सम्पादकीय, जेष्ठ १ गते । सरकारले पत्रकार र पत्रकारितालाई नियमन गर्न भनेर मिडिया काउन्सिल विधेयक संसदमा पेश गरेको छ । विधेयकमा भएका व्यवस्था पत्रकार र पत्रकारिता नियमन गर्ने नभई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले भएको छ । जुन आपत्तिजनक र भत्र्सनायोग्य छ । मिडियालाई अंकुश लगाउने कानुनी व्यवस्थाहरू लोकतन्त्रमा जायज मानिंदैन । किनभने लोकतन्त्रको प्राण भनेकै स्वतन्त्र मिडिया हो । मिडियाको स्वतन्त्रताले लोकतन्त्रको समृद्धि नापिन्छ । मिडिया जति स्वतन्त्र त्यति समृद्ध लोकतन्त्र । समृद्ध लोकतन्त्रको चाहना हामी सबै नेपाली को हो । शक्ति पृथक्कीकरणको सिद्धान्त कार्यान्वयन गर्न र सरकारलाई जनताप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउन महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने मिडियालाई अंकुश लगाउने गरी आउने कुनै कानुनी प्रावधान लोकतन्त्रमा मान्य हुँदैन ।आफूलाई लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा अडेर काम गर्ने भन्ने मौजुदा सरकारले प्रेसलाई नै नियन्त्रण गर्नेगरी कानुन बनाउन सक्रियता देखाउनु विडम्बनापूर्ण छ ।

मडिया काउन्सिलसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर पत्रकारहरूको साझा संस्था नेपाल पत्रकार महासंघले आन्दोलनको घोषणासमेत गरिसकेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा १८ मा जरिवाना गरी क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने भन्ने प्रावधान आपत्तिजनक देखिन्छ। विधेयकमा ‘काउन्सिलबाट जारी भएको आचार–संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारण मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको भनी सम्बन्धित व्यक्तिले दिएको उजुरीउपर जाँचबुझ गर्दा कसैको मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आँच पु¥याएको देखिए काउन्सिलले सम्बन्धित आमसञ्चारमाध्यम, प्रकाशक, सम्पादक, पत्रकार वा संवाददातालाई पच्चीस हजारदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ। यसका साथै काउन्सिलबाट जारी आचार–संहिताविपरीत कुनै सामग्री प्रकाशन वा प्रसारण गरेको कारणबाट कुनै व्यक्ति वा संस्थालाई क्षति पुगेको भए काउन्सिलले त्यस्तो क्षति पुगेको व्यक्ति वा संस्थालाई मनासिब क्षतिपूर्ति भराइदिनसक्ने व्यवस्था पनि विधेयकमा गरिएको छ। मिडिया काउन्सिलजस्तो संस्थालाई जरिवाना तोक्ने र क्षतिपूर्ति भराउने जे–जस्तो अधिकार दिइएको छ, त्यो सही छैन । त्यसो त आचार–संहिता आफैं निर्माण गर्ने अनि त्यसको व्याख्या गर्ने मात्र होइन, त्यसअन्तर्गत छानबिन गरी कारबाही गर्ने अधिकार पनि दिइएको छ । जुन प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तविपरीत छ ।

सञ्चारमाध्यममा प्रकाशित वा प्रसारित कुनै सामग्रीले कसैको मानप्रतिष्ठामा आँच पुगेको अवस्थामा मिडिया काउन्सिल ऐन अनुसार कारबाही गर्ने भनिएको छ । जुन गलत छ । किनभने त्यस्तो अवस्थामा मानहानिसम्बन्धी कानुन आकर्षित हुन्छ । त्यस्तै आचार–संहिता बाध्यकारी हुने व्यवस्थादेखि काउन्सिलका अध्यक्ष र सदस्यहरूको योग्यताको विषयलगायत थुप्रै विषयमा विधेयकले विरोधाभासपूर्ण अवस्था सिर्जना गरिदिएको छ। त्यति मात्र होइन, नेपाल सरकारले देशको आमसञ्चार नीतिअनुकूल स्वस्थ, स्वतन्त्र, मर्या्दित र उत्तरदायी पत्रकारिताको विकास तथा संवद्र्धन गर्दै पेसागत आचरण कायम राख्न काउन्सिललाई आवश्यक निर्देशन दिनसक्ने र नेपाल सरकारको निर्देशन पालना गर्नु काउन्सिलको कर्तव्य हुनेछ भन्ने व्यवस्थाले काउन्सिल स्वायत्त नभई नेपाल सरकारको निकायजस्तै भएको देखाएको छ। त्यसैले विधेयकमा भएका यस्ता थुप्र्रै विरोधाभासपूर्ण र आपत्तिजनक प्रावधानहरू सच्याउनु आवश्यक छ। त्यसैले सरकारले यो विधेयक फिर्ता लिई सरोकारवाला निकायहरूसँग छलफल गरी लोकतान्त्रिक व्यवस्था सुहाउँदो विधेयक बनाउन सरकारले पहल गर्नुपर्छ ।