विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर : मुख्यमन्त्री राउत

Facebook
Twitter
WhatsApp
Print

जनकपुरधाम, जेष्ठ ३० गते । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले कानुनको फितलो कार्यान्वयनले चुरे दोहन बढेको बताउनुभएको छ ।

[custom-facebook-feed]

विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन र मनसुन पुर्व तयारी सम्बन्धी बिहीबार जनकपुरमा आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै विपद् जोखिम न्युनिकरणको लागि मांसिक, भौतिक र प्राविधिक रुपमा तयार हुनुपर्ने धारणा उहाँले राख्नुभयो ।

एउटा निकायले बालुवा, गिट्टी उत्खननमा रोक लगाउँछ, उहाँले भन्नुभयो–अर्को निकायले उत्खनन गर्नको लागि आदेश गर्छ । प्रदेश २ का जिल्लाहरुमा भइरहेको अत्यधिक बालुवा, गिट्टी उत्खननबारे प्रहरी, प्रशासनलाई जानकारी भएपनि चासो नलिएको मुख्यमन्त्री राउतले आरोप लगाउनुभयो ।

चुरे क्षेत्रमा स्काइभेटरको प्रयोग भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो–यस्तोमा चुरे कसरी संरक्षित हुन्छ ?

तराई मधेशको लाइफलाइन रहेको चुरे विनास भएपछि यो क्षेत्र मरुभुमिमा परिणत हुने खतरा हुँदाहुँदै प्रहरी प्रशासनको मिलोमतोमा उत्खनन भइरहेको छ । पुर्व पश्चिम राजमार्गमा रहेको धनुषाको कमला र महोत्तरीको रातु नदीमा स्काइभेटरको प्रयोग गरेर बालुवा, गिट्टी उत्खनन भइरहेको छ ।

मुख्यमन्त्री राउतले विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि प्रदेश सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो । ‘विगतमा सरकारको गलत नीतिका कारण विपदबाट अत्यधिक क्षति हुन्थ्यो । तर अब त्यस्तो हुँदैन। विपद् जोखिम न्यूनिकरणका लागि ऐन बनाइसक्यौं। अब विपद्बाट बच्न र सकभर क्षति कम गर्ने खालको आपतकालिन योजना बनाउने तयारी गरेका छौं ।’

विपद् जोखिम न्युनिकरण गर्न प्रदेश सरकारले प्राधिकरण बनाउने तयारीमा रहेको मुख्यमन्त्री राउतले थप्नुभयो । बालुवा, गिट्टी उत्खनन सम्बन्धी अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएपनि स्थानीय तहलाई ठेक्काको अधिकार दिएर जटिल बनाएको उहाँले बताउनुभयो ।

विपद् जोखिम न्युनिकरण र पुर्व तयारीमा तीनै सरकारको सहयोग अपरिहार्य रहेको बताउँदै उहाँले कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवले विपद् आइसकेपछि व्यवस्थापन गर्नुको साटो पुर्वतयारी अवस्थामा रहनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा पुर्वशिक्षा मन्त्री तथा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्वस्थापन विज्ञ गंगालाल तुलाधरले नेपालमा विपद् जोखिम न्युनिकरण तथा व्यवस्थापन, विद्यमान प्रावधानहरु र मनसुन पुर्व तयारी सम्बन्धमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।

ताजा अपडेट

लोकप्रिय

सम्वन्धित समाचार