राजकरण महतो । बर्दिबास

महोत्तरी सहित प्रदेश २ मा चुरेको दोहन ह्वतै बढेको छ । अवैध दोहनले चुरेभावर संकटमा परेको छ । अवैध दोहनले महोत्तरी, धनुषा, सिरहा लगायत तराइ—मधेशका भावर क्षेत्र खतरमा परेको छ ।

चुरे विनासले जल, जमिन, जंगल,जीवजन्तु, जनताहरुको जीव संकटमा परेको छ । चुरेभावर क्षेत्र खनेर कति करोंडपति भए । प्रकृति दोहन गरेर कतिले राजनिति हैसियत बनाए । चुनावमा चुरे संरक्षणको नारा घन्काएर जितेर मन्त्री पद पड्काए । राजनितिक दल र नेताहरुको संरक्षणमै चुरे क्षेत्र वरिपर क्रसर डनहरुको बिगबिगी छ ।

चुरेमा मापदण्ड विपरित क्रसरहरु संचालनमा छन् । दशक अघिदेखी ती क्रसरहरुले निर्वाध उत्खनन गर्दै आएका छन् ।अबैधानिक क्रसरलाई न कानुनले छोएको छ न त प्रहरी —प्रशासनको आँखाले देखेको छ । झन् राजनिति दलहरुले त पोसेर राखेका छन् । राजनिति छत्रछाँयामा क्रसरवलाहरुको चुरे कब्जा गरेका छन् ।

श्रोतका अनुसार, महोत्तरीमा कम्तिमा चार दर्जन बढी क्रसर उद्योग छन् । ती मध्य १० वटा क्रसर अवैध छन् । धनुषामा १३ वटा क्रसर उद्योग मध्य ८ वटा उद्योगलाई प्रशासनले गैरकानुनी ठहर गरिसकेको छ । कारवाही हुन सकेको छैन ।

 सिरहमा १७ वटा मध्य १० क्रसर उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालनमा छन्  । क्रसरको कच्चा पदार्थ चुरैमै पर्दछ ।मापदण्ड विपरित संचालित क्रसर उद्योगले चुरेभारलाई उत्खनन गरेर बर्वाद बनाएको छ । 

चुरे क्षेत्र नेपाल, भारत र पाकिस्तानमा फैलिएको छ । चुरेको सबै भन्दाबढी क्षेत्र नेपालमा छ । नेपालको कुल क्षेत्रफल मध्य १२ दशमलव ७८ प्रतिशत चुरेपहाड पर्छ । ‘चुरे ग्यांग्रानले बनेको कमलो पहाड कान्छो पहाड हो । चुरेको थोरै अवैज्ञानिक दोहन भए खोलाले बगाएर ल्याएको नदीजन्य समाग्रीले मधेश मरुभुमि हुन सक्छ,’ चुरे—तराई अन्तरसम्बन्धका जानकार डा. बिजयकुरमा सिंह बताउँछन् ।

मेचीदेखी महाकालिसम्म तराइका ३६ जिल्लाको १८ लाख ७९ हजार हेक्टरमा फैलिएको २९१७ सेटेम्बर मा वन तथा जीविका जनर्लमा पकाशित छ । चुरेको क्षेत्रफल मध्य करीब ७४ प्रतिशत क्षेत्रमा वन छ । तर, त्यो वन विनासको चपेटमा पर्दै गएको छ ।

खासमा चुरको उत्पादन वातावरणीय सेवा हो । चुरेले भावर क्षेत्रमा पानीको रिर्जव ट्यांकीलाई रिचार्ज गर्ने मुख्य काम हो । तर, यहाँ चुरेदेखि भावर क्षेत्रलाई क्रसरवलाहरुले उत्खनन भन्दा बढी अवैज्ञानिक रुपमा ठूला यन्त्रले खनेर बर्बाद बनाएको छ ।

कानुन मान्दैन क्रसर व्यवसायी

प्रदेश २ का उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले ‘ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, संकलन, क्रसिड्ड र बिक्रीवितरण तथा क्रसर उद्योग स्थापना र सञ्चालनलाई व्यवस्थित गर्ने कार्यविधि’२०७५ स्वीकृत गरेर मापदण्ड तोकेको छ। कार्यविधिको अनुसूची–३ अनुसार ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, चट्टान, दहत्तर, बहत्तरको उत्खनन र संकलनसम्बन्धी मापदण्ड तोकिएको छ।

तातलैया र धार्मिक महत्वको पोखरीभन्दा एक किमिबाहिर, हाइटेन्सन लाइनबाट पाँच सय मिटरबाहिर, शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका स्थान, सुरक्षा निकायबाट एक किमि बाहिर क्रसर हुनुपर्ने उल्लेख छ।

यसैगरी वन क्षेत्र निकुञ्ज क्षेत्र र घरबस्तीबाट एक किमिबाहिर, पक्की एवं झोलुंगे पुल र राजमार्गबाट पाँच सयमिटर बाहिर र अन्तराष्ट्रि सीमाबाट एक किमि बाहिर हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, स्थापनामै मापदण्ड मिचेर उद्योग स्थापना भएको र सञ्चालनमा समेत मापदण्ड मिचेको पाइएको हो ।

नदीजन्य वस्तुको संकलन र उत्खनन गर्नुअघि गरिने प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) स्वीकृतको अधिकार जिल्ला समन्वय समितिमा छ। जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति बनाएर अनुगमन गरेर कारवाही गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि छ तर भएको छैन ।

‘राजनितिक दहरुले क्रसर संचालकहरुले नपालेको भए उनीहरु नियन्त्रित हुनुपर्थियो । नकारात्मक काम गर्नेहरुलाई अहिले सम्म त राजनितिकै दलहरुले नै संरक्षण दिइरहेका छन् ,’ नेकपा केन्द्रीय सदस्य राजु खड्काले भने,‘ प्राकृति स्रोत दोहन गर्नेहरुलाई संरक्षण गर्ने राजनितिक दलहरु नै हो । राजनितिक दलसंगको सम्बन्ध, संलग्नता, जितेका जनप्रतिनिधि र सरकारहरुले डनहरु टिकिरहेका छन् । दलहरुले उनीहरुलाई संरक्षण नदिने हो भने उनीहरु टिक्न सक्दैन ।’

प्रदेश सरकारले बनाएको मापदण्डभन्दा बाहिर गएर उद्योग सञ्चालनमा छ। दर्ता नवीकरण नगरी सञ्चालित उद्योगको अनुगमन नहुनुमा नियमक निकाय माथिनै प्रश्न उठ्ने गरेको छ। घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय यस विषयमा मौन छ। वातावरण संरक्षण ऐन २०५३ जारी हुँदा आईईई र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) स्वीकृत लिएर मात्र उद्योग सञ्चालन गर्नु पर्ने भए हुन सकेको छैन।

बन्द गर्ने निर्णय कार्यान्वय भएन
स्थानीय स्तरबाट क्रसरको अवैध उत्खननले मानव जीवन प्रभावि बनेपछी महोत्तरीका जिल्ला समन्वय समितिले जिल्लाभरीका अबैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालय एक महिना अघि पत्रचार गरेको प्रवक्ता सुदिप झाले जनाए ।

अवैधरुपमा संचालित क्रसर उद्योगले चुरेभार क्षेत्र दोहन गरेर कुरुप बनाएको जनगुनासो उठेपछी जिल्ला समन्वय समितिले क्रसर उद्योगिहरुलाई उद्योगको आधार प्रमाण पेश गर्न पत्रचार गरिएको थियो ।

अनुगमन समितिले गत पौष महिनामै ७ दिन भित्र समन्वय समितिको कार्यालयमा उद्योगको कागजपत्र पेश गर्न पत्रचार गरेका थिए । दुई महिना बिते पनि उद्योगिहरुले पत्रको उत्तर पठाएनन् ।त्यसपछी जिल्ला समन्वय समितिको बैठकले क्रसर संचालनमा रोक लगाइएको थियो ।

दोहन निरन्तर

दशक अघिदेखी हुदैं आएको मधेशका चुरे क्षेत्रमा नदीको दोहोन यथावत छ । ठेक्केदारको कमाउ धन्दामा सरोकारवला प्रभावित बन्दा महोत्तरीको रातु खोला, मरहा खोलामा जथाभावी नदी दोहन हुने क्रम रोकिएको छैन ।
जथाभावी दोहोनले बर्सेपिच्छे खोलाले बहाव फेरेदै आएको छ । बर्दिबास, किसाननगर, पशुपतिनगर, भंगहा, हत्तिसर्वाका हजारौं किसानको सयौं विघा जग्ग कटान गरेर बगर बनाइदिएको छ । खेती योग्य जमिन खोलाले निलेपछी किसानहरु विदेसिका छन् । विदेसको कमाइले अन्न किनेर खान बाध्य पशुपतिनगरका किसान अनिलकुमार महतो बताउँछन् ।
तराई ३६ जिल्लामा एक ६४ वटा खोला छन् । अनियन्त्रित दोहनले प्रत्येक बर्ष तीन हजार नौं सय विघा खेतियोग्य जग्गा बाढीले कटान गरेर मरुभूकिरण बनाउँदै आएका छ । .

