सुर्खेत, ८ जेठ (रासस) ः‘ मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले महिला हिंसा न्यूनीकरण गर्न सबैको हातेमालो जरुरी रहेको बताउनुभएको छ ।
नेपाल प्रहरीको सहकार्यमा ‘राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगद्वारा आज वीरेन्द्रनगरमा आयोजित महिला हिंसा न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरीको जवाफदेहिता’ विषयक राष्ट्रिय अभियानको उद्घाटन गर्नुहुँदै उहाँले सरकारको एक्लो प्रयासले मात्र महिला अधिकारको संरक्षण हुन नसक्ने बताउनुभयो । महिला हिंसा न्यूनीकरणमा नेपाल प्रहरीको मात्र जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै उहाँले भन्नुभयो, “प्रहरीको प्रयासले मात्र हुँदैन, हरेक नागरिकले आ–आफ्नो घरबाटै महिलाको सुरक्षा र आत्मसम्मानको संरक्षण गर्नुपर्छ ।”
उहाँले भन्नुभयो, “सरकार, नागरिक र सामाजिक सङ्घसंस्थाले सकारात्मक परिणाम आउने गरी आ–आफ्नो क्षेत्रबाट हिंसाविरुद्ध सचेतनामूलक अभियान सञ्चालन गर्नुपर्छ ।” मुख्यमन्त्री शाहीले कानून बनेर मात्र हिंसाका घटनामा कमी नआउने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कानून एउटा महत्वपूर्ण पक्ष त हो नै, कानूनको कार्यान्वयनमा पनि सबै पक्षको सहकार्य जरुरी छ ।” राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले महिला हिंसालाई समाजले सामान्यरुपले लिनु कमजोरी भएको औँल्याउनुभयो ।
उहाँले न्यायिक प्रक्रिया सरल नहुँदा हिंसाविरुद्ध पीडितले आवाज उठाउन नसकेको बताउँदै भन्नुभयो, “न्यायिक प्रक्रिया झण्झटिलो छ, पीडित सार्वजनिक भए झनै पीडित बन्ने अवस्था छ, यस्तो अवस्थामा द्रुतमार्गबाट न्याय दिने संयन्त्र चाहिन्छ ।” आयोगका सदस्य अन्सारीले आफूहरुले ७७ वटै जिल्लामा पुगेर महिला हिंसाका घटनाको अध्ययन तथा विश्लेषण गरेको जानकारी दिनुभयो ।
महिला हिंसा न्यूनीकरणलाई अझै कम प्राथमिकतामा राखिएको उहाँको भनाइ थियो । कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ता विद्याभुषण मानन्धरले महिला आर्थिकरुपले आत्मनिर्भर नहुञ्जेल हिंसाका घटना भइरहने दाबी गर्नुभयो ।
त्यस्तै, कर्णाली प्रदेश प्रहरी प्रमुख डिआइजी प्रहरी नायब महानिरीक्षक महेशविक्रम शाहले प्रहरीले महिला हिंसाका घटनामा शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरेको बताउनुभयो । कार्यक्रममा हिंसापीडित महिलाले झण्झटिलो कानूनी प्रक्रिया हुँदा न्याय पाउन नसकेको गुनासो पोखेका थिए । उनीहरुले हिंसापीडित कोषको स्थापना गरिनुपर्ने, हिंसापीडित महिला तथा तीनका सन्तानको पालनपोषणको जिम्मेवारी राज्यले लिनुपर्ने माग गरे ।
आयोगका जुम्ला कार्यालय प्रमुख रमेश थापाले महिला हिंसा न्यूनीकरणलाई तीनवटै तहका सरकारको उच्च प्राथमिकतामा राख्न कार्यक्रम आयोजना गरिएको बताउनुभयो । उहाँले कर्णाली प्रदेशमा महिला हिंसाको विद्यमान अवस्थाबारे कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
साविक मध्यपश्चिमका १५ जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, प्रहरी प्रमुख, नागरिक समाजका प्रतिनिधिलगायत सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
