प्रदेश २ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम : चुरे जोगाऊ, मधेश बचाऊ

उच्च प्राथमिकतामा कृषि तथा पर्यटन

राजकरण महतो । जनकपुरधाम
कृषि, पर्यटन, उद्योग तथा उद्यमी क्षेत्रलाई प्रदेश–२ सरकारले आफ्नो प्राथमिकतामा राखेको छ । उसले गरिवहरुलाई राशन पनि कार्ड प्रदान गर्ने जस्ता आकर्षक नारा सहित नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ । आगामी आर्थिक वर्ष भित्रै आफ्नै प्रहरी र कर्मचारी नियुक्त गर्ने योजनासहित आर्थिक बर्ष २०७६–०७७ को लागि नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ ।

आइतबार प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा आगामी बर्षसम्म दरबन्दी अनुसारको सबै कर्मचारी र प्रहरी नियुक्त गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘बेटी पढाऔं, बेटी बचाऔं’ अभियानलाई निरन्तरता दिइएको छ । सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा ८ सम्म अध्ययन गर्ने छोरीहरुलाई प्रत्येक महिना ५ सय रुपैयाँ दिने भनेको छ । यस्तै निम्न आय भएको परिवारमा जन्मिने छोरीका लागि विशेष छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

यस्तै प्रदेश सरकारले मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत आगामी बर्ष्भित्र प्रदेशलाई खुल्ला दिशामुक्त बनाउने लक्ष्य लिएको छ । टोल र वस्तीहरुमा सरसफाइ अभियान सञ्चालन गर्ने र त्यसका निम्ति महिलाहरुको समूह बनाउने लक्ष्य प्रदेश सरकारको छ ।

प्रदेशभित्रका सबै ६४ वटा निर्वाचन क्षेत्रमा सन्तुलित र समतामूलक तरिकाले बजेट बाँडफाँट गर्ने नीति लिएको सरकारले मुख्यमन्त्री साना किसान योजना सञ्चालन गरी प्रदेशलाई कृषि प्रधान बनाउने अवधारणा अगाडि ल्याएको छ । बजेटको संक्षिप्त अंश प्रस्तुत छ ।

प्रदेश २ को समृद्धि समग्र नेपालको समृद्धिसंग जोडिएको छ । प्रदेश सरकारको यो नीति तथा नेपालको संविधान, नेपाल सरकारको आर्थिक नीति, नेपाल सरकारको आवधिकोजनातथाय दीर्घकालीन क्षेत्रगत नीतिहरु, सहश्राव्दी विकास लक्ष्य र दिगो विकास लक्ष्य लगायत नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा गरेका प्रतिवद्धताहरु, प्रदेश सरकारले चाल बर्ष ल्याएको नीति तथा कार्यक्रम र योजनाहरुको कार्यान्वयन गर्ने तथा दिगो विकास लक्ष्य अन्तर्गत प्रादेशिक प्राथमिकताहरु तय गर्दै सो हासिल गर्ने दिशामा यो नीति तथा कार्यक्रमउन्मुख रहेको छ. ।

नेपाल सरकारको पन्ध्रौ पंचवषर््िाय (योजना आ.व.२०७६÷७७–२०८०÷०८२ मा उल्लेखित लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति र प्राथमिकता तथा प्रदेश सरकारको पहिलो पंचवषर््िाय (आ.व.२०७६÷०७७–२०८०÷८१) को लक्ष्य, उद्देश्य रणनीति प्राथमिकतालाई ध्यानमा राखि समष्टीगत र विषयगत क्षेत्रका निर्दिष्ट लक्ष्य हासिल गर्ने उद्देश्य लिई आगामी आ.व.२०७६÷७७ को नीति तथा कार्यक्रमहरु प्रदेशसरकारद्वारा तयार गरिएकोे छ ।
प्रदेश २ को प्रत्येक जिल्लामा विकास निर्माणलाई तीब्र गतिदिन “एक जिल्ला एक प्रादेशिक नमूना परियोजना” बनाउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेशको मुख्य आर्थिक स्रोत कृषि नै हो । कृषिलाई आधुनिकिकरण र प्रविधि मैत्री नगरी प्रदेशको उन्नती असम्भव रहेकोले कृषिमा संरचनागत परिवर्त गरी प्रदेशको सामाजिक तथा आर्थिक रुपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिई प्रदेश नं. २ लाई कृषि प्रधान बनाउने आवधारणा सरकारले अघि सारेको छ ।

संघीयता कार्यान्वयन, आर्थिक रुपान्तरण सामाजिकर रुपान्तरण यो नीति तथा कार्यक्रमको महत्वपूर्ण आधार स्तम्भ हो । यही आधार स्तम्भका आधारमा प्रदेशसरकारद्वारा विकासका कार्यक्रमहरु निर्धारण गरिनेछ ।

सुशासन ः मुद्धा लगाउने अधिकारको माग

प्रदेश भित्रका प्रत्येक २ वा ३ स्थानीय तहका लागि एकीकृत प्रादेशिक सेवा केन्द्रहरु स्थापना गरि एकद्वार प्रणाली मार्पmत सेवा प्रवाह गरिनेछ ।
प्रदेश सरकार सुशासनप्रति प्रतिबद्ध छ । प्रदेशभित्र भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न प्रवाह तथा चुस्त दुरुस्त बनाउन प्रदेश सुशासन आयोगको गठन गरी आयोगलाई प्रभावकारी बनाइनेछ ।
“प्रादेशीक सरकार, सुचनाको अधिकार” नारालाई मूर्तरुप दिन आगामी वर्ष प्रदेश सूचना आयोग गठन सम्बन्धी कानून निर्माण गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको छ । प्रदेश सरकार र आमजनता बीच प्रत्यक्ष सम्पर्क कायम गर्न “जनतासंग मुख्यमन्त्री” कार्यक्रम संचालन गरिने छ ।

प्रदेश लोक सेवा आयोगको स्थापना गरिनेछ । यसको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाइनेछ । जनकपुरको मुजेलियामा रहेको शिक्षण प्रतिष्ठानलाई कानून द्वारा व्यवस्थित गरी “प्रदेश जनशक्ति क्षमता विकास केन्द्र’’ को रुपमास्तरोन्नती गरिने छ । आगामी आर्थिक बर्षमा प्रदेश कर्मचारी र प्रहरी भर्ना गरी संघियतालाई सुदृढ गर्दै लैजाने लक्ष्य प्रदेश सरकारको रहेको छ । प्रदेश लोकसेवा आयोगले कर्मचारी छनौट गर्दा योग्यता प्रणालिलाई जोड दिने नीति सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश प्रशासन चुस्त, दुरुस्त तथा प्रविधि मैत्री बनाईनेछ । प्रदेशका युवाहरुलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन आवश्यकता अनुसार कम्प्युटर प्रोफेसनल कोर्ष उपलब्ध गराउने गरी आवश्यक कार्यक्रम संचाल गरिने छ ।

जनतालाई सशासनको अनभुति दिलाउन र आर्थिक अनियमितता हुन नदिन प्रदेश सरकारले प्रदेश सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी कानून निर्माण गर्नेछ ।

जनता प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेगरी प्रदेशको चौँसठी वटै निर्वाचन क्षेत्रमा न्यनतम “एक निर्वाचन क्षेत्र एक योजना” संचालन गरिनेछ । साथै सवै निर्वाच क्षेत्रमा सन्तुलित र समता मुलक तरिकाले विकास निर्माणको बजेट बाँडफाँड गरिनेछ ।

फौजदारी दायित्वका मुद्दामा प्रदेश प्रहरीले अनुसन्धान गर्ने तथा प्रदेशका मुख्य न्यायाधिवक्तालाई फौज अभियोजनको अधिकार सुनिशिचित गराउन र प्रदेशले बनाउने कानूनहरुमा कैदको व्यवस्था गर्न पाउने संविधानको मनसायलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने सन्दर्भमा ३ वर्षसम्म कसुर सजाय हुने फौजदारी मुद्दामा अभियोजनको अधिकार मुख्य न्यायाधिवक्तलाई दिनेगर संघीय कानून संसोधनका लागि संघीय सरकारसंग प्रदेश सरकारले कानूनी, संवैधानिक र राजनीतिक रुपमा सम्पूर्ण उपायहरु अपनाउने नीति लिएको छ ।