बर्दिबास पशुपतिनगर–९ का स्थानीय राजनीतिकर्मी रामजतन महतोले पहिला स्थानीय सरकारले रातु नदीका दुवै किनारमा तटबन्धको व्यवस्था मिलाइदिनुपर्छ अनि मात्र रातु खोलाबाट उत्खनन गर्ने अनुमति दिनुपर्ने माग गरेका छन् ।
स्थानीय चुनावका बेला बर्दिबास नगपालिकामा चुनाव जितेका मेयर विदुर कार्कीले रातु खोलामा भइरहेको उत्खननलाई रोक्ने भन्दै आफ्नो चुनावी नारा बनाएका थिए ।
चुरेको भावर क्षेत्रमा पर्ने रातु खोला दोहोनले बर्दिबास, भंगहा, गौशाला क्षेत्रमा गएको पाँच बर्षदेखे प्रत्येक बर्ष चैत्र—बैशाख सुरु हुनासाथ खानेपानीको ठूलो हाहाकार हुने गरेको छ । ‘पहिला कसैले ध्यान नदिदा ठेक्केदारले जथाभावी खन्यो । त्यसको दुःख त हामी भोग्न बाध्य छौं,’पशुपतिनगरका स्थानीय किसान रामप्रकाश महतोले भने,‘ अब त स्थानीय सरकार आयो । तर पनि अबैध दोहोन रोकिएको छैन । दोहोन झन—झन बढ्दैं गयो’

दोहनले दह सुक्यो
रातु खोला महोत्तरीको मुख्य खोलो हो । भंगहा नगरपालिका—४ थारुटोल बन्द्राका ५५ बर्षीय किसान रामु दास नजिकैको कदमखारीको दहबाट सिचाई गरेर खेती उब्जाउँथें । दहबाटै पानी तानेर हजारौं किसानले बर्षभरीको अन्नपात जुठाउँथें ।

दह कहिले पनि सुक्दैंनथें । बाह्रै महिना मज्जाले सिचाई गर्न किसानहरुले पाउथें । ‘त्यसैले थारु टोलका किसानले कदमखारीलाई ‘समुन्द्र’ नाम राखेका थियौं,’ उनले थपें,‘तर, अहिले हाम्रो समुन्द्र सुक्यो ।’ बैशाख—जेठको उखरमाउँदै गर्मि छल्न स्थानीयहरु कदमखारीमा घण्टौं पौडी खेल्थें । जाल हानेर माछा मार्थे । अब त्यो दिन थारुटोलबासीको लागी हराइ सकेको छ । अहिले कदमखारी सुकेको छ । फाल्गुण—चैत्र सुरु हुनसाथ पहिलाका समुन्द्रको ठाउँमा हवा चलेपछी धुलो उड्ने गरेको स्थानीयहरु बताउँछन् ।

‘रातु खोलामाथि उत्खन्न गरेर अत्याचारै भयो । हामी रोक्न जान्छौं । हाम्रो कुरो कसैले सुनवाई नै गर्दैन,’ थारुटोलका आर्का किसान सन्तोष साह भन्छन्,‘ रातु खोलाको जरुवाले गर्दा हाम्रो कमदखारी भरीभराउ हुन्थ्यिो ।’ अब रातु खोलामा बाँध नबाँधे सम्म थारुटोलका किसानको खेतमा सिचाई हुदैंन ।

‘बर्षातमा खोलामा ठूलै बाढी आउँछ । ह्वातै आउँछ, स्वाट बगेर जान्छ,’उनले भने,‘खेत कटान मात्रै गर्दैन गाउँनै डुबने जोखिम बढेको छ ।’ चुरेको दोहोनले दिनप्रति दिन सुख्खा हुने दिन बढ्दैं गइरहेको उनले सुनाए ।

