सम्पादकीय, असार ४ गते । संघीयता कार्यान्वयनको सुरुवाती चरणको अभ्यासमा स्थानीय तह अधिकार अभ्यासको दृष्टिकोणले प्रदेशभन्दा अव्वल देखिएको छ । संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि आवश्यक संरचना र कानुन निर्माण भइनसकेका कारण त्यस्तो देखिएको हो । सांसदभन्दा गाउँ÷नगरपालिका सरकार शक्तिशाली छन् । अधिकार जुन उद्देश्यले प्राप्त गरिएको हो त्यस अनुरुप अभ्यास भएन भने प्रश्न उठ्छ नै । अहिले त्यही भइरहेको छ ।

स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिहरु जनविकासभन्दा स्वविकासप्रति आकर्षित छन् । स्थानीय स्तरमा आउने विकास निर्माण परियोजनामा मेयरका टिपर र वडाध्यक्षका एक्साभेटरले काम पाउने दिनहुँजसोको खबरले त्यसको पुष्टि गर्दछ । काम आफू वा आफूले रुचाएका व्यक्तिमार्फत गराउने परिपाटी सुरु भएको छ। आफूले रुचाएका व्यक्तिलाई सार्वजनिक जग्गा दिनु पनि कुनै अनौठो काम होइन । के उद्देश्यले स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन खोजिएको थियो तर प्रतिफल के प्राप्त भइरहेको छ ? यसले संघीयतालाई फाइदा गर्छ कि बेफाइदा ? यस्ता थुप्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन् ।

संघीयताको अहिलेको प्रयोग भनेको केन्द्रले अहिलेसम्म वास्ता नगरेका गाउँ÷क्षेत्रको विकास स्थानीय सरकारले विकास आफैं गरून् भन्ने हो । कतिपय स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रलाई व्यवस्थित तुल्याउने काम पनि गरिरहेका छन् । कतिपयले विकास निर्माणका काममा गति पनि
दिइरहेका छन् । तर, केही पालिकाले स्थानीय नदीजन्य स्रोतको दोहन गरेका घटनाले भने वातावरणीय क्षेत्रमा चिन्ता बढाएको छ ।

यतिबेला रातु अनि कमला नदीको दोहनलाई लिएर यस्तै चिन्ता व्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ । धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिकाले नदीको बहाव फर्काउने नाममा र महोत्तरीको बर्दिवास नगरपालिकाले स्थानीय विकासनिर्माणको नाममा एक्साभेटर र डोजर लगाई नदी दोहनलाई तीव्र पार्नु आफैंमा चिन्ताजनक अवस्था हो । नदी दोहन काममा यहाँ उल्लेखित नगरपालिका मात्र होइन अन्य धेरै पालिका लागेका छन् ।

यसतर्फ स्थानीय प्रहरी र प्रशासनले आँखा चिम्लेको देखिएको छ। जुन विडम्बनापूर्ण छ । स्रोतसाधनको प्रयोगमा ध्यान पु¥याउनुपर्ने निकाय उदासीन देखिएका छन् भने राज्यका अन्य प्रशासनिक निकायले पनि स्रोतसाधनको दुरुपयोगलाई रोक्न आफ्नो भूमिका बढाउन सक्नुपर्छ ।

आफ्नो गाउँ÷क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारकै जिम्मेवारी बढी छ । उसले स्थानीय स्तरमा रहेका प्राकृतिक स्रोतदेखि सम्पदाहरूको संरक्षण गर्ने दायित्व निर्वहन गर्नुपर्छ । प्राप्त जिम्मेवारी र कर्तव्य निर्वहनमा इमानदार भए मात्रै आफ्नो गाउँ÷क्षेत्रको विकास गर्न सकिन्छ ।

स्थानीय जनप्रतिनिधिहरुमा अहिले देखिएको स्वविकासको प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सकिएन भने स्थानीय सरकारसंग गरिएको अपेक्षा पूरा हुँदैन । अपेक्षा पूर्ति नहुनाले विकासका लागि आवश्यक भनिएको संघीय व्यवस्थामाथि नै ठूलो प्रश्न खडा हुन सक्तछ । त्यसैले पनि स्थानीय सरकारले अहिलेको प्रवृत्ति र कार्यशैलीमा आमूल परिवर्तन ल्याउन जरुरी छ । स्थानीय सरकारका जनप्रतिनिधिले स्वविकासका लागि अनैतिक आर्थिक उपार्जनको काममा लाग्नुभन्दा ठूलो बलिदानले प्राप्त संघीयतालाई बलियो बनाउनतर्फ लाग्नुपर्छ ।