प्रदेशमा हुने कमिकमजोरी वा कमसल विकास निर्माणको काममा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयमा एक प्राविधिक इकाइ रहनेछ ।

“एक शहीद परिवार, एक रोजगार” योजना अन्र्तगत मधेश आन्दोलनमा शाहदत प्राप्त गरेका शहीद परिवारलाई रोजगार उपलब्ध गराइएको छ र यसलाई स्थायित्व प्रदान रनेछ । उनीहरुको रेखदेख शिक्षा, स्वास्थ्य, समाजिक सुरक्षा लगायका कार्य गर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा एउटा छुट्टै इकाई स्थापना गरिनेछ ।
“मधेश आन्दोलन शहिद स्तम्भ तथा पार्क” निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ । साथै, जनकपुरमा मधेश आन्दोलन शहिद संग्रहालय बनाउन विस्तृत अध्ययन योजना पुरा गरी निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने छ ।

प्रदेश सरकार संचालनका लागि आधारभुत कानूनहरु निर्माण गर्न प्रदेश सरकार सफल भएकोछ । यो आर्थिक वर्षलाई संयन्त्र निर्माणको बर्षको रुपमा लिदै कानून अनुसार गठन गर्नु पर्ने लोकसेवा आयोग, प्रदेश शिक्षक सेवा आयोग, प्रदेश भाषा, सँस्कृति तथा साहित्य प्रतिष्ठान, प्रदेश पर्यटन बोर्ड, प्रदेश दलित विकास परिषद, प्रदेश दुग्ध विकास बोर्ड, चलिचत्र विकास बोड, प्रदेश सहकारी बोर्ड, सडक बोडर्, प्रदेश अनसुन्धान व्यूरो र प्रदेश तथ्यांक विभागको गठन गरिने छ । यस्तै, प्रदेश लगानी बोर्डको स्थापना तथा प्रदेश कर्मचारी कितवखाना लगायतका संयन्त्रहरु पनि आगामी वष स्थापना गरिने छ ।

प्रादेशिक पहिचान सहितको प्रदेश भवन काठमाडौँमा निर्माण गर्न संघीय सरकारसंग पहल गरिनेछ । सो भवन निर्माण नहुँदा सम्म अस्थाई भवनको स्थापना गरी प्रदेश भवनको रुपमा व्यवस्थित गरिने छ ।

प्रदेशभित्र खुल्ला कारागारको अवधारणालाई अगाडी बढाउने छ । प्रदेशभित्र रहेका कारागाहरुको भौतिक सुधारका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकार, गृह मन्त्रालयसंग समन्वय र सहकार्य गर्ने छ ।

“प्रदेश सूचना प्रविधि” पार्क स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्रदेशमा डिजिटल प्रविधिको विस्तार गर्न अभियानको रुपमा डिजिटल साक्षरता कार्यक्रम संचालन गरिने छ । त्यस्तै, प्रादेशिक छापाखाना स्थापना गर्ने नीति देश सरकारले लिइएको छ ।

“प्रदेश प्रेस काउन्सिल” गठन गरी प्रदेशभित्र रहेको संचार माध्यमको विकासमा सहयोग गर्ने नीति लिइएको छ ।

प्रदेश सरकारका कर्मचारीहरुलाई सुशासनतर्पm प्रोत्साहन गर्न कर्मचारीलाई तलब, भत्ता लगायत आवास सुविधा, स्वास्थ्य विमा, दुई सन्तानलाई सार्वजनिक विद्यालयमा शिक्षा सुविधा प्रदान गरिनेछ ।

कृषि क्षेत्रको विकासका लागि “मुख्यमन्त्री किसान उत्थान” कार्यक्रम

श्रमिकको अभाव भई कृषि क्षेत्र प्रभावित भएकोले विकल्पको रुपमा यान्त्रिकरणलाई बढावा दिईनेछ । यसको लागि प्रदेश नं. २ मा रहेको कृषि यन्त्र परीक्षण तथा अनुसधान केन्द्रबाट नवलपुर कृषियन्त्र सञ्चालन सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिनेछ । यान्त्रिकरणलाई व्यवस्थित गर्न प्रत्येक पालिकामा ऋगकतयm ज्ष्चष्लन ऋभलतचभ स्थापना गरिने छ ।

असन्तुलित रसायानिक मलको प्रयोग न्यूनीकरण गर्न प्रांगारिक मलको उपयोग बढाएर माटो मलिलो बनाउन तथा माटोको उर्वरा शक्ति कायम राख्न प्रांगारिङ्क खेतिलाई प्रोत्साहन गरिनछे । त्यसका लागि प्रादेशिक स्तरको प्रांगारिक तथा जैविकमलको कारखाना एवम जिंक उद्योग स्थापना गरिने छ ।

सिचाईमा प्राथमिकता

सिंचाई विना कृषमा फडको मार्न असम्भव छ, त्यसैले सुनकोशी–कमला डाइभर्सन प्रोजेक्ट, सुनकोशी–मरिन डाइभर्सन प्रोजेक्टलाई अगाडि बढाउन संघीय सरकारसंगपहल गरिने छ । साथ,ै संचालित सिंचाई परियोजना अन्र्तगत नारायणी सिंचाई योजना, वागमती सिंचाई योजना, कमला सिंचाई योजना र कोशी सिंचाई योजनालाई प्रदेश मातहत ल्याउन पहल गरिने छ । जिल्लामा रहेका पानी सरबी नदीनालाहरुमा वांध बनाईकुलो पइनी मार्फत सिंचाईको प्रवन्ध गरिनेछ । हाल बन्द
तथा संचालनमा रहेको नहर एवम् बाँधहरुलाई मर्मत गरी सिँचाई उपलल्ध गराइने छ।
“मुख्यमन्त्री किसान उत्थान” आयोजना संचालन गरिनेछ । जसमा साना किसानहरुलाई आर्थिक अनुदान दिनुका साथै कृषि ऋण, वीउ वीजन, मल खाद्यको उपलब्धता, न्यूनतम मूल्य निर्धारण, बजारको उपलब्धता सुनिशिचता गरिने छ ।

विभिन्न वालीहरुको उत्पादन र उत्पादकत्व वढाउन पाकेटक्षेत्र निर्धारणको साथै वाली विविधिकरण गरि आधुनिक बाली विकास कार्यक्रम अन्र्तगत धान, गहुँ, मकै, दलहन, तेलहन, तरकारी, फलफुल, पुष्प खेती, मेवा खेती, केरा खेती, उखु, घाँसेवाली आदिको उन्नत जात विकास कार्यक्रम संचालन गरिने छ । धान, मकै, तरकारी तथा फलफुलको उत्पादन तथा उत्पादकत्व बढाएर आत्मनिर्भर हुनको लागि वर्ण शंकर प्राविधिको विकास गरिने छ ।

नयाँ सिफारिस गरिएका उन्नत जातको वीउहरुको प्रचारप्रसारका लागि ीबचनभ एयित म्झयलकतचबतष्यल को विकास गरिनेछ ।

सुपर जोनको विकास

सय विगाहासम्मको क्षेत्रफलमा वैज्ञानिक÷प्राविधिक तथा कृषि ज्ञान केन्द्रको रेखदेखमा किसानका खेतमा सामुहिक खेती संचालन गरिनेछ ।
प्रदेशभित्र विभिन्न प्रकारका फलफुल तथा तरकारीको पाकेट पहिचानक्षेत्र गरी ीबचनभ एयित म्झयलकतचबतष्यल को रुपमा उद्यमी, किसान तथा युवा रोजगारलाई लक्षितगर पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा केरा, अम्वा, टमाटर, मेवा, सोहीजन, अनार जस्ता फलपूmल तथा तरकारी आदिको मोडेल खेती शुरुवात गरिनेछ ।

प्रदेशका सप्तरी, सिरहा, महोत्तरी, सर्लाहीर धनुषा जिल्लालाई आँप सुपर जोनको रुपमा तथा धनुषाको ढल्केवर, सर्लाहीको लालबन्दी सहित बागमतीसम्मको क्षेत्रलाई गोलभेडाको सुपर जोनको रुपमा विकास गरिनेछ । नदिका बगर क्षेत्रमा सहकारी खेतीको रुपमा कृषि खेती गरिनेछ । च्याउ खेती विस्तार एवम् तालिम कार्यक्रम पाइलट प्रोजको रुपमा प्रर्वद्धन गरिने छ ।

