• The Public Today
  • स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन


    काठमाडौं, बैशाख २७ गते । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ७५३ वटै स्थानीय तहलाई स्थायी कर्मचारी भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको छ । 

    संघीयम मामिला मन्त्रालयको बिहिबार बसेको मन्त्रीस्तरको बैठकले कानूनअनुसार स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न नपाउने भएकाले स्थायी पदपूर्ति नगर्न निर्देशन दिएको मन्त्रालयका स्थानीय तह समन्वय शाखाका शाखा अधिकृत जनकराज शर्माले जानकारी दिए । कर्मचारी अभावले सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएकाले केही स्थानीय तहले विज्ञापन गरी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाएकाले मन्त्रालले रोक्न निर्देशन दिएको हो ।

    स्थानीय तहबाट रिक्त पदका लागि स्थायी पदपूर्तिका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउने व्यवस्था प्रचलित कानूनमा नभएकाले स्थानीय तहले स्थायी पदपूर्तिका लागि सूचना÷विज्ञापन गरेको भए सो समेत बदर गर्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए ।  बैठकले चाँडै नै स्थानीय तहमा रिक्त कर्मचारी भर्ना प्रक्रिया अगाडि बढाउनेसमेत निर्णय गरेको छ ।

    ‘स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४’ को दफा ८६ को उपदफा ३ अनुसार स्थानीय सेवाको स्थायी दरबन्दीको पदमा प्रदेश लोकसेवा आयोगले छनौट गरी सिफारिश गरेको उम्मेदवारलाई मात्र नियुक्ति गर्नुपर्ने छ ।

    ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ को दफा १२ मा सोही ऐनको दफा ३ बमोजिम कायम गरिएको दरबन्दीमा दफा ६ र ७ बमोजिम समायोजन गर्दासमेत त्यस्तो दरबन्दीको पूर्ति हुन नसकेमा सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले लोक सेवा आयोजमा पदपूर्तिका लागि अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ र सोहीअनुसार प्रदेश लोक सेवा आयोग गठन नभएसम्मका लागि सम्बन्धित प्रदेश वा स्थानीय तहले मन्त्रालयमार्फत लोकसेवा आयोगमा अनुरोध गरी पठाउनुपर्ने छ भन्ने उल्लेख गरिएको छ। तर ती प्रावधानविपरीत केही स्थानीय तहले स्थायी कर्मचारी भर्ना गर्न थालेकाले भर्ना नगर्न निर्देशन दिएको हो।


    क्याटेगोरी : ब्रेकिङ्ग न्युज-१, राष्ट्रिय, समाज

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस