आर्थिक वर्ष २०७५÷७६ को सात महिना बितिसक्दा पनि बजेट खर्च २२ प्रतिशतभन्दा बढी हुन सकेको छैन । बजेट खर्चको यो अवस्थाले समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको राष्ट्रिय अभियानलाई अपेक्षित सघाउ पुग्दैन । न्यून बजेट खर्चले तरलताको अभाव भएको छ । फलस्वरुप आर्थिक गतिविधिमा शिथिलता आएको छ । सात महिनामा भएको बजेट खर्च प्रतिशतले विगत आर्थिक वर्षकै पाइला पछ्याएको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा पनि अन्तिम महिनामा जथाभावी खर्च गर्ने प्रवृत्ति दोहोरिने देखिएको छ ।

बजेटका सफल कार्यान्वयनले मात्र विकासका परिणामहरू प्राप्त हुन्छन् । न्यून बजेट खर्च प्रतिशतले ती परिणामहरु हासिल गर्न सकिंदैन । त्यसका लागि बजेट कार्यान्वयनको पक्ष सशक्त बन्नु आवश्यक छ । हामीकहाँ बजेट कार्यान्वयनका समस्याहरु समयमा खर्च गर्ने अख्तियारी नजानु, निकासामा ढिलाइ हुनु, आयोजनाको कुल खर्च विचार नगरी बजेट विनियोजन गर्नु, परियोजना प्रमुखको छिटोछिटो सरुवा हुनु, बजेट कार्यान्वयनको मूल्याँकन प्रभावकारी हुन नसक्नु, आन्तरिक लेखापरीक्षण कमजोर हुनु, सरकारको खर्च गर्ने नीति स्पष्ट नहुनु आदि छन् । यी र यस्ता समस्याहरुको समाधान प्रभावकारी बजेट कार्यान्वयनको पूर्वशर्त भएकोले त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनुपर्छ ।

बजेट कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले गर्दछ । तर विडम्बना सरकार गठन भएको एकवर्ष नाघिसक्दा पनि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन प्रक्रिया टुँगिएको छैन, जारी छ । बजेट छ तर कर्मचारीको अभावमा खर्च गर्न सकिने अवस्था छैन । कर्मचारीतन्त्रको सुधार र परिचालन राम्रोसँग हुन सके मात्रै समयमै बजेट खर्च हुनसक्छ । बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बन्न सक्छ । त्यसैले बजेट कार्यान्वयनको मौजुदा अवस्थालाई सुधार गर्न सरकारले कर्मचारीको यथाशीघ्र समायोजन, उनीहरुको कार्यसम्पादन क्षमता र सर्वसुलभ कानुनी प्रक्रियाद्वारा काम गर्ने वातावरण निर्माण गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।