माछाको ब्राण्डिङ

माछाको नश्ल सुधार र स्थानीय माछा सम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान गरि उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन जनकपुर स्थित मत्सय मानव संसाधन विकास तथा प्रविधि परीक्षण केन्द्रलाई प्रदेश मातहत ल्याइने छ ।
माछाको भुरा उत्पादन तथा मुल्य श्रृखंला अपनाई ह्याचरि दाना उत्पादन सम्बन्धी वृहत कार्यक्रम तर्जुमा गरिनेछ । माछा उत्पादनमा प्रदेश आत्मनिर्भर बनाइनेछ । मत्स्य पालन क्षेत्रमा माछा उत्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । यसलाई ब्राण्डिङ गरिनेछ ।

उन्नत जातको गाई, भैंसी, बाख्रा, कुखुरा, हाँस, वंगुर, टर्की, क्वेल, बटई आदिको पालन प्रवद्र्धन गरिनेछ । उन्नत विर्य उत्पादन तथा नश्ल सुधारको कार्यक्रमलाई व्यापकता दिईनेछ । बोयर तथा सानेन वाख्राको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने गरि पाइलट प्रोजेक्टको रुपमा संचालिन गरिनेछ । कुखुरा तथा राङ्गा पालन विस्तार गरी सुव्यवस्थित गरिनेछ । बाख्रा, भैंसी, गाई, बंगुर, माछा आदिको अनुसन्धान केन्द्रको स्थापना गरिनेछ ।

गाई गौशालालाई प्रदेश माहत हत ल्याइने

महोत्तरीको निगौल गाई गौशालालाई संघीय सरकारबाट प्रदेश सरकार मातहतमा ल्याई प्रदेश एनिमल ब्रिडिङ सेन्टरको रुपमा विकास गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

विभिन्न कृषि कर्म (जोताइ, बुआई, रोपाई, गोडाई, कटाई, दाँई आदि यन्त्रद्वारा कृषि व्यवहारिक रुपमा किसानको खेतमा वैज्ञानिक÷प्राविधिक कृषि ज्ञान केन्द्रको रेखदेखमा निर्वाचन प्रत्येक क्षेत्रमा सो कार्यको वृहत प्रदर्शन तथा संचालन गरिनेछ । साथै, महिलामैत्री कृषि यान्त्रीकरणलाई व्यापकता दिइनेछ । वर्षमा दुईपटक वर्षे बाली तथा हिउँदे वालीलाई लक्षित कृषि मेलाको आयोजना गरिने छ ।

कृषकहरुद्वारा उत्पादित अन्नबालीहरु खरिद गर्नका लागि विभिन्न जिल्लाहरुमा कृषि मण्डीको स्थापना गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ । तरकारी, फलपूmल तथा दूध आदिको संकलन स्थापना केन्द्र तथा बजारसम्म पु¥याउन आवश्यक सवारी साधनको वन्दोवस्तीमा अनुदानको व्यवस्था गरी काठमाडौँलगायत देशका अन्य व्यापार केन्द्रसंग सम्पर्क स्थापितका गर्न लागि प्रदेश सरकारले सहजर्कताको भूमिका निर्वाह गर्न उधोग, वन तथा पर्यटन तथा भमी व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालय सम्मिलित एक बजार विस्तार समिति गठन गरिने छ । उक्त संकलन केन्द्रमा चिस्यान गृहको साथै सहुलियतमा तरकारी, मल फलपूmल, दूध तथा दूधबाट उत्पादित सामानहरुको बिक्री वितरण गरिने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

कृषिमा विद्युतीकरण

अन्नबाली, फलपूmल, तरकारी बाली, पशुपन्छी र माछापालनमा विमाको व्यबस्था गरिनेछ । प्रदेशमा विकसित प्रविधिहरु एकै थलोमा झल्किने गरी एउटा नमूना कृषि गाउँको स्थापना गरिनेछ । खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला प्रदेशमा स्थापना गर्न कार्यनीति ल्याइनेछ । उत्पादकत्व वृद्धिका लागि कृषि विद्युतीकरण गरिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले किसानहरुको प्रोत्साहनको निमित्त र परम्परालाई निरन्तरता दिन बर्षको एक दिन धान तथा ओरहा दिवस मनाउने छ । भेटनरी अस्पतालहरुमा उपकरण सहित विशेषज्ञ सेवा प्रदान गरिनेछ ।

संघीय सरकार मातहत रहेको मालपोत तथा नापी कार्यालयलाई प्रदेश मातहत ल्याउन सरकारसँग पहल गरिनेछ । सरकारी जग्गा, ऐलानी पर्तीजग्गा, गुठी जग्गाहरुको एकीकृत संरक्षण तथा विकासको लागि भूमि व्यस्थापन सम्बन्धी विधेयक आगामी आर्थिक वर्षमा प्रदेश सभामा पेश गरिनेछ ।

धानको प्रोसेसिंग र आधुनिक मिलिंग र प्याकेजिंग प्रदेश २ को नाउँमा ब्रान्डिङ् गरिनेछ । क्षेत्रको समग्र विकासको “प्रदेश कृषि अनुसन्धान” केन्द्रको स्थापना गरिनेछ . आँप, फलफूm र तरकारीका विभिन्न परिकारहरु बनाउन उद्योग स्थापनामा जोड दिइने छ ।

चकला बन्दी खेतिलाई प्रोत्साहन

कृषिलाई व्यवसायीकरण गर्न साना टुक्रामा विभाजित जमिनलाई उपयुक्त कानून निर्माण गरि चक्लाबन्दी खेती गर्न प्रोत्साहित गरिने छ । यसै क्रममा प्रदेश भित्रको प्रत्येक जिल्लामा छानिएका ५÷५ गाउँपालिकाहरूमा परीक्षणको रूपमा कम्तिमा २०÷२० विगाहा चक्लाबन्दी खेतीमा सहभागी किसानलाई प्रदेश सरकारले प्रतिविगहा दस हजारका दरले चक्लाबन्दी प्रोत्साहन रकम उपलब्ध गराउने छ ।

कृषि व्यवसायीकरणको लागि विद्यमान अनुदान दिने प्रणालीमा सुधार ल्याई किसानलाई अनुदानको सट्टा बैङ्कबाट ऋण लिन प्रोत्साहित गरी सम्झौता अनुसार काम सम्पन्न भैसकेपछि ऋणको पूर्वनिर्धारित अंश अनुदानको रुपमा सोझै बैंक लाई भुक्तानि गर्नेे विकल्पको खोजि गरिने छ ।

प्रदेशमा डेरी उद्योगको स्थापना गरि यसको ब्राण्डिङ समेत गरिने छ । डेरीको विभिन्न लोकप्रिय सामाग्री उत्पादन गर्ने उधोगलाई प्रोत्साहन गरिने छ । डेरीको लोकप्रियता बढाउन गाउँपालिका स्तरमा दधु सहकारी संथाले संचालन गर्ने गरी एक दुध भण्डार तथा चिस्यान केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।

“एक पालिका एक पोखरी सौन्दर्यीकरण” गर्ने योजना सरकारको रहेको छ । यस योजना अन्तर्गत पोखरीको चौडाई विस्तार गर्ने, पानी जम्मा गर्ने, भएको पानी सिँचाईको रुपमा प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाई, पोखरीलाई सौन्दर्यीकरण गरि व्यवसायीक दिइने छ ।

सतह तथा भूमिगत सिँचाइ प्रणालीहरुको सुदृढीकरण तथा आधुनिकीकरण गरी विद्यमान सिँचाई प्रणालीहरुको क्षमता अभिवृद्धि गरिनेछ ।

