सम्पादकीय । नयाँ वर्षको आगमनसंगै ‘हाम्रो नगर हाम्रो गाउँ, सबै बालबालिकालाई विद्यालय पु¥याऔँ’ नाराका साथ विद्यालय भर्ना अभियान सुरु गरिएको छ । पाँचदेखि नौ वर्ष उमेर समूहका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराउने उद्देश्य लिएको यो वर्षको अभियानमा विद्यालय बाहिर रहेका ९१ हजार पाँच जनालाई विद्यालयमा भर्ना गराउने लक्ष्य लिइएको छ । विद्यालय तहको जिम्मेवारी स्थानीय तहमा गइसकेकाले कतिपय स्थानीय तहले विद्यार्थी अभियानका लागि केन्द्रिय तहको उक्त नारासंगै आफ्नो छुट्टै नारा तय गरी अभियान सुरु गरेका छन् । गत वर्ष सो उमेर समूहका दुई लाख ५४ हजार बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गराइएको थियो ।
विद्यालय भर्नाको दर सुरुमा उत्साहजनक देखिए पनि बढ्दो समयको क्रममा भर्ना दर अनुसारका बालबालिका विद्यालयमा देखिंदैनन् । भर्ना भएका जतिलाई विद्यालयमा टिकाइराख्न सरोकारवालाका लागि ठूलै चुनौती छ । यो चुनौती चिर्न सक्ने उपाय खोजिन जरुरी छ । यो वर्ष स्थानीय प्रतिनिधिले बालबालिकालाई विद्यालयमा भर्ना गर्नगराउन अनेकन उपाय गरिरहेका छन् । कसैले बालबालिका भर्ना गराउन आउने अभिभावकलाई प्रशंसापत्र प्रदान गर्ने उपाय खोजेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले निःशुल्क पोसाक वितरण गरिरहेका छन् । जनप्रतिनिधि नयाँ विद्यार्थी भर्ना गर्न घरदैलो कार्यक्रम पनि गरिरहेका छन् । यस पटकको भर्ना योजनाको अन्त्यमा १५ वर्षभन्दा माथिको साक्षरता दर ९० प्रतिशत पुग्ने आकलन छ ।
स्थानीय तहमा आधारभूत तहको भर्नादर शत प्रतिशत, माध्यमिक विद्यालयतर्फ ३० प्रतिशत प्राविधिक धार र १५ प्रतिशत विज्ञान अध्ययन गरेको जनशक्ति हुनेछ । उच्च शिक्षाको कुल भर्नादर २२ प्रतिशत र प्राविधिक उच्च शिक्षामा सहभागिता ३० प्रतिशत हुने अपेक्षा गरिएको छ । यो अपेक्षा सामाजिक आर्थिक रूपान्तरणका लागि मानव संसाधनको विकासका लागि हो । लक्ष्य प्राप्तिका लागि नागरिक चेतना, उत्प्रेरणा तथा सरकारी संयन्त्रको यथोचित लगाव आवश्यक हुन्छ । अहिले परम्परागत अनि लादिएको शिक्षा होइन आफ्नै माटो सुहाउँदो अत्याधुनिक प्रस्तुतिसहित समृद्ध बन्न सक्ने शिक्षाको आवश्यकता छ । शिक्षाको आधार विद्यालय हो ।
आधारभूत शिक्षाको अधिकार मौलिक हकको रुपमा संविधानमै व्यवस्थित छ । विद्यालय उमेरका बालबालिका कोही आधारभूत शिक्षाबाट बञ्चित हुनुहुँदैन । कोही बञ्चित हुनु नपरोस् कै लागि विधालय भर्ना अभियान थालिएको हो ।विगतले हामीलाई के सिकाएको छ भने केवल विद्यालय भर्ना गराएरै पनि हुँदैन भर्ना भएकामा शिक्षाप्रति रुचि बढाउनु पनि आवश्यक छ । त्यसैले बालबालिकालाई विद्यालयमा अनिवार्य भर्ना गर्ने, गराउने र उनीहरुमा शिक्षाप्रति रुचि जगाउने, विद्यालयमा टिकाउने अभियानमा सरकारी संयन्त्रका साथै हामी सबै लाग्नु जरुरी छ ।
