काठमाडौँ, फागुन २० गते । भनिन्छ– शिक्षण नै यस्तो पेसा हो जसले अरू सबै पेसा जन्माउँछ । मेडिकल शिक्षा त झनै ज्ञानको सामान्य प्रसारमात्र नभई जीवन जोगाउने कलाकै हस्तान्तरण हो । दुर्भाग्य ! हाम्रा केही मेडिकल कलेज विद्यार्थीलाई जीवन जोगाउने कला सिकाउन हैन, जसरी हुन्छ उनीहरूबाट मनपरी शुल्क असुल्न सक्रिय छन् । सरकारी संयन्त्र तिनका मौन साक्षीसरह भएका छन् ।
अन्य शिक्षण संस्थालाई जस्तै मेडिकल कलेजलाई पनि सरकारले शुल्क सीमा तोकेको छ । कलेजहरूले निर्धारित एकमुष्ट रकम ननाघ्ने गरी विद्यार्थीसँग शुल्क लिन पाउँछन् । पोखराको गण्डकी मेडिकल, ललितपुरको किस्ट मेडिकल र काठमाडौंको कान्तिपुर डेन्टल कलेजले विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क असुलिरहेका छन् । गण्डकीले त विद्यार्थीसँग उठाएको शुल्क कलेजको खातामा नभई सञ्चालकहरूको व्यक्तिगत खातामा हाल्ने हर्कतसमेत गरेको छ ।
यी कलेजले विद्यार्थीसँग कम्तीमा पनि तीन प्रकारले अवैध शुल्क असुलिरहेका छन् । पहिलो, आफ्नै खर्चमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीसँग लाखौं रुपैयाँ बढी उठाएर । दोस्रो, छात्रवृत्तिमा निःशुल्क पढ्न पाउनुपर्ने विद्यार्थीबाट जथाभावी रकम लिएर । तेस्रो, तीन किस्तामा शुल्क तिर्न पाउने सुविधा नदिई समयअगावै अधिक रकम असुलेर ।
आफ्नै खर्चमा पढ्नेले काठमाडौं उपत्यकामा अधिकतम ३७ लाख र बाहिर ४२ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्छ । गण्डकी र किस्ट दुवैले योभन्दा दस/दस लाख रुपैयाँभन्दा बढी लिएका छन् । विद्यार्थीपिच्छे फरक–फरक रकम उठाइएको छ । बोल्न सक्नेसित कम, निमुखासित बढी । कतिलाई यस्तो शुल्क बिल भर्पाई नदिई खाली कागजमासही गराएर उठाइएको छ । एकमुष्ट शुल्कमध्ये विद्यार्थीले सुरुमा ५० र त्यसपछि २५/२५ प्रतिशत किस्ता तिर्न पाउने नियमविपरीत यी कलेजले सुरुमै सक्दो बढी असुलेका छन् ।
छात्रवृत्तिका विद्यार्थीले रजिस्ट्रेसन र परीक्षा शुल्क मात्रै तिरे पुग्छ । तर कलेजहरूले उनीहरूसँग पनि अतिरिक्त शुल्क लिएका छन् । गण्डकीले ५ लाखसम्म असुलेको छ भने किस्ट र कान्तिपुरले डेढ लाखसम्म । कलेजले प्रयोगात्मक परीक्षाको नम्बर काटिदिने डरले मागेजति रकम दिन विद्यार्थी बाध्य छन् ।
विद्यार्थीलाई यसरी परिबन्दमा पारेर थप शुल्क उठाउनु सरासर ठगी हो । यसविरुद्ध विद्यार्थीले विरोध गरेका र उजुरी दिएका पनि छन् । गण्डकीका विद्यार्थी एक वर्षदेखि आन्दोलनरत छन् । स्थानीय प्रशासनले गत वर्षको माघमै कलेजलाई विद्यार्थीबाट उठाएको बढी रकम फिर्ता गर्न सहमत गराएकामा कलेजले अझै अटेर गरिरहेको छ । विद्यार्थी आन्दोलनका कारण एक महिनायता त्यहाँको पठनपाठन ठप्प छ । विद्यार्थीले अस्पतालमै धर्ना बस्दा ओपीडी सेवा बन्द भएकै तीन साता भइसक्यो । विद्यार्थी र प्रहरीबीच झडपसमेत भएका छन् । एमबीबीएस ब्याच २०१५ का ८३ विद्यार्थी वार्षिक परीक्षासमेत बहिष्कार गर्न विवश भए ।
यति गम्भीर समस्यामा पनि सम्बद्ध निकायले सार्थक पहल नथाल्नु भने ताजुबलाग्दो छ । जबकि, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको छानबिनले नै कलेजले अतिरिक्त शुल्क लिएको औंल्याइसकेको छ । कलेजलाई कारबाही गर्नुपर्ने काउन्सिलको सिफारिस छ । तर कलेज सञ्चालकहरू पहुँचवाला भएकै कारण कलेजमाथि कुनै कारबाही हुन सकेको छैन । सम्बद्ध निकायहरू एकले अर्कोलाई देखाउँदै पन्छिरहेका छन् । अवैध शुल्क फिर्ता गराउन विद्यार्थी डिन कार्यालय धाइरहेका छन् ।
अभिभावकले प्रधानमन्त्री कार्यालय, शिक्षा मन्त्रालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय र स्थानीय प्रशासनमा उजुरी गरेकै महिना दिन नाघिसक्यो । मन्त्रिपरिषद्को गत असोज २६ को बैठकले तोकेभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजलाई जिल्ला प्रशासनमार्फत छानबिन गरी कारबाही गर्ने निर्णय गरेको थियो । शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले प्रशासनमार्फत कारबाही गराउन गृह मन्त्रालयलाई भनेका छन् । तर कास्की प्रशासन छानबिनको नाममै अल्झिएको छ । प्रशासनको छानबिन टोलीप्रति नै विद्यार्थीको सन्देह छ । विश्वविद्यालय अनुगमन निर्देशनालयको टोली छानबिन सकेर त फर्केको छ तर उपनिर्देशक ओमप्रसाद बराल संयोजकत्वको उक्त टोलीमाथि पनि विद्यार्थी सशंकित छन् ।
समस्या समाधानको दायित्व शिक्षा मन्त्रालय, विश्वविद्यालय र जिल्ला प्रशासनको हो । विश्वविद्यालयका कुलपतिका हैसियतले प्रधानमन्त्रीको पनि हो । आफूले पत्र काटेर छात्रवृत्तिमा पढ्न पठाएका विद्यार्थी ठगिँदा शिक्षा मन्त्रालयले प्रशासनतर्फ दायित्व पन्छाएरमात्र सुख पाउँदैन । तत्काल कारबाहीको वातावरण बनाउन उसले पहलकदमी लिनैपर्छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन गर्न गृह पनि अग्रसर हुनुपर्छ ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको परिकल्पना छ । त्यसमा आयोगले ‘निर्धारितभन्दा बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्न सम्बन्धित विश्वविद्यालयलाई लेखिपठाउन सक्ने’ उल्लेख छ । अहिलेसम्म आयोग बनिसकेको नभए पनि ऐनले जथाभावी शुल्क लिनेप्रति अपनाउनुपर्ने दृष्टिकोण प्रस्ट गरेको छ । सरकारले त्यही दृष्टिको मर्म पछ्याउनुपर्छ । मनपरी शुल्क असुल्ने कलेज सञ्चालकहरूलाई तत्काल कारबाही गरी पीडित विद्यार्थीलाई न्याय दिलाउनुपर्छ । साभार : कान्तिपुर