उद्योग ः बीरगंजलाई मुलुककै आर्थिक राजधानी बनाईने

प्रदेशमा रहने महत्वपूर्ण निर्देशनालयहरु –जस्तै प्रदेश उधोग, वाणिज्य तथा आपुर्ति निर्देशनालय, प्रदेश युवा तालिम प्रशिक्षण केन्द्र, प्रदेश प्राविधिक विश्वविद्यालय, पर्सा जिल्लाको बिरगंजमा स्थापना गरी बिरगंजलाई मुलुककै आर्थिक राजधानीको रुपमा विकास गर्न बिरगंज विकास प्राधिकरण गठन गरिने छ । स्थानीय सरकारसँग मिलेर लगानी गरिने छ ।

गजेन्द्र नारायण सिंह औद्यौगिक क्षेत्रलाई व्यवस्ति र आधुनिकीकरण गरी पुनः सञ्चालनमा ल्याईने छ । यस औधोगीक क्षेत्रमा उधोगहरु स्थापना गरि संचालनका लागि उद्योगीहरुलाई आर्कषण गर्न बिजली र जग्गा उपलब्ध गराईने छ । साथै सुरक्षाको प्रबन्ध मिलाईने छ भने प्रदेश सरकारले लिने सम्पूर्ण कर छुट हुनेछ ।

रेलमार्ग किनार औद्योगि करिडोर

गौर–चन्द्रनिगाहपुर, मलंगवा–नवलपुर, ढलकेवर–भिठामोड, जटह–जनकपुर, वीरगंज–कलैया, बिरगंज–ठोरी, सिरहाको माडर भंसारदेिख चौहवा सम्म र धनषाको इनर्वादेिख महोत्तरीको बर्दिवाससम्मको रेलमार्गको आसपासमा औद्योगिक करिडोरको संभाव्यता अध्ययनपुरा गर्ने लक्ष्य सरकारले लिएको । .वीरगंज–पथलैया र राजविराज–रुपनि औद्योगिक करिडोरलाई व्यवस्थित गरिने छ ।

प्रदेशभित्र रहेका बिरगंज चिनी मिल, कृषि औजार लिमिटेडलगायतका बन्द उद्योग तथा कलकारखानाहरु पुनः सञ्चालनमा ल्याउन एवम् प्रदेश सरकारमा हस्तान्तरण गर्न र प्रदेश भित्र रहेका छोटी भन्सारहरुलाई प्रदेश मातहतमा ल्याउन संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गरिनेछ ।

प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न होटेलहरु स्थापनाका लागि नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गर्न प्रदेश सरकारले बिशेषछुट तथा सहुलियत दिने निती लिइएको छ ।

जडीबुटीउत्पादन तथा प्रशोधन उद्योगहरु स्थापना गर्न नीजि क्षेत्रलाई आकर्षित गरिनेछ । चुरे क्षेत्रको वनजंगलमा जडिबुटी उत्पादनका लागि आवश्यक पहल गरिनेछ ।

प्रदेश २ लाई घम्ने तथा मनोरंजन केन्द्रको रुपमा आकर्षण गर्न उपयुक्त ठाउँहरुमा होटल व्यवसाय तथा मनोरंजन स्थलहरुको स्थापनाका लागि प्रोत्साहन गरिने छ ।

मिथिला पेन्टिङ्गको ब्रान्डिंग गरी उत्पादन तथा सम्बद्र्घन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । यसका लागि प्रदेश कला, भाषा तथा सँस्कृति प्रतिष्ठान मार्फत प्रदेशभरी मिथिला पेन्टिंग तालिम कक्षा संचालन गरिने छ ।

परम्परागत ज्ञान, शीप तथा पेशा संरक्षणका लागि साना तथा घरेलु उधोगहरु स्थापनामा प्रदेश सरकारले प्रोत्साहन स्वरुप विशेष अनुदान दिनेछ

प्रदेशभित्र उद्योग स्थापना र संचालनको लागि सम्बन्धित कार्यालयको ढोका ढोका जानुपर्ने अवस्था अन्त्य गरी एकद्वार कार्यालय मार्फत उद्योग दर्ता, स्थापना लगायत अन्य सबै सुविधा उपल्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।

प्रत्येक जिल्लामा औद्योगिक ग्राम

प्रदेशभित्रका प्रत्येक जिल्लामा कम्तिमा १ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने कार्यलाई अगाडी वढाइने छ । साथै, प्रदेश स्तरीय बैँक÷बिमा÷शेयर बजार तथा धितो बोर्डको स्थापना आगामी वर्ष गरिनेछ ।

महिला, दलित तथा विपन्न लघु उद्यमीलाई औद्योगिक उत्पानमा सहयोग पु¥याउन एउटा छुटै कोषका स्थापना गरिने छ । यस्ता समुदायलाई प्रशिक्षण, उद्यमशीलता तालिम र उनीहरुको उत्पादनलाई बजारीकरण गर्न आवश्यक सहयोग पु¥याइने छ ।

गर्मीयाम सुरु भएसंगै यस प्रदेशका आठवटै जिल्लामा सर्पदंशको घटनामा वृद्धि हुने भएकोले सर्पदंश उपचारका लागि आगामी वर्ष सर्पदंश उपचार केन्द्रको स्थापना गरी ब्लतष्(ख्भलयm पर्याप्त मात्रामा उपलब्ध गराइनेछ । साथै, सर्पदंश सम्बन्धी कच्चा पदार्थ उत्पादन, प्रशोधन तथा अनुसन्धानका बारेमा विस्तृत अध्ययन गरिनुका साथै क्लबपभ ज्बतअजभचथ को व्यवस्था गरिनेछ. ।

रोजगारी ः उद्यमका लागि सहुलियत कर्जा

गरीबी निवारण गर्ने उद्देश्यले साना तथा मझौला उद्योगहरु स्थापनामा सहयोग गरी युवाहरुलाई स्वरोजगार वनाउने योजना आगामी बर्षदेखि लागु गरिने छ । जस अन्र्तगत मापदण्ड वनाई युवाहरुलाई निःशुल्क प्राविधिक तालिम उपल्बध गराई आप्mनै व्यवसाय संचालन गर्न बैँक मार्फत २५ प्रतिशत अनुदान, २५ प्रतिशत युवा आप्mनो लगानी र ५० प्रतिशत सहुलियत दरमा ऋण उपलब्ध गराइने छ ।

वैदेशीक रोजगारमा समाजिक सुरक्षा योजना कार्यक्रम यसै बर्षदेखि सुरुवात गरिने छ । जस अन्र्तगत, वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरुको निःशुल्क तथा अनिवार्य जीवन बिमा प्रदेश सरकारले लागु गर्नेछ । यसका लागि बैंक तथा वित्तिय क्षेत्रहरुसंग सहकार्य गरिने छ ।. जसमा वैदेशीक रोजगारमा गएका युवाहरुले पठाउने रकमवाट नीजि क्षेत्रले आर्जन गर्ने मुनाफाको केही प्रतिशत रकम युवाको जिवन विमा कार्यक्रम लगाउनु पर्ने व्यवस्था प्रदेश सरकारबाट गरिनेछ

रोजगार प्रर्वद्धनको लागि कृषि, उद्योग, यातायात, व्यापार, पर्यटन र सेवामुलक उद्योगहरुसंग सहकार्य प्रदेश सरकार तथा नीजि क्षेत्रको सहकार्यमा कोष स्थापना गरिने छ । सो कोषबाट खर्च व्यहोर्ने गरि तालिम उपलब्ध गराई उधोगहरुलाई चाहिने दक्ष जनशक्तिको उत्पादन गरी सम्बन्धित उधोगहरुलाई उपलब्ध गराइने छ ।

प्रदेश युवा क्षमता विकास योजना अन्र्तगत आगामी आर्थिक वर्षमा विभिन्न क्षेत्रहरु जस्तै ः प्रदेश निजामती सेवा तथा स्थानीय सेवा, प्रदेश प्रहरी, होटल व्यवसाय, भौतिक पूर्वाधार, उधोग, यातायात, पर्यटन र व्यापार क्षेत्रमा पच्चिस हजार युवाहरुलाई रोजगारी दिने नीति सरकारले लिएको छ ।

पर्यटन ः सम्भावनै सम्भावनाको खोजी

प्रदेशको धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक, ऐतिहासिक तथा प्राकृतिक सम्पदाहरुको अवस्थितिमा आधारित पर्यटकीय गन्तव्य तय गरिनेछ । प्रदेशको पर्यटकीय छवी विस्तार एवं बजारीकरण गन नीजिक्षेत्र समेतको संलग्नतामा प्रादेशिक पर्यटन बोर्डको स्थापना गरी संचालनमा ल्याइने छ ।

