सम्पादकीय, जेष्ठ ५ गते । अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले चालु वर्षमा सरकारको प्रमुख ध्यान कानुन निर्माणमा रहेकोले आगामी वर्षदेखि विकासका काम दु्रत गतिमा बढाइने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । आगामी वर्षको बजेटका सिद्धान्त तथा प्राथमिकताबारे सांसदहरुको प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उनले त्यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् । खतिवडाले मौलिक हक कार्यान्वयनका लागि थुपै्र कानुन बनाउनुपर्ने भएकाले फागुनसम्म त्यसमै व्यस्त हुँदा नियमित रूपमा पुँजीगत खर्च हुन नसकेको जानकारी गराउँदै आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनको वर्ष हुने विश्वास व्यक्त गरे ।
त्यसो त कानुन बनाउने काम संसद्को हो सरकारको भूमिका त्यसमा सहयोगीको हुन्छ । सरकारको प्रमुख काम बजेट कार्यान्वयन गर्नु हो । सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्दा बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको खतिवडाको तर्क सत्य नजिक छैन । आगामी वर्ष बजेट कार्यान्वयनको वर्ष हुने उनले गरेको प्रतिबद्धताको कार्यान्वयन होस् भन्ने चाहना जनताले गरेका छन् । त्यसतर्फ सरकारले ध्यान दिनेछ आशा गरौं ।
वास्तवमा चालु वर्षमा सोचेजस्तो पुँजीगत खर्च भएको छैन । चालु आर्थिक वर्षको १० महिनासम्मका तथ्यांक हेर्दा सरकारले गत वर्षको जति पनि काम गर्न सकेको देखिँदैन। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास र वित्तीय व्यवस्थापन तीनै पक्षमा खर्च बढाउन सकेको छैन भने राजस्व उठाउन पनि सरकार असफल भएको छ ।
सरकारले यो वर्ष १३ खर्ब १५ अर्ब रुपैयाँ बजेट खर्च गर्ने लक्ष्य राखेकामा वैशाखसम्ममा ७ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। १० महिनामा ५३.८५ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको अवस्थाले बजेट कार्यान्वयन गर्नमा सरकार असफल भएको देखाउँछ । आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालको पहिलो वर्ष सरकारले कानुन निर्माणमै बढी ध्यान दिएर बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर भएको तर्कलाई दृष्टिगत गरी सरकारलाई सन्देहको लाभ दिन सकिन्छ ।
कार्यकालको दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयनको वर्ष हुने अर्थमन्त्री खतिवडाको प्रतिवद्धता फेरि पनि कार्यान्वयन भएन भने सरकार असफल मात्र होइन असक्षम पनि प्रमाणित हुनेछ । यसतर्फ सरकार सचेत हुनैपर्छ ।
