द पब्लिक टुडे समाचारदाता
जनकपुरधाम, जेष्ठ ३१ गते । प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले छोरी शिक्षित भए मात्रै समाज शिक्षित हुने बताएका छन् । उनले छोरीलाई शिक्षित बनाउन सबैको सहयोग जरुरी भएको बताए ।
लैंगिक हिंसा, भ्रुण हत्या, बालविवाह, दाइजो लगायतका कुरीति विरुद्ध शुक्रबार आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै मुख्यमन्त्री राउतले अशिक्षा हटाउन नसके समाजमा सुधार नहुने तर्क गरे । समाजिक कुरीतिको मुख्य कारण अशिक्षा रहेको छ, उनले भने अशिक्षा हटाउनमा सबैको सामूहिक प्रतिबद्धताको खाँचो छ ।’
उनले समाजिक कुरीति उन्मुलन बिना सभ्य समाजको कल्पना गर्न नसकिने जिकिर गरे । समाजिक कुरीति उन्मुलन गर्न छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्छ, उनले भने यो अभियानमा प्रदेश सरकार लागिपरेको छ । छोरी शिक्षित भए समाज शिक्षित हुने भएकोले यसतर्फ सबैको सहयोग अपरिहार्य रहेको उनले थपे ।
मुख्यमन्त्री राउतले शिक्षाले कुरीति हटाउने र समाजलाई सभ्य र मर्यादित बनाउने भएकाले यसतर्फ सबैले ध्यान दिनु जरुरी रहेको बताउँदै भाषण गरेर समाजिक कुरीति हटन नसक्ने बताए । कुरीतिलाई समाजिक अपराधको संज्ञा दिदै उनले यस्तो अपराध रोक्न कठोर भएर प्रस्तुत हुनुपर्ने बताए । समाजिक कुरीति उन्मुलन गर्न छोरीलाई शिक्षा दिनुपर्ने भन्दै उनले यो अभियानमा प्रदेश सरकार लागिपरेको बताए ।
महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयले आयोजना गरेको कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री राउतले समाज सुधारको लागि प्रदेश सरकारले महिला शिक्षामा जोड दिएको बताए । महिलालाई शिक्षामा प्रोत्साहित गर्नको लागि आउँदो आर्थिक वर्षदेखि कक्षा १ देखि कक्षा ८ सम्मका बालिकालाई मासिक पाँच सय रुपैया दिने योजना ल्याउन लागेको मुख्यमन्त्री राउतले बताए ।
कार्यक्रममा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री थममाया थापाले महिला सामाजिक कुरीति अन्त्य नभएसम्म समाज विकास हुन नसक्ने बताएकी छन् । उनले विकृति, विसंगतिलाई अन्त्य गर्ने जिम्मेवारी जनप्रतिनधिको पनि रहेको धारण राखिन् ।
कार्यक्रममा समाजिक विकासमन्त्री नवल किशोर साह, महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र कुमार घिमिरे लगायतले मन्तव्य राखेका थिए । लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणका लागि प्रदेश तहबाट भएका प्रयासहरु आगामी आ.व. का लागि प्रस्तावित कार्यक्रमहरु र हिंसा न्यूनिकरणका लागि संघ तथा स्थानीय तहसंगको अपेक्षा, लैंगिक हिंसा विरुद्धका लागि कानूनी व्यवस्था कार्यान्वयनमा स्थानीय तहको भुमिका तथा न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकार र अदालतसंगको अन्तरसम्बन्ध र लैंगिक हिंसा न्यूनिकरणमा मन्त्रालयबाट भएका प्रयास र स्थानीय तहसंगको अपेक्षा विषयमा प्रस्तुतिकरण गरिएको थियो ।