कोशीको तटबाट कंकालनी मन्दिर हुर्दै सखडा भगवती, काला हनमानु, ठाकुरवावा ताल लौहजारा, शम्भनाथ, सलहेस फुलवारी, सर्किट राजदेवी ढोडना महादेव मठ, कमला उत्तरायनी धाम, धनुषाधाम, जानकीमन्दिर, अन्धा अन्धी श्रवणदह, सोनामाई ध्रुवकुुण्ड, रानी रतवाु परिक्रमा रोड, सती वउला, नाजिर मजार, नाडीमन ताल, डावरी पर्यटन चन्द्रपुर, रौतहटको शिवनगर महादेव थान, महोत्तरीको जलेश्वरनाथ महादेवमन्दिर हँदुै रौजा मजार, कारीख स्थान परौल, सिमरौनगढ महागढीमाई हुँदै प्रदेशपर्यटकीय सडक (रुट) को आवश्यक पूर्वाधार निर्माण गरिने छ । पर्यटकीय रुटमा मौलिक संस्कृतिको परिचय एवम संरक्षण गर्ने उद्देश्यले होम स्टेलाई प्रदेश सरकारले प्रर्वद्धन गर्नेछ ।

धार्मिक सर्किटमा जोड

रामायण सर्किट अन्र्तगत जनकपुर र अयोध्यालाई जोडने क्रममा रामजानकीको पद चिन्ह भएका प्रमुख ठाउँहरुलाई धार्मिक, अध्यात्मिक स्थलको रुपमा विकास गर्न संघीयसरकार सँग सहकार्य गरिने छ ।

प्रदेशको धार्मिक पर्यटनलाइ व्यवसायीक वनाउन जनकपुरमा त्रेता युग स्मरण गराउने गरी रामायण तथा मिथिला संस्कृति झल्किने गरी जानकी मन्दिर तथा जानकी मन्दिर संगैको विवाह मण्डप र मणी मण्डपलाई सौन्दर्यीकरण गरिने छ ।

पर्यटकिय क्षेत्र विकास गरिने

पर्यटन व्यवसायलाई प्रोत्साहन तथा प्रवर्धन गर्न वागमती नुनथर क्षेत्रलाई प्रदेशकै प्रमुख वाटर केन्द्रको रुपमा विकास गरी सुविधा सहित आधुनिक पर्यटक आवस निर्माण गर्न नीजि क्षेत्रलाई आह्वान गरिने छ । प्रतिस्पर्धाको आधारमा आकर्षक प्याकेज उपलब्ध गराउने नीजि क्षेत्रलाई पर्यटकिय क्षेत्र विकास निर्माणको जिम्मेवारी दिइने छ ।

चन्द्रनिगाहपुर स्थित शहीद पार्कलाई व्यवसायीक पर्यटन विकास गर्न ट्री जम्पिगं, चिल्ड्रेन पार्क, वाटर स्पट सहितको बृहत फन पार्क निर्माणका लागि नीजि साझेदारी सहकार्यको मोडेल योजनाको रुपमा अगाडी बढाइने छ ।

रोजाइमा होमस्टे

विकास कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्षलाई पर्यटक स्थलको रुपमा विकास तथा प्रर्वद्धन गर्नको लागि जंगल सफारी, दृश्यावलोकन, संग्रहालय, कोशीदेखि भोजपुरसम्म बोटिङ्ग् धार्मिक एवम् पर्यटनको लागि विभिन्न धार्मिक स्थल जोडने गरी सडक संजाल, होटेल, रेष्टुरेन्ट तथा होम स्टेको विकास गरिनेछ । यस कार्यमा नीजि क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिनेछ ।

प्रदेश पर्यटन बोर्डमार्फत टुर अपरेटर तालिमका लागि नीजि होटल व्यवसायीहरुसंगको लगानीमा पर्यटकीय मानव संसाधन तथा होटल व्यवस्थापन तालिम केन्द्रको स्थापना गरिने छ ।

प्रदेशभित्र रहेका होटल व्यबसायलाई पर्यटन उद्योगको मान्यता दिने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ । प्रदेशका होटल व्यवसायमा लगानी आकर्षण बढाउन प्रदेश भित्र रहेका बैंकहरुसंगको प्रादे समिति बनाई राष्ट्र बैंकसंग समेत अनुरोध गरी सबैभन्दा सस्तो, सहज एवं सुलभ ब्याजदरमा ऋण उपलब्ध गराउन आवश्यक उपाय अपनाइने छ ।

धार्मिक पर्यटनको विकासका लागि रामनवमी, विवाहपञ्चमी, सीता नवमी लगायतका पर्वहरुलाई प्रादेशिक पर्वको रुपमा मनाउन प्रदेश स्तरीय व्यवस्थापन समिति गठन गरी प्रदेश सरकार मन्दिरको संयुक्त सहकार्यमा कार्यक्रमको व्यवस्थापन गरिने छ ।

भारतीय सिमाना संग जोडिएका प्रदेशका आठवटै जिल्लाका नाकाहरुमा अध्यागमन कार्यालय शाखा विस्तार गर्न तथा माडर सिराहा र्मिचैयाभई सगरमाथा बेसक्याम्प जाने पर्यटकहरुलाई टे«किंग परमिट समेतको व्यवस्थापन गर्न संघिय सरकार तथा सम्बन्धित सरोकारवालहरुसंग सहकार्य गरिने छ ।

प्राकृतिक गन्तव्यहरु पर्सा राष्ट्रिय निकंञ्ज, नुनथर बागमती, कोशी टप्पु, शिवालिग चुरे पहाड, डावरी पर्यटन वन चन्द्रपुर तथा अन्य साँस्कृतिक धार्मिक पर्यटन स्थलहरुकोप्रचार प्रसार गरिने छ ।

जलेश्रनाथ विकास प्राधिकरण गठन गरिने

प्रदेश गौरव योजनाको छिन्नमस्तारुपमा मन्दिरको एकिकृत विकासका लागि छिन्नमस्ता एकिकृत विकास परियोजना गठन गरिने छ । त्यस्तै, सिमरौनगढ माहागढीमाई क्षेत्रको सम्पूर्ण विकासको गुरु योजना तयार गरी कार्यान्वयनका लागि सिमरौनगढ महागढीमाई विकास प्राधिकरण तथा जानकी मन्दिर परिसरलाई विश्वस्तरमा पहिचान स्थापित गराउन जनकपुरधाम विकास प्राधिकरणर महोत्तर ल्लिाको जलेश्वरनाथ महादेव मन्दिरको संरक्षण, सम्बद्र्धन तथा विकास गर्न जलेश्रनाथ विकास प्राधिकरण गठन गरिनेछ । महोत्तरीको रौजामजार सरीफ तथा बिरगंजको भिस्वा र पारसनाथ मन्दिरलाई समेत प्रदेश गौरवको आयोजनामा समावेश गरिने छ । सलहेस क्षेत्र विकास परियोजना समेत सुरुवात गर्ने लक्ष्य लिइएको छ ।

मनोरंजनात्मक साँस्कृतिक बगैंचा

बारा जिल्लाको निजगढमा निर्माणधिन दोस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको व्यवसायीकतालाई ध्यानमा राख्दै, कोशी टप्पु, जनकपुर, पर्सा नेशनल पार्करुटलाई केन्द्रमा पर्ने गरी पुर्व पश्चिम राजमार्ग संगै फास्ट ट्रयाक जोडिने स्थानको दायाँ बांया मनोरंजनात्मक साँस्कृतिक बगैंचावारे संमभाव्यता अध्ययन गरिने छ ।

दुधमती महेन्द्रनगर करिडोरलाई धार्मिक पर्यटकीय करिडोरको रुपमा विकास गरिने छ ।
गंगा आरती व्यवस्थापन गरिने

धनषा जिल्लाको गंगासागरमा संचालित महागंगा आरती व्यवस्थापन गरिने छ र थप आकर्षणको लागि अत्याधुनिक ध्वनी र प्रकाशको व्यवस्था गरिनेछ । गंगासागरसंगै रहेको धनुष सागरलाई पनि वयवस्थित गरिने छ ।

