धनुषा, वैशाख २६ गते ।नागरीकता बितरण सम्बन्धि बिषय जति सुकै जटिल भए पनि भारतीय छोरीचेलीलाई नेपाली नागरीकता पाउन सहज रहेको उच्च अदालत जनकपुरका उप न्यायधिवक्ता राजेन्द्र सिंह भण्डारीले एक कार्यक्रममा बताउनु भएको छ ।
धनुषाको विदेह नगरपालिकामा आयोजित ‘लैंगिक तथा वाल न्याय सम्बन्धि समुदायमा सरकारी वकिल कार्यक्रममा’ भण्डारीले उक्त कुरा बताउनु भएको हो । जनप्रतिनिधिले नागरीकता सम्बन्धि सिफारिस गर्दा निकै बिचार तथा सतर्कता पुर्वक सोचेर मात्र सिफारिस गर्न सुझाव दिनु भयो ।
नेपाली केटि भारतीय केटा संग बिवाह गर्दा त्याहाँको नागरीकता लिन सात बर्ष कुर्नु पर्ने तर भारतीय केटी नेपाली संग बिहे गरेको केहि दिनमै नागरीकता पाउने यस्तो सजिलो कानुन प्रायः जसो धेरै देशमा नरहेको उहाँले जानकारी गराउनु भयो ।
अरु नगरपालिकाको तुलनामा विदेहका नगरपालिकाको जनता शैक्षिक रुपले पछि परेका कारण अनाहकमा बिभिन्न अपराधमा मुछिएको नगर प्रमुख बेचन दासले बताउन भयो । कानुनको ज्ञान नभएका कारण कुन मुद्दामा के कति सजाय हुन्छ भन्ने विषयमा थाहै नपाएकाले आपराध पनि बढेको दासले बताउनु भयो ।
संबिधानले महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले प्रदत गरेको अधिकार बमोजिम सरकारी बकिल कार्यालयहरुले पिडकको पक्षमा वकालत गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायलाई निर्देशन दिने जस्ता काम गरेको जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय धनुषाका कार्यालय प्रमुख शम्भु गौतमले प्रष्ट पार्नु भयो ।
गौतमले नयाँ संबिधानमा वाल बिवाह पुर्ण रुपले निषेध गरिएको र २० वर्ष नपुगी बिहे गर्न लागेको उजुरी परेको खण्डमा बेहुला बेहुली, पुरोहित, जन्ती, केटा केटीको बुवाआमा समेत बिहेमा संलग्न सबै माथि मुद्दा चल्ने बताउनु भयो ।
बिवाहमा दाईजो लेनदेन गरे ५ बर्ष कैद, त्यस्तै १० भन्दा कम र ७० बर्ष भन्दा बढि उमेरको बच्चा र जेष्ठ नागरीकलाई बलत्कार गरेको ठहरे आजिवन कारावास हुने कडा कानुन रहेको गौतमले जानकारी गराउनु भयो ।
कार्यक्रम यस जिल्लाको दुई वटा नगरपालिकामा मात्र सञ्चान भएका थियो । कार्यक्रममा बिदेह नगरपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत संजीव कुमार साहले समेत आफ्नो मन्तब्य राख्नु भएको थियो ।
