• The Public Today
  • बीआरआई के हो ? कस्ता छन् नेपालका सम्भावना र चुनौती ?


    अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी ।

    बीआरआई चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिङपिङले पहिलोपटक काजस्थानजस्थित नजरबावेभ युनिभर्सिटीबाट सन् २०१३ सेप्टेम्बर ७ को दिन कागस्थान भ्रमणका क्रममा घोषणा गरेका हुन् । उनले दोस्रो पटक एसियन मूलुकहरुको भ्रमणका क्रममा इन्डोनेसियामा संसदलाई सम्वोधन गर्ने क्रममा सन् २०१३ अक्टोवर ३ मा बीआरआईको घोषणा गरेका हुन् ।

    यो धारणा पुरानो सिल्करोडको नयाँ स्वरुप हो र यसले विश्वलाई एक क्षेत्र एक सडकको माध्यमबाट जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । यो एक विशाल र महत्वाकांक्षी परियोजना हो ।

    विशाल लक्ष्य र उद्देश्य बोकेको यो परियोजना केवल रेललाइन र रोडको कनेक्टीभिटीसँग मात्र सम्वन्धित छैन । खासगरी यस परियोजनाले पाँचवटा विषयलाई मुख्य रुपमा समेटेको छ । नीतिगत समन्वय, रेलवे र हाईवे सहितको संरचना, खुल्ला व्यापार, आर्थिक समन्वय र जनजनको सामीप्य जस्ता विषयलाई मुख्य आधारका रुपमा लिएको छ । यस परियोजनाको अर्को नाम हो एक क्षेत्र एक रोड जसलाई चिनिया भाषामा इताईइलु भनिन्छ ।

    बीआरआई नेपाललाई मात्र लक्षित गरी बनाइएको परियोजना होइन । विश्वलाई समेट्ने गरी तयार पारिएको यो चिनियाँ परियोजनामा मुख्य छिमेकी मुलुकको हैसियतमा के कस्ता सम्भावना र चुनौती देखिएका छन् र नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारले नेपालको सन्दर्भ बीआरआईलाई कसरी लिएका छन् ? नेपालमा यसको सम्भावना र चुनौती के–कस्ता छन् ? यी विषयलाई यस लेखमा मुख्य चर्चाको विषय बनाइएको छ ।

    विशाल राष्ट्र चीनका २० वटा मुलुक नेपाल जस्तैगरी सीमाना जोडिएका छिमेकी मुलुक छन् । आर्थिक र सामरिक हिसावले ठूलो महत्व राख्ने र सुरक्षाका दृष्टिले समेत अत्यन्त चुनौतिपूर्ण मुलुकहरुको चीन नेपालजस्तै छिमेकी मुलुकको रुपमा रहेको छ । विश्वको दोस्रो ठूलो राष्ट्र चीन ३० वर्षको हाराहारीका विकासको उच्च तहमा पुग्न सफल भएको छ । उ आफ्नो विकास र समृद्धिलाई छिमेकी राष्ट्रहरुसँग समेत पारस्पारिक रुपमा साटासाट गर्दै एसियालाई विश्वको पहिलो र सफल महादेशको रुपमा स्थापना गर्न चाहन्छ ।

    एसिएन इन्फ्रास्टक्चर इन्भेस्टमेन्ट बैंक र सिल्करोड फन्डको सहभागितामा आर्थिक परिचालन गरी अगाडि बढाइने यो परियोजनामा सबै छिमेकी मुलुकहरुको सहभागिता हुनेछ भन्ने चिनियाँ विश्वास रहेको छ । नेपालको सन्दर्भमा नेपालले सन् २०१४ मा यस परियोजनामा सैद्धान्तिक सहमति जनाउँदै सन् २०१६ मार्च २१ मा ट्रान्जिट ट्रान्सपोट एग्रिमेन्ट हुँदै सन् २०१७ मे १२ मा बीआरआई परियोजनामा हस्ताक्षर गरेको छ ।

    नयाँ संविधान लागू भएपछिको नयाँ व्यवस्थापिकाबाट निर्वाचित प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणका क्रममा समेत दुवैपक्षको संयुक्त हस्ताक्षर भएका १४ बुँदामध्ये बुँदा नं. ६ मा बीआरआईलाई प्रष्टसँग खुलाएर लेखिएको छ भने अन्य धेरै बुँदाहरु समेत बीआरआई परियोजनासँग सम्वन्धित रहेको प्रष्ट देखिन्छ । यसले के प्रष्ट गरेको छ भने नेपाल सरकार र चीन सरकार दुबै यस परियोजनालाई पूर्णता दिनका लागि कठिवद्ध छन् ।