पर्यटन विकासको लागि अपरिहार्य र भरपर्दो पहुँच सुविधा वृद्धि गर्न जनकपुर विमानस्थललाई आधार विमानस्थलको रुपमाविकास गर्न संघीय सरकारको संस्किृत, पर्यटन तथा नागरिक उड्ययान मन्त्रालयसंग सहकार्य गरिने छ ।

मनोरंजनका अवसरहरूको बृद्धि

पर्यटकलाई स्तरयुक्त संचना तथा सेवाप्रदान गर्न हालै संचालनमा आएको बिरगंजस्थित एकीकृत चेक पोस्ट र जनकपुर जानकी मन्दिर क्षेत्रमा बहुआयामिक पर्यटन सेवा केन्द्रस्थापना गरिने छ ।

पर्यटकीय गतिबिधी र मनोरंजनका अवसरहरूको बृद्धि गरी थप पर्यटक आकर्षित गर्न र पर्यटकको बसाई अवधि लम्ब्याउन जनकपुर र सिराहा जिल्लाको सलहेसमा ऐतिहासिक तथ्य तथा विषयवस्तुमा आधारित ध्वनी तथा प्रकाशका कार्यक्रमहरुको अवलम्बन गरिने छ ।

पर्यटकलाई आर्कषित गराई पर्यटकको बसाई अवधि बढाउन भिषाको अवधि थप गर्नु पर्ने अवस्थालाई मनन् गर प्रदेशमा अध्यागमन कार्यालयको ईकाइ स्थापना गर्न संघीय सरकारसँग समन्वय गरिने छ ।

वन तथा पर्यावरणीय ः चुरे जोगाउँ, मधेश बचाऊ

संरक्षण हाम्रो मन, प्रदेशको वन प्रदेशकै धन नारालाई मूर्तरुप दिन प्रदेश बृक्षारोपनसम्बन्धि योजना बनाई बृहत बृक्षारोपणा कार्यक्रम संचालन गरी वनको विस्तार गरिने छ । प्राकृति वनको वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन गरिने छ ।

हरित प्रदेश वनाउन बहुबर्षिय बिरुवाहरु उत्पादन गर्न प्रत्येक जिल्लामा एक हाइटेक नर्सरी, मझौला नर्सरी र साझेदारी नर्सरीको स्थापना गरिने छ । नीजि नर्सरीहरुको स्थापना गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

भूउपयोग नीति अनुसारचुरे क्षेत्रको व्यवस्थापन गरिने छ । चुरेक्षेत्रलाई पानी पुनर्भरण क्षेत्रको रुपमा विकास गर्न बहुउद्देश्यीय पानीको व्यवस्थापन गरी परियोजना संचालन गर्ने एवम् आवश्यकता अनुसार कृषि कार्यको लागी उपयोग गरिनेछ । प्रदेशमा प्रत्येक वर्ष वर्षायाममा बाढीको समयमा हनुे भू–क्षय र चुरेको अतिक््रmमण तथा वन विनाशले गर्दा विभिन्न नदीको सतह अप्रत्याशित रुपमा माथि उठेको, भूमीगत जलस्तर घटेको र त्यसबाट उर्वर कृषि भूमि मरुभूमिको रुपमा परिणत हुनेक्रम देखिएको कारण सरकारले त्यसको रोकथामको लागि आवश्यक कार्यक्रम ल्याउने छ ।

भूमिगत जलस्तरलाई उठाइने

“चुरे जोगाउँ, मधेश बचाउँ” भन्ने प्रदेश सरकारको नीतिलाई आत्मसात् गर्दै चुरे संरक्षणको कार्यनीति ल्याइनेछ । अनियन्त्रित बसोबास, नदिबाट ढ’ंगा, गिट्टी, बालुवाको अव्यवस्थित दोहनलाई व्यवस्थित गरिने छ । चुरेक्षेत्रमा उपयुक्त भू–बनोटमा जलाशय निर्माण तथा भएको जलाशयको मर्मत संभारगरी माटो कटान कार्यलाई नियन्त्रण र भूमिगत जलस्तरलाई उठाउने कार्य गरिनेछ ।

“जहाँ बाटो त्यहाँ रुख, त्यसले ल्याउँछ परम सुख” नारालाइ चरितार्थ गराउन सडकको दुवै किनारमा उपयुक्त प्रजातिको विरुवा अनिवार्य रुपले रोप्ने कार्य गरिने छ । हरित सडकको अवधारणलाई प्रदेश सरकारले अनिवार्य र बाध्यकारी वनाएको छ । विरुवा विनाको सडक वनाउन नपाउने नीति लिएको छ । यसका लागि औषधिजन्यविरुवालाई विशेष प्राथमिकता दिइने छ ।

सशस्त्र वन रक्षक गठन गरिने

वन अतिक्रमण गरी बसेका व्यक्ति वा परिवारलाई सो क्षेत्रबाट हटाइ वास्तविक सकुम्वासी भएको पहिचान भए अन्य उपयुक्त ठाउँमा बसोबासको व्यवस्थापन मिलाइने छ । आगामी दिनहरुमा वनजंगल र चुरे क्षेत्रको अतिक्रमण रोक्न तथा वनजंगल संरक्षण गर्न प्रादेशीक सशस्त्र वन रक्षक गठन गरिने छ । चुरे तथा वन अतिक्रमण अध्ययन गरी अतिक्रमण नियन्त्रण गर्नेनीति बनाइनेछ ।

मानव तथा वन्यजन्तुबीच हुने द्वन्द्वको व्यवस्थापन गरिने छ । मानव र वन्यजन्तु द्वन्दबाट पीडित भएकालाई प्रदेश सरकारले उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्नेछ ।

जानकीनगर परियोजना, सर्लाहिलाई व्यवस्थित गरी मधेश जुलोजिकल पार्कको रुपमा विकास गरिने छ ।

प्रदेश अन्र्तगत रहेको जैविक विविधताको दृष्टिकोणले महत्वपूर्ण वनक्षेत्र, मह सिमसार क्षेत्र वा अन्य भौगोलीक क्षेत्रलाई पर्यावरणीय हिसावले हट स्पट घोषणा गरी विशेष व्यवस्था मिलाइने छ ।

प्रदेश विपद व्यवस्थापन प्राधिकरण गठन गरिने छ । विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी, व्यवस्थित र सुदृढ गरिने छ ।

भौतिक पूर्वाधार विकास ः मधेशी शहिद राजमार्गको आवधारणा

“हाम्रो देश, उज्यालो प्रदेश’’ को नारालाई सार्थकता प्रदान गर्न प्रदेशमा वैकल्पिक उर्जालाई प्रबद्र्धन गरिनेछ । आगामी वर्ष नीजि साझेदारी योजना अन्र्तगत देशको आठवटै जिल्लामा ३०० मेगावाट सौर्य उर्जा प्लान्ट निर्माणको कार्य प्रारम्भ गरिने छ । सौर्य उर्जासम्बन्धी पावर प्लान्ट स्थापनामा साना, मझौल तथा मध्यमखालका विद्युतीकरणलाई बिशेष महत्व दिइने छ । साथै ग्रीड तथा प्रसारण लाईनको सुधार गरी वितरण लाईनमा समेत सुधार गरिने छ ।

गरिवलाई इन्धनमा प्राथमिकता

गरिवीको रेखामुनि रहेको जनतालाई घर परिवारको संख्याको आधारमा परिचय पत्र उपल्बध गराई न्यून्तम शुल्कमा इन्धन उपलब्ध गराउने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
न्म्नि आय भएको परिवारलाई विशेष अनुदान दिई बायोग्यास, सोलार, विधुतीय चुल्हा आदि प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गरिने छ ।

आपतकालीन वाहन, यन्त्रहरुलाई उद्धारको लागि परिचालन गर्ने दृष्टिकोण राखी प्रत्येक सार्वजनिक सडकको चौडाई कम्तीमा ५.५ मिटर राख्ने नीति लिएको छ र सोही अनुसार आवास व्यवस्थापनको कार्यलाई अगाडी बढाइने छ ।

