वैशाख १६ गते ।मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उक्लिंदै गएको छ । र यसले जनमानसमा मुलुक सञ्चालक नेताहरुप्रति मात्र होइन राजनीतिक व्यवस्थैप्रति पनि नकारात्मक छाप पर्न थालेको छ । पुराना राजनीतिक व्यवस्थाले बढेको भ्रष्टाचार २०६२।२०६३ को आन्दोलनपछि नियन्त्रित भएर घट्दै जाने गरिएको विश्वासमा तुषारापात भएको छ । भ्रष्टाचार झनै बढेको छ ।
सञ्चार क्षेत्रले औंल्याएका नेपाल आयल निगमको जग्गा प्रकरण, सिक्टा सिँचाइ आयोजना, ललिता निवासको जग्गा जस्ता दर्जनौँ भ्रष्टाचारका घटनाले मुलुकमा भ्रष्टाचारको ग्राफ धेरै माथि उक्लिएको कुरालाई पुष्टि गर्दछ । मुलुकमा सुशासन जति कमजोर हुँदै जान्छ भ्रष्टाचार त्यति नै बढेर जान्छ ।अहिले मुलुकमा सुशासनको अवस्था अत्यन्तै कमजोर छ । बढ्दो भ्रष्टाचारले एकातिर जनता गरिब हुँदै जाने, असमानताको खाडल फराकिलो हुँदै जाने अर्को्तिर केही सीमित मानिस भने अकुत सम्पत्तिको मालिक हुने अवस्थाको सिर्जना भएको छ । यसका लागि अपवादबाहेक के नेता, के कर्मचारी, के न्यायमूर्ति, के व्यापारी, सबै नै भ्रष्टाचारप्रति आकर्षित भइरहेका छन्। यो अवस्थामा सुधार नभएसम्म सरकारले लिएको ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’ को महत्वाकाँक्षी लक्ष्य हासिल गर्न सकिन्न ।
भ्रष्टाचारबाट राजश्व लुटिएर पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य चौकी जस्ता सर्वसाधारणको आधारभूत आवश्यकतासँग जोडिएका विषय प्रभावित बन्छ नै, समाजमा विकृति भित्रिएर सामाजिक सन्तुलनसमेत खल्बलिन पुग्छ। अहिले मुलुकले भोगिरहेको सबैभन्दा मुख्य समस्या भनेको नै बढ्दो भ्रष्टाचार हो । यसले विकास र समृद्धिका सपना साकार हुन दिंदैन । भ्रष्टाचार आगोको झिल्को हो यसलाई समयमै शमन गरिएन भने यसले डढेलोको रुप लिन्छ । त्यसैले इतिहासकै सबभन्दा प्रचण्ड बहुमत प्राप्त केपी शर्मा ओली नेतृत्वको कम्युनिष्ट सरकार, जो भ्रष्टाचारप्रति शून्य सहनशीलताको सिद्धान्त कार्यान्वयन गरी छोड्ने मञ्चैपिच्छे प्रतिबद्धता गर्छ, भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचारीप्रति कठोेर बन्नैपर्ने बेला आएको छ ।