जनकपुरधाम, जेठ १० गते ।
तेस्रो मधेश आन्दोलनको क्रममा सप्तरीको मलेठमा भएको घटनालाई सार्वजनिक गर्नका लागि प्रदेश सरकारले गठन गरेको छानविन समितिले हालसम्म प्रतिवेदन सार्वजनिक नहुँदा सर्वसाधारणमा कौतुहलता जागेको छ ।
संघीय सरकारले संघीय संसदमा लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नका लागि मधेश केन्द्रित दल राजपा नेपालले सरकारमाथि दबाब दिँदै आईरहँदा मलेठ घटनाको प्रतिवेदन माग गरिएको हो ।
महोत्तरीको मनरा सिस्वा नगरपालिका बस्ने सञ्जीवकुमार साहले सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन २०६४ को दफा ३ र दफा ७ बमोजिम मलेठ घटनाको प्रतिवेदन उपलब्ध गराईदिनका लागि भन्दै आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयको कार्यालयमा निवेदन दर्ता गराएका छन् ।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन उपर असहमती जनाउँदै प्रदेश सरकारले आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्रकुमार यादवको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय मन्त्री स्तरीय छानविन टोली गठन गरी प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।
मन्त्रालयले निवेदन दर्ता गरेपनि प्रतिवदेनबारे लिखित रुपमा भने तीन दिनपछि मात्र जानकारी दिने जनाएको छ ।
यता आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयका नायव सुब्बा लोमश कुमार दाहालले मन्त्री यादवलाई निवेदन दिएको तथा उनले प्रतिवेदनमा अझैँ हस्ताक्षर हुन बाँकी रहेको तथा यसबारे लिखित रुपमै कुनै जानकारी दिनका लागि ३ दिनपछि मात्र दिने बताए ।
२०७३ फागुन २३ गतेका दिन सप्तरीको मलेठमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालिन नेकपा एमालेले चलाएको मेची महाकाली अभियानको क्रममा आयोजित सभामा विवाद उत्पन्न भएपछि झडपको क्रममा सुरक्षाकर्मीले चलाएको गोलीबाट ५ जनाको मृत्यु भएको थियो ।