पच्चास घर पिच्छे दलान

प्रत्येक गाउँ शहरको बसोबासलाई व्यवस्थित गर्दै लैजाने नीति लिइएको छ । सो अनुसार सार्वजनिक सडकको चौडाई तोक्नुका अतिरिक्त ढल निकास, खानेपानी, शौचालयको व्यवस्था गर्ने, हरेक ५० घरको लागि एउटा दलान एवं सार्वजनिक खुला ठाउँको व्यवस्था, आवासीय भूमिलाई सदुपयोग बहुतले घरहरुको निर्माण, कृषियोग्य भूमिलाई बचाउन गाउँ, शहरहरुको सीमा तोकि सोही सोही क्षेत्र भित्र निर्माण गर्ने, शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, बजार आदिको व्यवस्थापन गर्ने, रोजगारीको लागि सो गाउँ शहर नजिक औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्ने नीति अख्तियार गरिएको छ ।

सदरमुकाम सडक कालोपत्रे गरिने

प्रत्येक पालिकाहरुलाई सदरमुकामसंग जोडने प्रमुख सडकहरु कालोपत्रे गर्ने कार्यलाई प्राथमिकता दिइनेछ । एक पालिकाको केन्द्रलाई अर्को पालिकलिकाको केन्द्रसँग र पालिकालाई जिल्ला सदरमुकामसँग जोडि कालोपत्र गरिने छ ।

प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा संचालित दलित छात्रावास र जेष्ठ नागरीक आवास कार्यक्रमलाई यस आर्थिक बर्षमा पनि निरन्तरता दिइने छ । यो योजनालाई क्रमश महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिका र गाउँपालिकामा समेत विस्तार गरिने छ ।

सेटेलाइट सिटीको अवधारण

पर्सा जिल्लादेिख सप्तरी जिल्लासम्मको करिब २५० किलो मिटरसम्मको सडकलाई मधेशी शहिद राजमार्गको रुपमा विकास गरिनेछ ।

सेटेलाइट सिटीको अवधारणलाई अगाडी बढाइने छ । चालु आर्थिक बर्षमा सम्पन्न भएको पाँच सेटलाइट सिटी महेन्द्रनगर, गोलबजार, परवानीपुर, पोखरीया, परसौनीको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदनको आधारमा आगामी आर्थिक बर्षमा निर्माणका लागि पहल गरिने छ ।

वाराको गढीमाईमा प्रादेशिक गौरवका धर्मशाला र बिवाह मण्डप निर्माण कार्य प्रारम्भ भैइसकेकोले सो निर्माण कार्यलाई आगमी बर्ष पनि तिब्रताका साथ निरन्तरता दिइने छ ।

गरिवलाई घर

जनता आवस कार्यक्रम अन्र्तगत प्रथम चरणमा डोम, मुसहर, मेस्तर र हलखोरको घर निर्माण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य दलित, लोपउन्मुख लगायतको लक्षित वर्गमा यो आवास कार्यक्रम पु¥याइने छ ।

प्रदेशको आठवटै जिल्लामा मुख्यमन्त्री दलित÷गरीब आवास योजनाअन्र्तगत दलित÷गरीवका लागि एक सामूहिक आवस गृहको निर्माण गरिने छ । प्रदेश सरकारद्वारा निर्माण गरिने भौतिक संरचनाहरु अपाङ्गमैत्री बनाइने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ ।

ड्राइपोर्ट निर्माणको अध्ययन गरिने

जनकपुर रेल्वेसंग जोडिने गरी ड्राइपोर्ट निर्माणका लागि अध्ययन गरिने छ ।
जनकपुरमा आउटर रिंगरोडको संभाव्यता अध्ययन र निमार्ण कार्य प्रारम्भ गरी यसलाई क्रमश सवै जिल्लाको सदरमुकामा लागु गरिने छ ।

प्रदेशभित्र रहेका डिप बोरिंगहरुलाई मर्मत संभार तथा सोलार विद्युतीकरण गरी पुनः संचालनमा ल्याइनेछ ।

मधेशी जनताको हक, अधिकारको लागि आजीवन संघर्ष गर्नु भएका अथक योद्वा स्व. गजेन्द्र नारायण सिंह र गणतन्त्र स्थापनाको लागि जीवन पर्यन्त संघर्ष गर्नु भएका गणतन्त्रवादी नेता स्व.रामराजा प्रसाद सिंहको शालिक स्थापना गरिनेछ ।

शिक्षा ः “बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” अभियानलाई निरन्तरता

“बेटी पढाउ, बेटी बचाउ” अभियानको दायरालाई अझ फराकिलो बनाई छोरीहरुको विद्यालय भर्ना, लोकसेवा कक्षाको तयारी, प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने छोरीहरुलाई पूर्ण छात्रवृति, साइक वितरण, स्कूलको प्रत्येक विद्यालयमा सेनीटरीपैड वितरण जस्ता कार्यक्रमलाई अझ प्रभावकारी बनाइने छ । निम्न आय भएका परिवारमा जन्मिने छोरीहरुको शिक्षाको निरन्तरताको लागि छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरिनेछ । आर्थिक रुपले विपन्न, दलित तथा मुस्लिम समुदायका बालिकलाईहरु विशेष छात्रवृत्ति कार्यक्रम अन्तर्गत सरकारी विद्यालयमा अध्ययनरत कक्षा एक देखिआठ कक्षासम्मका छात्राहरुका लागि प्रत्येक महिना रु. पाँच सयको दरले नियमित कक्षा आगमन छात्रवृति प्रदान गरिनेछ । यसका लाीग संघीय सरकारसंग समन्वय गरिनेछ ।

छोरीहरुको शिक्षा विमा पनि

प्रदेश सरकारले छोरी विमा योजनाको सुरुवात गरेको यो योजना छ. अन्तर्गत करिब दुईहजार छोरीहरुको शिक्षा विमा पनि भएको छ । एक बर्षमा पचीसदेखि तीसहजार छोरी जन्मिने यो प्रदेशमा सम्पूर्ण छोरीहरुको बिमा गर्ने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ । सामाजिक रुपान्तरणको यस अभियानलाई आगामी बर्ष पनि अझ प्रभावकारी ढंगले निरन्तरता दिइने छ ।

गरिवलाई रासन कार्ड

दलित वर्ग भित्र पनि आर्थिक र समाजिक रुपले सबैभन्दा पछाडी परेका जात जातीलाई मूलधारमा ल्याउन दलित सशक्तिकरण विधेयक आगमी आर्थिक बर्षमा ल्याउने गरी रासन कार्ड उपलब्ध गराउने, पाँच लाख रुपैयासम्मको स्वास्थ्य स्वास्थ्य बीमा गरिनेछ । उच्च शिक्षा अध्ययन गर्न चाहने पछि परेका÷पारिएका दलित विधार्थीको बसाई तथा खानामा लाग्ने खर्च प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने छ साथै, प्रत्येक पालिकाको एक÷एक वटा गरीब विपन्न बस्तीलाई केन्द्रित गरी कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मको विद्यार्थीका लागि प्रति विद्याथी मासिक ३ सय का दरले पोषणयुक्त दिवा खाजा व्यवस्थापन कार्यका लागि गाउँमा रहेको आमा समूहलाई आलोपालो गरी रकम उपलब्ध गराईने छ । यसकालाई संघीय सरकारसँग समन्वय गरिनेछ ।

प्रदेश नं. २ लाई कृषि प्रधान प्रदेशको रुपमा विकसित गर्ने अवधारणा अनुरुप आगमी वर्ष प्रदेशमा कृषि प्राविधिक केन्द्र स्थापना गरी संचालनमा ल्याइने छ ।

नमूना प्रादेशिक विद्यालय विकास गरिने

प्रदेशको आठ वटै जिल्लामा एक सार्वजनिक विद्यालय छनौट गरि नमूना प्रादेशिक विद्यालयको रुपमा विकास गरिनेछ । यसका लागि विद्यालय व्यवस्थापन तथा संचालन मापदण्ड तयार गरिनेछ ।

प्रत्येक वडा÷टोलमा शिशु स्याहार, ‘पोषण एवं सन्तुलित विकासको “शिशु सदन” को स्थापना गरिनेछ । शिशु सदनमा शिशु राख्ने आमाले हप्ताको एक दिनको समय उपलब्ध गराउनु पर्नेछ . शिश सदनमा २ वर्षदेखि ५ वर्षसम्मको शिशुलाई राखीस्थ स्वशिश’ बनाई प्राथमिक शिक्षाको लागि तयार गरिनेछ र शिशु सदनमा पोषणयुक्त आहारको व्यवस्था पनि गरिनेछ ।