दश बर्ष अघिदेखीको जारि रातु खोलाको अवैध दोहोनले हजारौं किसानहरु जग्गा विहिन भएका छन् । ‘हिजो जमिन्दारलाई खोलाको कटानले कंगाल मात्रै बनाएको छैन, सुकुम्बासी नै बनाइदिएको छ,’ थारुटोलका स्थानीय मकसुदन मिश्र सुनाए । ‘जमिनदारहरुका छोराहरु रोजगारिको खोजी गर्दै विरानो देशमा पसिना बगाइरहेका छन्,’उनले भने ।
बोलबालाहरुले रातु खोलालाई कमाई खाने भाँडो बनाएको बिजलपुराका स्थानीय सन्तोष महतोले बताए । ‘खोलाको अवैध दोहोनले धनी झन— झन धनी हुदैं गयो । गरिव त मर्नु न बाँच्नुको अवस्था पुगेका छन्,’उनले भने,‘ कानुन छ । सरकार छ ।प्रहरीप्रशासनदेखी लिएर अड्डा अदालत सबै छ । तर, सब विकेको जस्तै छ ’

चुरेका हरिण हरायो
प्रदेश—२ का बासिन्दाहरुले चुरे दोहोन भएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । चुरे दोहनले तराई मरभूमी हुने खतरा बढ्दै गएको भन्दै स्थानीयहरुले प्रदेश २ सरकारका भौतिक पूर्वधार मन्त्रालयका मन्त्रि जितेन्द्र सोनलाई प्रदेशभरीका नागरिकहरुले मन्त्रालयमै पुगेर चुरे संरक्षण गर्न ध्यानार्षण गराएका छन् ।

वनजंगल अतिक्रमण हुदैं गएको प्रति पर्साको ठोरीकी गीता उपाध्यायले बताइन् ।‘चुरे अतिक्रमण बढ्दैं गएको छ,’उनले भनिन्,‘हावा, पानी हराउँदै गएको छ । जंगलप्रति मानिस सम्वेदनशिल बन्दैन भने मधेशलाई मरुभूमीकरण हुनबाट कसैले रोक्दैन ।’
जनकपुरका अमन यादवका अनुसार, चुरेका वन माँसिदै गएपछी जीवजन्तुहरु बस्तीमा आइपुका छन् । हिजो धनुषाको धनुषाधाम वनमा हरिन देख्न टाढा—टाढाबाट मानिसहरु आउँथ्यो । चुरे फडानीले हरिन देख्न पाइदैन ।
चुरेका प्राकृतिक श्रोत दोहोनको पहिलो असर पानीको श्रोतमा परेको छ । चुरेको वन जथाभावी फडानी हुनु, अबैध रुपमा चुरेका बालुवा, ढुङ्गा, गिट्टी झिक्नाले चुरे ध्वस्त मात्रै हुदैं गएकोे छैन उजाड पनि बनेको छ ।
चुरे दोहोनले मानव जीवन संकटमा परेको चुरे मधेश विकास मञ्च जनकपुरका अध्यक्ष सुनिलकुमार यादवले जनाए ।‘जलवायु परिवर्तन भएको महसुस भएको छ,’उनले भने,‘पानी पर्ने समयमा बर्षा हुदैंन । पानी नपर्ने समयमा अधिक पानी पर्छ । यो सबै वन फडानीकै असर हो ।’चुरे विनासको नकारात्मक प्रभाव कृषी उत्पादन, जीवजन्तुमा परेहको उनले जनाए ।

धन्ुषाका अवैध क्रसर बन्द भएन

धनुषामा सरकारी मापदण्डविपरीत क्रसर उद्योग सञ्चालन बढ्दै गएको छ। नियामक निकायले अनुगमन नगर्दा यहाँ आठवटा क्रसर उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको छ।

गत वर्षसम्म तीनरचारवटा मात्र क्रसर उद्योग सञ्चालनमा भए पनि हाल त्यो संख्या बढेर आठ पुगेको हो। यसरी सञ्चालनमा रहेका क्रसरमा क्षिरेश्वरनाथ नपा–७ मा क्षिरेश्वर बालुवा प्रशोधन उद्योग, मिथिला नपा–९ मा सुमीत क्रसर उद्योग, मिथिलामा जय बजरंग बालुवा प्रशोधन उद्योग र मिथिला नपा–११ बाहुनमारामा क्षिरेश्वर महादेव क्रसर उद्योग छन्।