    तर, चीन सरकारको तर्फबाट वेलाबखत के धारणाहरु आउँछ भने नेपाल सम्झौता जति सजिलै गर्छ, कार्यान्वयनमा त्यति सजिलै लैजाँदैन । चीन सरकारको धारणालाई नेपाल सरकारले दृणताका साथ यो परियोजना मार्फत सम्बोधन गर्न खोजेको देखिन्छ । तर, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ, जति बोलीमा सजिलै यो परियोजनालाई आत्मसाथ गर्दै नेपालमा अगाडि बढाउन खोजिएको छ, व्यवहारमा त्यो देखिएको छैन । व्यवहारमा अगाडि बढाउन त्यति सजिलो पनि छैन । यसका लागि धैर्यता, निरन्तरता र विश्वसनीयताको ठूलो खाँचो छ ।

    बीआरआई परियोजनाका मुख्य रुटहरु ६ वटा छन् । चाइना(मंगोलिया(रसिया, चाईना(सेन्टल एसिया(वेष्ट एसिया, चाईना(इन्डोनेसिया, चाईना(म्यानमार(बंगलादेश(इन्डिया, चाईना(पाकिस्थान इकोनोमिक्स कोरिडोर र मेरिनाइम सिल्करोड ।

    यी ६ वटा रुटलाई यहाँ किन चर्चा गरिएको हो भने नेपाल भुपरिवेष्टित मुलुक हो । यदि बीआरआई परियोजना मार्फत नेपालले रेलवे कनेक्टिभिटीलाई तयार गर्न सक्यो भने यो परियोजना अवसरका रुपमा रहन सक्छ । यसरी यस परियाजना मार्फत विश्वसँग नेपालले जोडिने मौका प्राप्त हुनेछ । समुन्द्रसँग नेपालको सोझै सम्पर्क हुनेछ ।


    -अधिवक्ता मुकुन्द अधिकारी

    विभिन्न सम्भावना बोकेको यो परियोजना नेपालले सजिलै रुपमा पूरा गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, असम्भव पनि छैन । नेपालको सन्दर्भमा सम्भावनाहरु धेरै छन् । जसरी नेपाल गौतम बुद्धको जन्मभूमि रहेको हुँदा बुद्ध धर्मालम्बीहरुको तीर्थस्थलका रुपमा नेपालले विकास गर्न सक्नुपर्छ । एसियन मुलुकहरु जस्तै म्यानमार, श्रीलंका, मंगोलिया, भुटान र चीनको स्वसासित क्षेत्र तिब्बत लगायतका क्षेत्रमा बौद्धधर्मालम्बीहरुको उल्लेख्य संख्या रहेको हुँदा टुरिज्म हबका रुपमा नेपालले बीआरआई मार्फत आफूलाई बलियो सावित गर्ने यो एउटा महत्वपूर्ण अवसरको रुपमा रहेको छ ।

    त्यसैगरी हिन्दुधर्मालम्बीहरुको पवित्र तीर्थस्थल जो पशुपतिनाथ लगायतलाई समेत उल्लेख्य मात्रामा पर्यटन प्रवद्र्धनको माध्यम बनाउन सकिन्छ । छिमेकी मित्रराष्ट्र भारतमा उल्लेख्य मात्रामा हिन्दुधर्मालम्वीहरु रहेको हुँदा रेलवेको सहज पहुँच भएमा नेपाल पर्यटन प्रर्वद्धनको गतिलो गन्तव्य बन्न सक्छ । यसका लागि बीआरआई एउटा कोशेढुंगा सावित हुन सक्छ ।

    त्यतिमात्र होइन, विश्वको सर्बोच्च सिखर सगरमाथा नेपाली भूमिमै रहेको छ । विश्वलाई आकर्षण गर्न यो अर्को महत्वपूर्ण गन्तव्य रहन सक्छ । यसले आर्थिक विकासलाई बढवा दिन सक्छ ।

