काठमाडौं, जेष्ठ २१ गते । संघीय संसद प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा सांसदहरूले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन सच्याउन माग गरेका छन् ।
लोकसेवा आयोगले प्रदेश र स्थानीय तहका लागि हजारौँ कर्मचारीको माग गर्दै विज्ञापन खोलेको थियो। उक्त विज्ञापन समावेशी नभएको तथा संघीयताको भावना विपरीत भएको भन्दै सच्याउन माग गरेका हुन् ।
प्रतिनिधिसभाको शून्य समय र बजेटमाथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले स्थानीय तह र प्रदेशको अधिकारसमेत खोस्ने गरी आयोगले नौ हजार ९६१ कर्मचारी केन्द्रबाट किन माग गरेको हो भनेर प्रश्न गरेका थिए ।
प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी प्रदेश लोकसेवा आयोगमार्फत नै पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्न माग गर्दै सांसदहरूले सरकारले संविधानको मर्मअनुसार काम गर्न नसकेको आरोप लगाएका हुन्। समाजवादी पार्टी नेपालका रामसहायप्रसाद साहले आयोगको उत्तरदायित्व र विश्वसनीयतामाथि प्रश्न उठेको बताए। उनले भने, ‘यो सरकारमातहतको निकाय नभई संवैधानिक अंग हो, उसले संविधानको मर्म र भावनाअनुसार काम गर्नुपर्छ, विज्ञापनमा समानुपातिक र समावेशीको अवधारणालाई बेवास्ता गरिएको छ, त्यसैले त्यो विज्ञापनलाई तत्काल स्थगन गरी सच्याएर विज्ञापन गर्नुपर्छ।’
सांसद राजेन्द्र महतोले संघीयताको मर्म र भावनाविपरीत उक्त विज्ञापन खुलाएको भन्दै लोकसेवा आयोग संघीय सरकारको चर्को आलोचना गरेका थिए। उनले दादागिरी देखाएको पनि आरोप लगाएका थिए। नेपाली कांग्रेस र राजपाका सांसदहरूले लोकसेवा आयोगको उक्त विज्ञापनको विरोध गरेका हुन् ।
