२०७५ चैत्र २९ गते ।
सर्वोच्च अदालतले दूरसञ्चार कम्पनी एनसेलले तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकर विवादबारे दुई महिना पहिले गरेको फैसलाको पूर्णपाठ मंगलवार सार्वजनिक गरेको छ । यससंगै करिब तीन वर्षदेखि सतहमा रहेकोे पुँजीगत लाभकर विवादको अन्त्य भएको छ । सर्वोच्चले एनसेल बिक्री प्रकरणमा सरकारले पाउनुपर्ने लाभकर तीन महिनाभित्र उठाउन ठूला करदाता कार्यालयलाई निर्देशनात्मक आदेश दिइएको छ । सर्वोच्चले लाभकर नतिर्दासम्म लाभांश वितरण र सेयर बिक्रीमा समेत रोक लगाएको छ । यो निर्णयले एनसेललाई कर तिर्न थप दबाब सिर्जना गराएको छ । सर्वविदितै छ २०७२ चैतमा स्विडेनको टेलियासोनेराले आफ्नो नाममा रहेको एनसेलको सेयर मलेसियाली कम्पनी आजिएटालाई १ खर्ब ४४ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो । र बिक्री वापत नेपाल सरकारलाई बुझाउनुपर्ने पुँजीगत लाभकर नतिरी बिक्रेता कम्पनी टेलिया बाहिरिएपछि विवाद सर्वोच्चमा पुगेको थियो ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा, न्यायाधीशहरू मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, आनन्दमोहन भट्टराई र टंकबहादुर मोक्तानको बृहत् पूर्ण इजलासले कानुन अनुसार कर असुली गर्न सर्वोच्चले ठूला करदाता कार्यालयलाई आदेश दिएको छ । आदेश अनुसार अब एनसेल र उसको मालिक कम्पनी आजिएटाले तीन महिनाभित्र विलम्ब शुल्क, ब्याज र जरिवानासमेत तिर्नुपर्ने पुँजीगत लाभकरमा जोडेर तिर्नुपर्नेछ । एनसेलले अहिलेसम्म २३ अर्ब रुपैयाँभन्दा केही बढी रकम सरकारलाई तिरिसकेको छ । आदेशमा तिर्नुपर्ने कूल रकम खुलाइएको नभए पनि निर्देशनप्राप्त निकायले पुँजीगत लाभकर निर्धारण गरेर हुनआउने त्यस्तो कर असुली गर्नेछ । विदेशी लगानीकर्ता सन्दर्भमा भएको यो फैसला भेदभावमुक्त कानुनसम्मत छ । यसको कार्यान्वयनमा कुनै कमी आउन नदिन सम्बन्धित पक्ष सचेत हुनुपर्छ ।
राजनीतिक नेतालगायत उच्चपदस्थहरुलाई प्रभाव र दवाबमा पारेर केही समयका लागि राजस्व तिर्नबाट जोगिएला, सधंैका लागि भने होइन । अदालतको फैसलाले उच्च राजनीतिक नेतृत्व अनि उच्चपदस्थ कर्मचारीलाई प्रभावित गर्नसक्ने कम्पनी वा व्यक्तिहरुलाई राज्यमाथि ब्रह्मलुट गर्न सकिंदैन भन्ने गतिलो पाठ सिकाएको छ । यसका लागि सर्वोच्च अदालत नेतृत्वको सराहना गर्नैपर्छ ।
