काठमाडौं, बैशाख १५ गते । संघीय संसद्को चौथो अधिवेशनका लागि प्रतिनिधिसभामा कूल २७ विधेयक प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ। प्रतिनिधिसभाको विधेयक शाखामा दुई विधेयक चौथो अधिवेशनका लागि दर्ता भएको छ।
सोमबारदेखि शुरु हुने संसद्को चौथो अधिवेशनका लागि औद्योगिक व्यवसाय र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग (पहिलो संशोधन) विधेयक दर्ता भएको छ। दुवै विधेयक वैशाख १० गते विधेयक शाखामा दर्ता भएको शाखा प्रमुख नारायणप्रसाद ढकालले बताए।
दोस्रो अधिवेशनमा दर्ता भएका चार र तेस्रो अधिवेशनका २१ गरी २५ विधेयक पनि चौथो अधिवेशनमा प्रस्तुत हुने उनले बताए। दोस्रो अधिवेशनकै क्रममा दर्ता भएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन), बीमा, प्रशासकीय अदालत र राहदानी विधेयक पनि प्रस्तुत गर्ने तयारी भएको छ ।
सभामा उत्पत्ति भई राष्ट्रियसभामा पठाइएकामा संशोधनसहित पारित भई सन्देशको जानकारी आएको विधेयक दुई रहेको शाखा प्रमुख ढकालले बताउनुभयो। तेस्रो अधिवेशनका क्रममा बाँकी रहेका २१ विधेयकको प्रक्रिया पनि यसपटक अघि बढाइँदैछ।
यसमध्ये चार विधेयक राष्ट्रियसभामा उत्पन्न भएका हुन् । चौथो अधिवेशनका २७ विधेयकमध्ये ११ विधेयक वितरण गरिएको, १० वटा सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन, तीन विधेयकसभाको पूर्ण बैठकका लागि प्रस्तुत भएको, राष्ट्रियसभामा पारित भई प्रतिनिधिसभामा सन्देशको जानकारी भएका दुई र सभामा उत्पन्न भई राष्ट्रियसभामा पठाइएको विधेयक सङ्ख्या एक छ ।
राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक
चौथो अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा आठ विधेयक प्रस्तुतिको तयारी छ । चार विधेयक राष्ट्रियसभामै उत्पन्न भएका हुन्। सभामै उत्पन्न भएका विधेयकमा विज्ञापन नियमन, ज्येष्ठ नागरिक (पहिलो संशोधन), नागरिक लगानी कोष र प्रशासकीय अदालतसम्बन्धी विधेयक छन् ।
यसैगरी राष्ट्रियसभामा तेस्रो अधिवेशन समापनका दिन गत चैत १० गते दर्ता भएको प्रमाण र सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तह (अन्तर सम्बन्ध व्यवस्थापन) विधेयक रहेको राष्ट्रियसभाको विधि व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख मनोजकुमार गिरीले राससलाई जानकारी दिनुभयो ।
यसैगरी, राष्ट्रियसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेका दुई विधेयक छन्। खेलकूद विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ। यसैगरी, प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई आएको राहदानी विधेयक विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित सभामै विचाराधीन अवस्थामा रहेको महाशाखा प्रमुख गिरीले बताए।
राहदानी विधेयक गत असोज ११ गते प्रतिनिधिसभाबाट राष्ट्रियसभामा आएको हो। नेपालको संविधान २०७२ को धारा १११ को उपधारा (५)मा प्रतिनिधिसभाबाट पारित भई राष्ट्रियसभामा गएको विधेयक दुई महीनामा पारित हुनुपर्ने व्यवस्था छ। दुई महीनामा पारित नगरे प्रतिनिधिसभाले टुंगो लगाउन सक्ने अधिकार छ। हालसम्म प्रतिनिधिसभाले यस सम्बन्धमा कुनै निर्णय गरेको छैन।
एकतीस विधेयकलाई कानूनको सहमति
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले भने ३१ विधेयकलाई सहमति दिई मन्त्रिपरिषद्मा स्वीकृतिका लागि पठाएको जनाएको छ। सहमति दिइएका विधेयकमा मिडिया काउन्सिल सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, महाअभियोगसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन तथा एकीकरण गर्न बनेको विधेयकलगायत छन्। यस्तै १७ विधेयकलाई स्वीकृति दिने तयारी भइरहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता धनराज ज्ञवालीले बताए ।
सम्बन्धित मन्त्रालयले मस्यौदा गरी पठाएको विधेयकमा कानून मन्त्रालयले सहमति दिएपछि स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पेश गर्ने प्रावधान छ। मन्त्रिपरिषद्ले संसद्मा लैजान स्वीकृति दिएपछि विषयगत मन्त्रालयले नै संसद सचिवालयमा विधेयक दर्ता गर्छ। संसद्मा दर्ता भई हाल विचाराधीन अवस्थामा रहेका विधेयकको सङ्ख्या ३० रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
संसद्को गत हिउँदे अधिवेशनले १४ विधेयक पारित गरेको थियो। हिउँदे अधिवेशनमा संसद्मा दर्ता भएका विधेयक पनि ३० नै थिए। वर्तमान सरकार गठन भएपछि ३७ ऐन जारी भएको छ। यसबीचमा आठ अध्यादेशसमेत जारी भए। विसं २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपछि १२७ ऐन बनिसकेका छन्। रासस
