• The Public Today
  • ‘सुध्रेन सामुदायिकको शैक्षिक अवस्था’


    सम्पादकीय/असार १६ गते । हालै प्रकाशित २०७५ को एसईई परीक्षाको नतिजाले एकपल्ट फेरि सामुदायिक विद्यालयको कमजोर शैक्षिक अवस्थालाई उजागर गरिदिएको छ । शैक्षिक अवस्था सुधार गर्ने सरकारी प्रतिबद्धता झूठ साबित गरिदिएको छ , यो नतिजाले । शिक्षकको कर्तव्य र कार्यक्षमताप्रति प्रश्न खडा गरिदिएको छ यसले । यसले सरकार जनहितको काममा उदासीन रहेको जनगुनासोलाई पनि सही ठहर गरिदिएको छ भन्दा अतिशयोक्ति हुँदैन ।

    [custom-facebook-feed]

    राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको एसइई नतिजा यो वर्ष पनि विगतमा जस्तै बिग्रिएपछि यसअघिका कमजोरी सुधार गर्नतर्फ ध्यान नदिएको स्पष्ट छ । परीक्षामा सहभागी ४ लाख ५१ हजार २ सय ७५ विद्यार्थीमध्ये माथिल्लो ग्रेड पाउने विद्यार्थीको संख्या नगण्य देखिएको छ । ३.६ देखि ४ (ए प्लस)सम्म जिपिए ल्याउने विद्यार्थी ३.८२ प्रतिशत मात्र छन् । त्यसमा पनि गणितमा ५० प्रतिशत विद्यार्थीको नतिजा जिपिए १.६ भन्दा तल रहेको छ ।यसले सिकाइ र पठनपाठनप्रति शिक्षक र विद्याथीको नकारात्मक मानसिकता देखिन्छ । कुनै विद्यार्थी पनि फेल नहुने र सबै पास हुने परीक्षा पद्धतिले सिकाइ र पठनपाठनतर्फ शिक्षक र विद्यार्थीलाई विमुख पार्ने वातावरण सिर्जना गरिएको छ । कम्तीमा हिजो एसएलसी प्रणाली हुँदा फेल हुने डरले विद्यार्थीले पनि कोसिस गर्ने र सम्बन्धित स्कुलले समेत थप पहल गर्ने अवस्था थियो । जुन अहिले छैन ।

    संघीयताको अभ्यास सुरु भएसंगै सामुदायिक विद्यालयको अनुगमन र नियमनको जिम्मा स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।स्थानीय तहमा शिक्षा क्षेत्रका लागि ठूलो धनराशि गएको छ। शिक्षकलाई तालिम, अनुगमन, विद्यार्थीलाई आधुनिक प्रविधिको प्रयोग, पुस्तकालय स्थापनाजस्ता शैक्षिक सुधारका कार्यक्रममा ध्यान दिनुपर्ने भूमिकामा स्थानीय तह प्रभावकारी देखिएका छैनन् । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक दूरावस्थाका कारणमा राजनीतिक आस्थाको आधारमा शिक्षक नियुक्ति र व्यवस्थापन समितिको चयन पनि हो । गरिबका छोराछोरीहरु पढ्ने भनेकै सामुदायिक विद्यालयमा हो । यहाँको शैक्षिक अवस्थामा सुधार नहुने हो भने उनीहरुको भविष्यप्रति राज्यले खेलवाड गरेको ठहर्नेछ । समाजवादको सिद्धान्तमा सरकार विश्वास राख्दछ भने मेरो पार्टीको, मलाई भोट हालेको वा मेरा नातागोताका शिक्षक भएका कारण जे गर्दा पनि छुट दिने काम बन्द मात्र होइन उसले विद्यालयभित्रको राजनीतिलाई उन्मूलन गर्नुपर्छ ।

    जुन मुलुकले शिक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्न सक्दैन, त्यो मुलुकको भविष्य चिन्ताग्रस्त हुन्छ । एसइई परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिँदै यसको सुधारमा लाग्न र नतिजा यो रूपमा आउनुमा कसको दोष भन्ने पत्ता लगाई कारबाही गर्न पनि सरकारको ध्यान जानुपर्छ । एकातिर राज्यको ठूलो धनराशि शिक्षा क्षेत्रमा लगानी भइरहने र अर्कोतर्फ अवस्था सुधार नहुने हो भने सामुदायिकको लगानी बालुवामा पानी मात्र हुने हो कि भन्ने चिन्ता बढेको छ ।यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु जरुरी छ ।


    क्याटेगोरी : सम्पादकीय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस