काठमाडौं, जेष्ठ १ गते । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म एक लाखभन्दा बढी नागरिकलाई अल्पकालीन रोजगारी उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । वैदेशिक रोजगारीलाई विकल्पका रुपमा लिएको सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत आन्तरिक श्रम बजारमा रोजगारीको अवसर सिर्जना गरी युवालाई आफ्ना गाउँघरमै रोजगारी दिन लागेको हो ।
कामका लागि पारिश्रमिकमा आधारित सामुदायिक आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न सरकारले सबै स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानका रुपमा रु दुई अर्ब ३६ करोड ७९ लाख ६९ हजार बजेट विनियोजन गरिसकेको छ । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत सबै स्थानीय तहका लागि बजेट पठाएको हो । उक्त कार्यक्रमबाट ३२ लाख कार्यदिन बराबर रोजगारी सिर्जना हुने सरकारको लक्ष्य रहेको छ ।
आगामी असार मसान्तभित्र एक लाख छ हजार ७८२ बेरोजगारलाई ३० दिन बराबरको रोजगारी दिइनेछ । बेरोजगार व्यक्तिले दैनिक रु ५१७ का दरले पारिश्रमिक पाउनेछन् । श्रम मन्त्रालयले अल्पकालीन रोजगारी सिर्जनाका लागि आयोजना सञ्चालन गर्न ‘कामका लागि पारिश्रमिकका आधारित सामुदायिक आयोजना ( सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०७६’ जारी गरिसकेको छ ।
सडक निर्माण तथा मर्मत, कृषि तथा सिँचाइ, ग्रामीण खानेपानी, स्वास्थ्य तथा सरसफाइ, शिक्षा, वन तथा जलाधार, पर्यटन र स्थानीय आवश्यकताअनुसारका अन्य श्रमप्रधान आयोजना सञ्चालन गरी रोजगारी सिर्जना गरिनेछ । स्थानीय तहका सडकको नियमित मर्मत सम्भार, स्थानीय तहभित्रका बस्ती, स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय, आर्थिक केन्द्र, हाटबजार, धार्मिक, सांस्कृतिक तथा पर्यटकीयस्थल जोड्ने सडक निर्माण तथा मर्मतसम्भार गर्ने आयोजनामा बजेट खर्चगरी रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ ।
सिँचाइका लागि सञ्चालनमा रहेको कुलो, पैनी वा पोखरीको मर्मतसम्भार तथा स्तरोन्नति, पोखरी तथा पानीको मूल संरक्षण, सामूहिक फलफूल खेती, सार्वजनिक स्थलमा बगैँचा निर्माण, कृषि तथा पशुपछी उत्पादनको भण्डारण तथा बिक्री वितरणका लािग आवश्यक पर्ने शीतभण्डार, हाट बजार, तरकारी संकलन केन्द्रको निर्माण तथा मर्मतमा सूचीकृत बेरोजगारलाई खटाउनुपर्नेछ । विद्यालय भवन तथा विद्यालय परिसरमा शौचालय, खेल मैदान, तारबार, बगैँचालगायत पूर्वाधार निर्माण, सार्वजनिक खेलकूद मैदान निर्माण, विस्तार तथा मर्मत, वृक्षरोपण, जलाधार संरक्षण तथा भूक्षय रोकथाम, पहिरो तथा नदी नियन्त्रण, साना बाँध निर्माण, चौतारो निर्माण गरी बेरोजगारलाई रोजगारी दिइनेछ । यो समाचार आजको द पब्लिक टुडे दैनिकमा छ ।
