जनकपुरधाम, जेष्ठ ६ गते । प्रदेश २ सरकारले पत्रकारलाई एक करोड रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने गरी ल्याएको सञ्चार विधेयकको सत्तारुढ सांसदले नै विरोध जनाएका छन् ।
सोमबार बसेको प्रदेशसभा २ को बैठकमा बोल्दै सांसदहरुले हरेक आन्दोलनका सारथी पत्रकारहरुलाई सुविधा दिनुपर्ने ठाउँमा जरिवाना तोक्ने कार्य मान्य नहुने बताए ।
विशेष समयमा बोल्दै प्रदेशको सत्तारुढ समाजवादी पार्टीका सांसद रामाशिष यादवले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिकालाई नजिकबाट हेर्ने प्रेसलाई नियन्त्रण गर्न खोज्नु ठीक नभएको बताए । सानो चप्पल लगाएर सिंहदरबार छिर्नेहरु रातारात काठमाडौंमा ठूला महलको मालिक बन्ने गरेको बताउँदै यो कुराको उठान गर्ने पत्रकारलाई बाँध्न खोजिए देशमा निरंकुशता हावी हुने बताए ।
पत्रकार भयरहित वातावरणमा काम गर्न नसके लोकतन्त्र धरासायी हुने र मुलुक नै बर्बाद हुन सक्ने बताउँदै पत्रकारलाई भयरहित वातावरणमा काम गर्ने अवस्थाको सृजना गर्नुको साटो त्रास दिनु ठीक नभएको बताए ।
‘पत्रकारहरुको आयआर्जनको अवस्था नाजुक रहेको परिप्रेक्ष्यमा आय कसरी बढाइदिने, बिमा कसरी गरिदिने त्यसतर्फ प्रदेश सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ’ सांसद यादवले भने, ‘यी बिषयहरुमा नबोली उल्टै दुःख दिने काम प्रदेश सरकारबाट गरिनुहुन्न ।’
उनले सरकारमा रहेको बखत पत्रकार बिरोधी ऐन बनाउँदा भोलि आफैं पनि समस्या पर्न सकिने भन्दै सरकारलाई सचेत गराए । ‘आज हामी सरकारमा छौं, भोलि हामीलाई पनि सडकमा आएर आन्दोलन गर्नुपर्छ’ सांसद यादवले भने, ‘अनि त्यस बेला पत्रकारले कसरी हामीलाई सहयोग गर्छ ?’
सत्तासिन राजपाकी सांसद सुरिताकुमारी साहले पत्रकारकै कारण आफूहरुको अभिव्यक्ति बाहिर जाने गरेको बताउँदै प्रदेश सरकारले ल्याएको पत्रकारबिरोधी विधेयक सच्चयाउनुपर्ने बताइन् । प्रजातन्त्रको रक्षा प्रेस जगतले नै गर्ने गरेको बताउँदै उनले प्रजातन्त्रलाई कायम राख्न प्रेसबिरोधी गतिविधि बन्द गर्नुपर्ने बताइन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपाकी सांसद मञ्जु यादवले पत्रकारलाई नियन्त्रण गर्न खोजेर प्रदेश सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रणमा लिन खोजेको बताए । विगतका दिनमा भएका मधेश आन्दोलनसहित हरेक आन्दोलनमा सहयोग गर्ने पत्रकारलाई प्रोत्साहित गर्नुको साटो यस्तो विधेयक ल्याएर दण्डित गर्न खोजिएको धारणा व्यक्त गर्दै उनले प्रश्न गरिन्, ‘के पत्रकारहरुले प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित होस् त्यसकै लागि आन्दोलनहरुमा सहयोग गरेका थिए ?’
