बेरोजगार व्यक्तिलाई एक सय दिनको न्युनतम रोजगार दिने गरी ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ लागू भएको छ । गत फागुन १ गते सरकारले घोषणा गरेको यो कार्यक्रमले बेरोजगार व्यक्तिहरुको उमेर सीमा १८ देखि ५९ वर्ष तोकेको छ । बेरोजगारलाई रोजगार दिन नसके न्युनतम पारिश्रमिकको आधा रकम निर्वाह भत्ताको रुपमा प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । कार्यक्रमका लागि तीन अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।
७ सय ५३ वटा स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र स्थापना गरी बेरोजगार युवालाई रोजगार उपलब्ध गराउने प्रक्रिया अपनाइएको यो कार्यक्रमले कृषि, सहकारी, पशु विकास, उर्जा, सिँचाइ, नदि नियन्त्रण, खानेपानी, सरसफाई, वन तथा वातावरण, पर्यटन, सडक यातायात लगायतका क्षेत्रलाई रोजगार सिर्जनाका सम्भावित ठाउँहरु पहिचान गरेको छ । खटिएका रोजगार संयोजकहरुले बेरोजगार व्यक्तिहरुको सूची तयार गर्न सुरु गरेका छन् । कार्यक्रमलाई सफल बनाउन आफूहरु लागिपरेको श्रममन्त्री गोकर्ण विष्ट बताउँछन् । देशैभरिबाट रोजगारीको सम्भावना खोज्ने, बेरोजगारीसँग जोड्ने अभियान सुरु भएको र यसलार्ई जस्तोसुकै चुनौतीबीच सफल बनाउने उनको भनाइ छ ।तर विगतमा ल्याइएका यस्तै कार्यक्रमहरुको विफलताले मन्त्री विष्टको उक्त भनाइप्रति पूर्ण विश्वस्त हुन सकिंदैन । मौजुदा अवस्थामा पनि बजेट खर्च गर्न नसक्नु, भाइभतिजाबाद अनि पार्टी कार्यकर्ता पोषण गर्ने संस्कारबाट माथि उठ्न नसक्नु, सुशासन कार्यान्वयन नहुनु आदि कारण विधमान् हुनुले कार्यक्रमको सफलताप्रति विश्वस्त हुन नसकिएको हो ।
युवालाई रोजगारी दिलाउने र सशक्तिकरण गर्ने भन्दै यसअघि धेरै कार्यक्रम घोषणा भए। कतिपय सरकारी स्तरबाट आए भने कुनै गैह्र सरकारी स्तरबाट । बेरोजगारहरुलाई रोजगार र सक्षम बनाउने भन्दै ‘युवा स्वरोजगार कार्यक्रम’, गरिबी हटाउने भन्दै ‘गरिबसँग विश्वश्वर’ कार्यक्रम ल्याइयो । त्यस्तै कर्णालीका जनतालाई रोजगारीको पहुँचमा पुर्याउने वाचा गरिएको ‘कर्णाली रोजगार कार्यक्रम’ ल्याइयो तर कुनै कार्यक्रम प्रभावकारी हुन सकेन । सरकारले गरिबी, बेरोजगारीलाई केन्द्रीत गर्दै कार्यक्रम त ल्याउँछ तर त्यसले प्रभावकारी ढंगबाट काम गर्न सक्दैन। आफूलाई सक्षम नबनाई हचुवाको भरमा कार्यक्रम ल्याउने विगतको संस्कार परीवर्तन नगर्ने हो भने ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’ को हविगत पनि हिजोका असफल कार्यक्रमजस्तै हुनेछ । सफलताको आधार प्रभावकारी कार्यान्वयन हो । उत्पादनशील रोजगारीका अवसरमा वृद्धि गरी दिगो आर्थिक विकासमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाँक्षा पूरा गर्ने सोचले ल्याइएको ‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम’को सफलता कार्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा निर्भर गर्दछ । आशा गरौं कार्यक्रम सफल बनाउन सरकार प्रभावकारी बन्नेछ ।