“मातृभाषामा शिक्षा“ भन्ने अधिकारलाई हृदयगम गरी प्रथम चरणमा प्रदेशभित्र सवै भन्दा बढी बोलिने भाषाहरुमा प्राथमिक तहसम्मको शिक्षा प्रदान गरिनेछ । माध्यमिक तहदेखि शिक्षाको माध्यम अंग्रेजी बनाई भातृभाषा, ऐच्छिक भाषा र राष्ट्रभाषालाई पनि अध्ययनमा समावेश गरिनेछ ।

“एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय”

प्रदेशमा “एक पालिका एक प्राविधिक शिक्षालय”को नीति अनुरुप प्रत्येक जिल्लामा आगामी आर्थिक बर्षमा सुविधा सम्पन्न एक÷एक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना गरिनेछ ।

दाइजो, बालविवाह, अनमेल विवाह, बोक्सी, छुवाछुत जस्ता समाजिक कुरीतिलाई पूर्ण बन्देज गर्नका लागि आवश्यक कानूनी प्रवन्ध गरिने छ । यसको अनुगमनका लागि संयन्त्र निर्माण गरिने छ ।

स्वास्थ्य ः जिल्ला अस्पतालहरुलाई स्तरोन्नती गरिने

प्रदेशको नमूना अस्पतालको रुपमा जनकपुर अंचल अस्पताललाई विकास गर्ने लक्ष्य प्रदेश सरकारले लिएको छ । सोही अनुरुप जनकपुर अंचल अस्पताललाई आगामी आर्थिक बर्षमा न्यूनतम पाँच सय सैया भएको प्रदेश बिशिष्ट सेवायुक्त अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नती गरी आधुनिक उपकरणहरुका माध्यमबाट सबै सेवा सुविधाहरु उपलब्ध गराउनेछ ।

सिरहाको सिराहा जिल्ला अस्पताल र लाहान अस्पताल, महोत्तरीको जलेश्वर अस्पताल, रौतहटको गौर अस्पताल, सर्लाहीको मलंगवा अस्पताल र बाराको कलैया अस्पताललाई आगामी आर्थिक वर्षमा सेवाको स्तरोन्नती गरिनेछ, यसका लागि आवश्यक पूर्वाधार निर्माण, सरसफाईको कार्य तथा आधुनिक मेडिकल
इक्युपमेन्ट खरीद, आवश्यकता अनुसार चिकित्सको दरबन्दी लगायत व्यवस्थापन सुधार समेत गर्ने नीति सरकारले लिएको छ । यसमा नीजि क्षेत्रसंगसमेत सहकार्य गरिने छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेका नीजि सेवा प्रदायक संस्थाहरुको न्यूनतम मापदण्ड निर्धारण गरी नियमित गुणस्तरीय सेवा तथा अन्य कार्यहरु सम्पादन गर्नका लागि प्रभावकारी अनुगमन नीति अवलम्बन गरिने छ ।

योग पद्धतिलाई सम्बद्र्घन गर्ने गरी विद्यालय स्तरीय शिक्षामा अनिवार्य रुपमा योग अध्ययनलाई समाविष्ट गरिने छ तथा विद्यार्थीहरुको शारीरिक एवम् मानसिक स्वास्थ्यलाई प्रवद्र्घन गर्नेगरी योगाभ्यास गराइनेछ । योग एवम् प्राकृतिक चिकित्सा पद्धतिलाई जीवनशैलीको एउटा अभिन्न अंगको रुपमा विकसित गरी “आफ्नो स्वास्थ्य आफ्नै हातमा, प्रदेश सरकार सवैको” साथमा भन्ने अभियानलाई हृदयंगम गरिनेछ ।

सरसफाई र खानेपानी ः नागरिकको मौलिक अधिकार

प्रदेशको जनताको शुद्ध खानेपानी पाउने मौलिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरिनेछ । प्रदेशको जनतालाई शुद्ध खानेपानी प्रदान गर्न खानेपानीको विभिन्न परियोजनाहरु सञ्चालन गर्न स्थानीय सहभागिताको आधारमा कार्यनीति ल्याइनेछ राजमार्ग आसपासको ठाउँठाउमा स्वच्छ खानपानीे व्यवस्थाको लागि विशषे योजना संचालन गरिनेछ ।

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानलाई आगामी वर्ष पनि निरन्तरता दिइनेछ । यस अभियान अन्र्तगत स्वच्छ मधेस, समृद्ध प्रदेश बनाउनका लागि प्रत्येक पालिकाको दलित÷गरीब वस्तीमा एक सामुदायीक शौचालय र सबैको पहुँच हुने गरी शुद्ध तथा स्वच्छ खानेपानीको व्यवस्थापन गरिने छ ।

मानव सभ्यता र सामाजिक विकासको वाधकको रुपमा रहेको मुख्य कारकतत्व प्लाष्टिक पोलिथिनको प्रयोगलाई निष्ोध गर्न यस सम्बन्धी कानून बनाई लागूगर्न नीति लिइएको छ ।

सामाजिक सुरक्षा ः जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण गरिने

टुहुरा तथा सडक वालबालिकाहरुलाई संरक्षण, पालन पोषण संस्थाहरुलाई गर्ने सहयोग प्रदान गरिनेछ । साथै, ज्येष्ठ नागरिकहरुलाई (६) वर्ष माथि) लाई स्वास्थ्य तथा यातायात सेवामा प्राथमिकतामा राखी सहुलियत दिइनेछ । ज्येष्ठ नागरिकहरुका लागि जेष्ठय नागरिक आवास निर्माण गर्ने कार्यलाई प्रोत्साहन दिइनेछ ।

जेष्ठ नागरिक आवास निर्माण तथा व्यवस्थापन कार्यमा नीजि क्षेत्रसँग समेत हातेमालो गरिनछे ।

सँस्कृति ः नीति तथा कार्यक्रममा हिन्दी भाषाको पनि चर्चा

भाषा, कला एवम् संस्कृतिको अध्ययन, संरक्षण, विकास तथा सम्बद्र्घनको लागि “प्रदेश भाषा, कला तथा सँस्कृति प्रतिष्ठान“ स्थापना गरिनेछ । मैथली, भोजपुरी, बज्जिका, मगही तथा प्रदेश भित्र वोलिने अन्य भाषा, साहित्य र सँस्कृतिको संरक्षण एवं समृद्धिका लागि प्रोत्साहन गरिने छ । हिन्दी भाषालाई प्रदेशको सम्पर्क भाषाको रुपमा विकास गरिने छ ।

विभिन्न जातिय तथा सामुदायीक पहिचानलाई प्रदेशको गौरव र पहिचानसंग जोडी प्रादेशिक पहिचानको रुपमा उत्सव मनाउनका लागि प्रदेश सरकारले दिंदै आएको प्रादेशिक विदा तथा सहयोगलाई निरन्तरता दिइने छ ।

प्रदेशभित्र बोलिने विभिन्न भाषाहरु तथा लोपोन्मुख हुने अवस्थामा रहेका धार्मिक साँस्तिक एवम् महत्वका ऐतिहासिक धरोहरहरुको बारेमा अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरिनेछ र प्रदेशको गौरवपूर्ण इतिहासमा योगदान पु¥याउने सामाजिक, राजनितिक, धार्मिक एवम् साँस्कृतिक क्षेत्रहरुका महत्वपूर्ण व्यक्तित्वहरुका बारेमा खोज, अध्ययन एवम् अनुसन्धान गरिनेछ । यस प्रदेशको संस्कृति, भाषा, साहित्यसंग सम्बन्धित विभिन्न पुस्तकहरु, पाण्डुलिपीहरु, दस्तावेजहरु आदिलाई संरक्षण एवं शोध कार्यको लागि जनकपुरमा प्रदेश पुस्तकालय संचालन गरिनेछ ।

महोत्तरी जिल्लाको मटिहानीमा रहेको संस्कृत विद्यालय र धुनषा जिल्लाको संस्कृत ज्ञानकुञ्ज विद्यालयको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरिने छ ।