काठमाडौं, बैशाख २८ : नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता माथिको अंकुश लगाउने काम बन्द नभए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएको छ।
संसदमा दर्ता भएको मिडिया काउन्सिल विधेयकको प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधानबारे शनिबार रिपोर्टस क्लबमा आयोजित साक्षात्कारमा महासंघका महासचिव रमेश विष्टले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोध प्रावधानहरू नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन बोलाउने चेतावनी दिएका हुन्।
विधेयक कानुनको रूपमा आइसकेपछि नेपालमा स्वतन्त्र पत्रकारिता रहदैन भन्नेमा महासंघ प्रस्ट रहेको भन्दै उनले सरकारको कदमविरुद्ध महासंघले भोलिदेखि साताव्यापी आन्दोलन घोषणा गरेको जानकारी गराउँदै आन्दोलनबाट नसच्चिए अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई बोलाउने बताए।
‘आन्दोलनबाट सच्चिएन भने हामी नेपालको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको असल मित्रको रूपमा रहँदै आएको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई हामी गुर्हाछौँ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय नीतिगत मिडिया मिसन नेपालमा बोलाउदैछौँ’ उनले भने, ‘नेपालका कानुनहरू कस्ता बनिरहेका छन्? यो नेपालको संविधानअनुसार छ कि छैन? प्रेस स्वतन्त्रताको विश्वव्यापी मूल्य र मान्यता अनुरुप छ कि छैन?
स्वतन्त्र ढंगबाट अन्तर्राष्टिय समुदायले अब नेपालको मिडियासम्बन्धी कानुनमा अनुगमन पर्यवेक्षण गरुन् भनी हामी आव्हान गर्दैछौँ। अब हामी अन्तर्राष्ट्रिय मिडिया मिसन र संयुक्त राष्ट्र संघसम्मलाई हामी यो प्रक्रियामा सहभागी गराउँदैछौँ।’ सरकारले लोकतन्त्रको आवरणमा निरंकुशता लाद्न खोजेको टिप्पणी उनले गरे। विधेयकमा भएको व्यवस्थाअनुसार मिडिया काउन्सिलको पदाधिकारी नियुक्तिले मिडिया काउन्सिलको स्वायक्ततालाई रक्षा नगर्ने भन्दै उनले काउन्सिल गठन प्रक्रिया र नियतमा खराबी देखिएको टिप्पणी गरे। विधेयकमा गरिएको मनासिव क्षतिपूर्तिको व्यवस्थाले स्वनियन्त्रणलाई बढाई नेपालमा पत्रकारिताको मूल मर्म र चुरोलाई मार्ने भन्दै उनले सो व्यवस्था प्रति आपत्ती जनाए। ‘यो विधेयक हामी कुनै पनि हालतमा स्वीकार गर्दैनौ ।
यदि यो विधेयक पारित भएर कानुनको रुपमा आयो भने हामी नेपालका संचारकर्मीहरू यो कानुन मान्दैनौँ। हामी यसको अवज्ञा गर्छौं। हामी कुनै हालतमा पनि प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा हामी सम्झौता गर्दैनौँ। कुनै पनि हालतमा, कुनै पनि मूल्यमा हामीलाई यो स्वीकार्य छैन’ उनले भने। दरबार र सेनासँग अधिकारका लागि लडेको महासंघको इतिहास बलियो रहेको भन्दै उनले अहिले पनि सरकारको निरंकुशता र प्रेसस्वतन्त्रता विरोधी कदमको डटेर प्रतिवाद गर्ने बताए।
उनले भने ‘समाचार लेखे वापत ज्यान मारेको भन्दा पनि ठूलो सँजाय राख्ने सरकारलाई हामी कसरी लोकतान्त्रिक भन्न सक्छौँ? के जनताले १५ वर्षसम्म पत्रकारलाई जेल हाल्नका लागि यो मत दिएका हुन् त? म प्रस्टसँग भन्न चाहन्छु सरकारलाई यो बाटो र यो शैली धेरै महंगो पर्छ। कुनै पनि शर्तमा पत्रकार महासंघ प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी कानुन ल्याउन दिँदैन।
आयो भने सबे पत्रकारहरू जेल पर्न तयार छौँ। तर प्रेस स्वतन्त्रा विरोधी कुनै पनि कानुन स्वीकार्न तयार छैन।’ स्वतन्त्र पत्रकारिताको आवश्यकता नै नभएजस्तो गरेर एक पछि अर्को प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने कानुन सरकारले ल्याइरहेको भन्दै उनले आपत्ती जनाए। तात्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको निरंकुशताविरुद्ध लड्न सजिलो भए पनि लोकतन्त्रको आवरणमा गरिने वर्तमान सरकारका गलत कामका विरुद्ध लड्नु चुनौति पूर्ण भएको भन्दै उनले प्रेस स्वतन्त्रताको खातिर एकजुट हुन सबैलाई आव्हान गरे।
सरोकारवालाहरूसँग परामर्श र छलफल नै नगरि उनीहरूलाई छलेर विधेयक ल्याएबाट नै सरकारको नियत स्पष्ट भएको भन्दै उनले लेख्न र बोल्न पाउने संवैधानिक हक सुनिश्चित गर्नका लागि फेरि एक पटक संचारकर्मीहरू सडक संघर्षमा उत्रनु परेको बताए। कार्यक्रममा प्रेस युनियनका अध्यक्ष बद्री सिग्देलले फेरि एक पटक प्रेस स्वतन्त्रताका लागि सडकमा उत्रनुपर्ने अवस्था आएको भन्दै सबैलाई सडक संघर्षमा ओर्लन आव्हान गरे।
सरकारले संसदमा दर्ता गरेको मिडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकमा प्रेस र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता विरोधी प्रावधान राखिएको भन्दै पत्रकारहरूको साझा संगठन नेपाल पत्रकार महासंघले त्यसविरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरिसकेको छ।