यसैगरी मिथिला नपा–३ मा औरही बाबा बालुवा प्रशोधन उद्योग, मिथिला नपा ३ मा जगदम्बा बालुवा प्रशोधन उद्योग, गणेशमान चारनाथ नपा–६ तल्लोगोदारमा कमला स्टोन क्रसर उद्योग र गणेशमान चारनाथ नपा–७ लवटोलीमा कमलामाई क्रसर उद्योग गरी आठवटा उद्योग मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा छन्।

यसरी नै नदीमा उत्खनन गर्न दिने हो भने चुरे क्षेत्रको अस्तित्व समाप्त हुने भन्दै स्थानीयले मापदण्डविपरीतका उद्योग बन्द गर्न माग गरेका छन् । धनुषामा चुरे क्षेत्रको क्षेत्रफल करिब ३४ हजार हेक्टर छ।

सिरहामा कर छल्ली गर्दै क्रसर

सिरहमा स्थानीय प्रशासन र घरेलु कार्यालयको कर्मचारीको मिलोमतोमा १० क्रसर उद्योग अवैध रुपमा सञ्चालनमा छन् । ती क्रसर उद्योगले चार वर्षदेखि नविकरण गराएको छैन् ।

नविकरण नभएको उद्योगको सञ्चालन गैरकानूनी ठहरिन्छ । तर, नियमक निकाय मौन बस्दा अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगले नदी र चुरे दोहन गरिरहेका छन् । एकतिर त्यस्तो कार्यले प्राकृतिक प्रकोपको जोखिम बढाएको छ भने अर्कोतिर राज्यको करोडौँ राजश्व खेर गएको छ । एउटा पनि क्रसर उद्योगले मापदण्ड पुरा गरेको छैन् ।
धनगढीमाई नगरपालिका अन्तर्गत गागनखोलाको पूर्वी किनारमा सञ्चालित सन्नी क्रसर उद्योगको नविकरण आर्थिक वर्ष २०७१÷०७२ सम्मको मात्र रहेको घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय लहानले जनाएको छ । यस्तै, जयकाली, शिवम्, हिमाल, जानकी क्रसरको उद्योगले पनि नविरकण गराएको छैन् । घरेलु कार्यालय स्रोतका अनुसार उद्योग सञ्चालन अनुमति दिने काम घरेलुको हो तर, अवैध रुपमा सञ्चालित उद्योगलाई कारवाही गर्ने काम प्रशासनको हो । प्रशासनले चासो नलिदाँ गैरकानूनी रुपमा क्रसर उद्योगको धन्दा फस्टाउँदै गएका छन् ।

अवैध रुपमा सञ्चालित क्रसर उद्योगलाई कारवाहीको लागि मन्त्रालयबाट कुनै आदेश नआएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी रुद्र प्रसाद पंडितले बताए । आफु आदेश कुरेर बसेको उनले सुनाए । ‘गएको जेठ महिनामा नै क्रसर उद्योग वस्तुस्थित बारेको पत्र मन्त्रालयमा पठाएको छु, तर अहिले सम्म कुनै आदेश आएको छैन्,’ प्रजिअ पंडितले भने,‘आदेश नआए हामी के गर्ने ? ’

सर्वोच्च अदालतको ०६७ साउन २१ को आदेश तथा वातावरण मन्त्रालयको ०६७ भदौ २३ को निर्णय अनुरुपको प्रक्रिया पुरा गरी नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदले २०७० भदौ ७ गतेको निर्णयले मापदण्ड र सर्तहरु तोकिएको छन् । प्रारम्भिक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन(आइईई) गराउनुपर्ने । आईईई प्रतिवेदनमा उल्लेखित सम्पूर्ण बुँदाहरु अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने, क्रसर मेसिनका लागि सेड अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्ने छ । नगरपालिका क्षेत्रमा स्थापना गर्न पाईने छैन् ।

सिरहामा ०६९ सालमा क्रसर उद्योगमा आपुर्ती हुने कच्चा पदार्थ(ढुंगा)को स्रोत पत्ता लगाउन समिति नै गठन गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन, तत्कालिन जिल्ला विकास समितिको प्राविधिकसहित, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयका तत्कालिन प्रमूख राजेन्द्रलाल कर्णको संयोजकत्वमा गठित उतm समितिको प्रतिवेदनले क्रसरमा आपुर्ति हुने ढुंगाको स्रोत चुरे रहेको ठहर गरेको थियो । चुरे र चुरे संरक्षित क्षेत्र उत्खन्न गरि झिकिएको ढुंगाबाट यस क्षेत्रका क्रसर उद्योग सञ्चालन हुँदै आएको उतm प्रतिवेदनमा उल्लेख थियो । त्यसपछि केहि समय क्रसरहरु बन्द गरिएपनि अहिले सञ्चालनमै छन् ।

अहिले जतिपनि क्रसरमा आपूर्ति हुने ढुंगा छ । ती सबै चुरे संरक्षित क्षेत्रबाट आपूर्ती भइरहेको छ । सरकारले चुरे संरक्षित घोषणा गरेको छ । त्यसबाट पनि ढुंगाहरु उत्खन्न भइरहँदा चुरे जलाधार संरक्षण समितिले दुई वर्षअगाडि अदालतमा मुद्दा दिएको थियो । अदालतबाट समितिको पक्षमा फैसला भयो । फैसला कपी सबै स्थानीय तहमा समितिले पठायो तैपनि उत्खन्न रोकिएको छैन् । ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा चुरेप्रति सम्बेदनशिल हुन्छ, चुरेको संरक्षण हुन्छ भन्ने सोचेका थियौँ,’ संरक्षण समितिका महासचिव देवकुमार मोक्तानले भने,‘तर, स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउँदा संरक्षण भन्दा पनि चुरेको दोहन झन बढेको छ । त्यो भनेको विडम्बना हो ।’

चुरे देशको आँखा हो ः डा. सिंह

‘चुरे सम्बेदनशिल पहाड हो । गिट्टी, बालुवा, ढुङ्गाको समिश्रणबाट चुरेले रुप पाएको हो,’चुरेविज्ञ डा. बिजयकुरमा सिंहले भने,‘चुरेभावर क्षेत्रको अवैज्ञानिक उत्खनन नरोकिए मधेशको जीवन सखाप बनाउँछ ।’

२०७१ असार २ गते वातवरण ऐन अनुसार वातावरण क्षेत्र घोषणा गर्दै सरकारले राष्टपति चुरे तराई मधेश संरक्षण कामलाई सरकारी स्तरबाट सुरुवात गरिएको थियो । प्रत्येक बर्ष चुरे संरक्षणको लागि कम्तिमा १ अर्ब ६० करोंड बजेट बिनियोजन हुदैं आएको छ ।तर, चुरको संरक्षित ऐरियाबाट उत्खनन हुँदा चुरेको अस्तित्व संकटमा पर्दै गएको छ । एक सय फिटमा पाइने पानीको मुल दुई सय फिटमा पनि पाउँदैन । इनार, कुवा, पोखरी सुक्न थालेको छ ।

दोहनले खानेपानीको श्रोत हराउनु, ह्वातै चुरेका वनजंगल र गिट्टीबालुवालु दोहनले बर्षामा ह्वातै बगेर मिनमै ठूलो क्षति पु¥याइरहेको उनले बताउँले उनले थपें,‘चुरे देशको आँखा हो । यसलाई नबचाउने हो भने मधेश मरुभूमी बनाउँछ नै यसले देशमा तवाही मच्छ ।’

चुरेमा गम्भिर छौं

क्रसर तथा खोला उत्खननको जिम्मा अहिले जिल्ला समन्वय समितिको मातहतमा आएको छ । जिल्ला समन्वय समिति महासंघ प्रदेश २ का संयोजक सुरेशप्रसाद सिंहले अवैध क्रसर विरुद्ध चाँडैनै कदम चाल्ने जनाए .।
प्रदेश २ का भौतिक पूर्वधार मन्त्री जितेन्द्र सोनलले चुरेप्रति सरकार गम्भिर बनेको बताएका छन् । ‘चुरे संरक्षण मधेशको लागी मात्र होइन्, देशकै लागी चासोको बिषय हो,’मन्त्री सोनलले भने,‘चुरे संरक्षणले नेपाल, भारत लगायत अन्य देशको अस्तृत्व रक्षा गर्दछ ।’ तराई मधेको चुरे जोगाउन प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम बनाएको उनले उल्लेख गरे ।