक पनि पाउनुपर्‍यो, निर्बाध रूपमा सूचना संकलन गर्न पनि पाउनुपर्‍यो ।’

पत्रकारहरूलाई सरकारले पास दिने कुरा नै गलत भएको उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘पत्रकार महासंघकै कार्डबाट सिंहदरबार छिर्ने व्यवस्था हुनुपर्छ भन्दै आएका छौं ।’ प्रेस पास रोक्ने सरकारीकदमप्रति मिडिया सोसाइटीले पनि विरोध जनाएको छ । ‘बैंक स्टेटमेन्ट बुझाउनुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले चिन्दैन,’ सोसाइटीका अध्यक्ष शुभशंकर कँडेलले भने, ‘श्रमजीवी पत्रकारहरूलाई अधिकतम तलब दिने परिस्थिति सिर्जना गर्नु मिडिया सञ्चालकको दायित्व हो । तर कुनै एउटा निकायले भनेका भरमा मात्र पारिश्रमिक निर्धारण हुँदैन ।’ पत्रकार र कामदारका हकमा एउटै प्रावधान लागू गर्न खोज्नु झनै गलतभएको उनले बताए ।

पत्रकारहरूलाई श्रमजीवी पत्रकार ऐन र मिडियामा काम गर्ने अन्य कर्मचारीलाई श्रम ऐनले निर्देश गर्नुपर्ने सोसाइटीको माग छ । यस विषयमा सर्वोच्च अदालतले पनि सोसाइटीको मागअनुसारै आदेश दिइसकेको छ । तर यो आदेशविरुद्ध सरकार ‘भ्याकेट’मा गएको छ । सोसाइटीका अध्यक्ष कँडेलका अनुसार सरकारले टेलिभिजनहरूलाई पनि यस्तै बाहनामा कस्न थालेको छ । स्याटेलाइटलाई नियमित बुझाउनुपर्ने रकम बुझाउनका लागि अनुमति लिने क्रममा मन्त्रालयले कर्मचारीको तलब विवरण खोज्न थालेको छ । ‘यसबारे लिखित निर्देशन त जारी गरेको छैन तर अनुमति विवरण लिन झन्झट दिइएको छ,’ अध्यक्ष कँडेलले भने, ‘यस्तै हो भने टेलिभिजन च्यानलहरू या त बन्दै गर्नुपर्छ या अवैध रूपमा हुन्डीबाट स्याटेलाइटको पैसा पठाउनुपर्ने अवस्था आइपर्छ ।’

पत्रकार महासंघका पूर्वअध्यक्ष तारानाथ दाहालले पनि प्रेस पासलाई पत्रकारको तलबसँग जोड्नु गलत भएको बताए । सरकारको यो कदमले श्रमजीवी पत्रकारहरू नै बन्धक हुने अवस्था आएको उनले बताए । ‘पत्रकारले न्यूनतम पारिश्रमिक पाएनन् भने त्यसका लागि सञ्चारमाध्यमसँग डिल गर्ने विधिहरू फरक हुन्छन्, पत्रकारले नियमित पाउने पाससँग जोड्नु गलत हो,’ दाहालले भने, ‘केही समस्या छ भने सरकारले त सहजीकरण गरेर झन् गाँठो फुकाउनुपर्ने हो ।’ सरकारले पत्रकारहरूका लागि पास दिने प्रणाली नै अलोकतान्त्रिक भएकाले यसमा पुनर्विचार गर्नुपर्ने दाहालले बताए । ‘सम्पूर्ण कर्मचारीको डाटा र तलबी विवरण माग्नुले व्यावसायिक प्रतिस्पर्धालाई समेत कमजोर पार्ने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘सरकारले बीचको बाटो अपनाउनुपर्छ, बन्धन बनाउनु हुँदैन । सूचना संकलनमा अप्ठेरो पार्नु हुँदैन ।’

महासंघका अर्का पूर्वअध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पनि व्यवस्थित गर्ने नाममा पत्रकारहरूले रिपोर्टिङ नै गर्न नपाउने अवस्था सिर्जना हुनु सरासर गलत भएको बताए । ‘हामी राज्यको कानुन मान्छौं, पासलाई व्यवस्थित गर्न सहयोग पनि गर्छौं । तर विभिन्न बाधा तेर्स्याएर प्रेस पास नै रोक्नुचाहिँप्रेस स्वतन्त्रताविरोधी कदम हो,’ झाले भने । न्यूनतम पारिश्रमिक दिनका लागि सञ्चार प्रतिष्ठानलाई बाध्य पार्ने अरू नै तरिका हुन सक्ने उनले बताए । ‘सञ्चारमाध्यमले पाउनुपर्ने सेवासुविधामा बरु सरकारले विचार गर्न सक्छ तर पत्रकारहरूलाई कार्ड रोक्न मिल्दैन,’ झाले भने । कान्तिपुर

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्वन्धित समाचार