जनकपुरधाम, बैशाख १९ गते ।
प्रदेश नं. २ को नाम र स्थायी राजधानी बारे सुझाव संकलन गर्न गठित आयोगले आफनो प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा बिहीबार पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरि आयोगका अध्यक्ष डा. हरिवंश झाले मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतलाई सो प्रतिवेदन हस्तान्तरण गर्नु भएको हो । प्रतिवेदन हस्तान्तरण पछि डा. हरिवंश झाले प्रदेशको नाम र राजधानी बारे जनता र जनप्रतिनिधिहरुको राय संकलन गर्न आठ वटै जिल्लाको सदरमुकाममा सार्वजनिक कार्यक्रमको आयोजना गरि जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज, पेशागत संघ संगठन र सर्वसाधारण समेतको राय संकलन गरि प्रतिवेदन तैयार पारिएको बताउनुभयो ।
६ महिनाको लामो अध्ययनपछि तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबावु राउतलाई बुझाएको आयोगले जनाएको छ । आयोग गठन भएको ४५ दिन भित्र प्रतिवेदन प्रदेश सरकारलाई बुझाउन समय सीमा दिइएको भएपनि ४५ दिनमा काम नसकिएपछि आयोगले थपिएको समयमा प्रतिवेदन तयार पारेको थियो ।
हस्तान्तरण गरिएको प्रतिवेदन सार्वजनिक नगरिएपनि प्रतिवेदनमा प्रदेशको नामाकरणको बारे मधेश, मिथिला, मिथिला–भोजपुरा, मध्यमधेश, जानकी प्रदेश मध्येबाट एउटा राख्न सुझाव आएको नीति आयोगको उपाध्यक्ष समेत रहेका संयोजक झाले जानकारी दिए ।
त्यस्तै राजधानीको सवालमा जनकपुर, विरगन्ज, बर्दिवास, लाहान, राजविराज, गौर, लालबन्दी लागयतका नामहरु सुझावको रुपमा आएको उनले जनाए ।
प्रदेशको नाम, राजधानी र भाषा टुङ्गो लगाउन २०७५ साल कात्तिक ११ गते प्रदेश दुईको मन्त्रिपरिषद बैठकले डा.हरिवंश झाको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय संवाद तथा सुझाव आयोग गठन गरेको थियो ।
कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले आयोगले जनभावना अनुरुप प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदन माथि मन्त्री परिषदका छलफल गरि नाम र राजधानी सम्बन्धी प्रस्ताव प्रदेश सभामा लैजानै प्रतिवद्धता जनाउनु भयो ।
६ महिना लगाएर तयार पारिएको प्रतिवेदन ६३ पृष्ठको छ । तर, प्रतिवेदनमा उल्लेखित बुँदाहरु खुलाइएको छैन् । आयोगलाई प्रतिवेदन तयार गर्न ३० लाख रुपैयाँ प्रदेश सरकारले छुट्याएको थियो । सोमध्ये १७ लाख रुपैयाँ खर्चेर ६२ पृष्ठको प्रतिवेदन तयार पारिएको आयोगले जनाएको छ ।
कार्यक्रममा भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री जितेन्द्र सोनल, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादव, समाजिक विकास मन्त्री नवल किशोर साह, मुख्यन्यायाधिवक्ता दिपेन्द्र झा, सुझाव संकलन आयोगका सदस्यहरु सहितको उपस्थिति रहेको थियो ।
