जनकपुरधाम, जेष्ठ ३ गते । प्रदेश २ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय अगाडि पत्रकारहरूले धर्ना दिएका छन । सञ्चार सामग्री क्यामेरा, झोला, कलम, डायरी, ल्यापटप, रेकर्डर, पत्रिकासहितका सामग्रीहरू भुइँमा राखेर पत्रकारहरू मुख्यमन्त्री कार्यालयअगाडि धर्ना बसेका हुन ।
‘संघीय सरकारको मिडिया काउन्सिल ऐन खारेज गर, प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक संशोधन गर, प्रेस स्वतन्त्रता लागू गर, संघ र प्रदेश सरकारको सञ्चारमन्त्री राजिनामा दे!’ जस्ता नाराहरू लगाउँदै उनीहरूले सरकार विरोध गरेका हुन ।
संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले ल्याएको सञ्चार विधेयक खारेजीको माग गर्दै धनुषाका पत्रकाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा कलम डाउन गर्दै धर्ना दिएका हुन्।
पत्रकारलाई गलत समाचार लेखिएको ठहरिएमा एक लाख रुपैयाँदेखि एक करोडसम्म जरिवाना गराउने विधेयकको विरुद्धमा उनीहरूले विरोध जनाएको नेपाल पत्रकार महासंघकी उपाध्यक्ष मनिका झाले बताइन । उपाध्यक्ष झाले भनिन्, ‘समाचार लेखेकै आधारमा हत्कडी लगाइनु तथा समाजसेवामा खटिएका पत्रकारलाई एकलाख देखि एक करोडसम्मको जरिवानालाई निन्दनीय कार्यको संज्ञा दिँदै विरोध जनाएका हौं।’
नेपाल पत्रकार महासंघ धनुषा तथा प्रदेश पत्रकार महासंघको ऐक्यबद्धता प्रेस संगठन, प्रेस युनियन, मधेशी पत्रकार समाज, प्रेस मञ्च लगायतले साथ दिदै प्रदेश सरकार तथा संघीय सरकारका मिडिया काउन्सिल ऐन तथा सञ्चार एने खारेजीको माग गरे ।
धर्नापछि सञ्चारकर्मीलाई प्रदेश २ का पत्रकार महासंघका महासचिव किरणकुमार कर्णले समाचारबारे छानबिन गर्ने अधिकार प्रेस काउन्सिललाई भएपनि सरकार पञ्चायती शासन शैलीभन्दा क्रुर शासन पद्धति ल्याउन खोजेकोमा विरोध गरे । उनले भने, ‘राज्यको यस्तो दुष्प्रयासलाई हामीले कडा बिरोध गर्दछौं । अहिले सरकारले गरेको भ्रष्टाचार, अराजकतालाई लुकाउन सरकारले पत्रकारहरुमाथि अंकुश लगाउने प्रयास गर्दैछ। राज्यले गम्भीर भएर सोचेन भने आम सञ्चारले स्वतन्त्रताको आन्दोलनका लागि थप आन्दोलन गर्छ।’