    प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमार्फत देशमा लगानीमैत्री वातावरण तयार गर्दै विश्व बजारसँग सिधै जोडिएर मालबस्तुको ओसार–पसार गर्न समेत सफल हुन सक्छ । त्यसैगरी नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि आफंै कृषि उत्पादन मार्फत आत्मनिर्भर हुन सकेको छैन । यदि यस परियोजना मार्फत कृषिको आधुनिकीकरणमा लाग्ने हो भने आगामी दिनमा कृषिजन्य वस्तुमा नेपाल आत्म निर्भर हुन सक्छ । नेपालले यसै परियोजनामार्फत फ्री ट्रेड एग्रिमेन्टलाई चीनसँग अगाडि बढाउने उल्लेख गरेको छ यदि त्यसो भयो भने नेपाली उत्पादन चीनको बजारसँग जोडिन पुग्नेछ र यसले नेपालको विकासको ढोका खोल्न सक्छ । चिनियाँ बजारमा नेपाली उत्पादनले बजार पाउनु भनेको नेपालले विश्व बजारसँग जोडिने अवसर प्राप्त हुनु हो ।

    हाल नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकको सुचीमा चीन प्रथम रहेको छ अन्य मुलुकको लगानी र चिनियाँ लगानीको अन्तर ठूलो रहेको छ । यदि आगामी दिनमा सहज रुपमा समुन्द्रसँग नेपालको पहुँच पुग्न गएको खण्डमा नेपालमा लगानी गर्नका लागि अन्य मुलुकहरु समेत आकर्षित हुने र यो दिगो विकासका लागि एउटा प्रमुख माध्यम बन्न सक्छ ।

    राष्ट्र बैंकको २०१६ को तथ्यांक हेर्ने हो भने नेपालमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी गर्ने मुलुकमा मध्ये चीनको १२५, दक्षिण कोरियाको ५५, अमेरिका ४०, भारत २३, जापान १८, बेलायत ११ र अन्य मूलुकहरुबाट ६९ परियोजना स्वीकृत भएको अवस्था छ । हालका दिनमा यो अवस्थामा चीनको लगानी अझै बढेर गइरहेको छ । आगामी दिनमा यो परियोजनामार्फत अन्य मुलुकलाई समेत आकर्षित गर्न सकेको खण्डमा कुनै एक राष्ट्रसँगमात्र भर पर्नुपर्ने अवस्थाबाट पार पाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुनेछ ।

    नेपाल जलस्रोतको धनी राष्ट्र हो । हाइड्रोपावरको ठूलो सम्भावना बोकेको नेपालले यस परियोजनामार्फत यसक्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने सम्भावना छ । नेपाल सरकार र चिनियाँ सरकारका तर्फबाट हाल नेपालले चारवटा समुद्री बन्दरगाह र तीनवटा सुख्खा बन्दरगाह प्रयोग गर्न पाउने सम्झौता समेत भइसकेको छ । यो सम्झौता सँगै नेपालको झण्डासहितको पानीजाहाज समुन्द्रमा सञ्चालन गर्नका लागि बाटो खुलेको छ । विश्व बजारसँग समुन्द्रको माध्यमसँग जोडिने बाटो खुलेको छ । सदियांैदेखिको एउटा मात्र छिमेकीको समुद्री मार्ग प्रयोगको गर्दै आएका कतिपय कठिनाईलाई व्यवस्थापन गर्न र नयाँ बाटो हुँदै दुईवटा समुद्री मार्ग प्रयोग गर्ने अवसर मिलेको छ । तर, यो परियोजना पूरा गर्न र नेपालले आफूलाई यो परियोजना मार्फत स्थापित गर्नको लागि केही चुनौतीहरु छन् ।

    छिमेकी मुलुकमध्ये चीनसँग जोडिएको भौगोलिक अवस्था एक प्रमुख चुनौतीका रुपमा रहेको छ । यही बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले केरुङदेखि काठमाण्डांैसम्म रेल लाइन जोड्ने योजना बनाएको छ । त्यसैगरी नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकसँगको समुद्र प्रयोगका लागि अपनाउने नीति दुबै मुलुकसँगको समन्वय र सहकार्य पनि त्यतिकै चुनौतीका रुपमा रहेको छ । दुबै मुलुकसँग समानान्तर रुपमा समन्वय गरी बन्दरगाह प्रयोग गर्न सके नेपालको विकासमा बीआरआई परियोजना एक कोशेढुंगा सावित हुनेछ । साभार : अनलाइन खबर

    (अधिकारी चाइनास्थित सियान च्याउथोङ विश्वविद्यालय, कानून विषयमा विद्यावारिधि अध्ययरत छन् )


    क्याटेगोरी : अर्थ, विचार


    प्रतिक्रिया दिनुहोस