सम्पादकीय।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आर्थिक सहायताका नाममा एक वर्षमा राज्यकोषबाट पौने दुई अर्ब रुपियाँ खर्च गरेको विषयमा बहस देशभर चलेको छ । विकास, सुशासन र आर्थिक मितव्ययिता आफ्नो सरकारको मूलमन्त्र हुने भनेका प्रधानमन्त्री ओलीले सुरुको एकवर्षे कार्यकालमा आर्थिक सहायताका नाममा यति धेरै रकम खर्च गर्नुले उनको कथनी र करनीमा फरक देखिएको छ । फलस्वरुप त्यस्तो खर्चको विषयमा बहस चलेको हो । ओली सरकारले आर्थिक सहायता र सहिद घोषणाका नाममा राज्यको ढुकुटीबाट १ अर्ब ८० करोड ९३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेको समाचार विभिन्न सञ्चारमाध्यमबाट सार्वजनिक भएको छ । गत असार महिनामा मात्रै सरकारले द्वन्द्वपीडितलाई राहतका नाममा ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत १ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ बाँड्यो भने त्यसै महिना मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट निर्णय गराएर कार्यकर्ता र आसेपासेलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बाँडेको देखिन्छ। आर्थिक सहायता वितरणको यो आकार सरकारको रवैया हेर्दा आगामी दिनमा पनि बढ्दै जाने देखिन्छ । मुलुकको मौजुदा आर्थिक अवस्थालाई दृष्टिगत गरी भन्नुपर्दा एक वर्षमै यति धेरै रकम आर्थिक सहायता शीर्षकमा खर्च गर्नु राम्रो होइन ।

चलिरहेको बहसमा आर्थिक सहायता बाँड्ने कुरामा विगतका सरकारहरुभन्दा ओली सरकार फरक नभएको कुरा उठेको छ । आफूले अरुभन्दा देशहितमा केही फरक गर्ला भनेर विश्वास गरेको सरकारलाई उही पुरानै ढर्रामा अघि बढेको देख्ता कुरा उठ्ने नै भयो । विगतका सरकारजस्तो मौजुदा सरकार न अल्पमतको छ न त गठबन्धनको । दुईतिहाइ बहुमतको बलियो सरकार हो यो । बिनाअवरोध राष्ट्र र जनताको हित गर्न यो सरकारलाई जनताले बलियो बनाएको हो । सरकारको नेतृत्व सम्हाल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले विदेश भ्रमणमा समेत कडाइँ गर्ने बताउँदै आएका थिए। तर यही अवधिमा विदेश भ्रमणमा करिब २३ करोड रुपैयाँ खर्च गरिएको छ । सुरुमा सरकारले जथाभावी विदेश जाने परम्परालाई तोड्न मनलागी विदेश जान लागेका केही सार्वजनिक पदाधिकारीलाई रोकेको पनि हो । सरकारको यो कदमको देशमा केही नयाँ हुन थाल्यो भनेर प्रशंसा पनि गरियो । तर पछि सरकारले अघि बढेको कदमलाई निरन्तरता दिन सकेन, सुस्त बनायो । विदेश भ्रमणमा गरिएको उक्त खर्चले त्यसको पुष्टि गर्दछ ।

त्यसो त आर्थिक सहायता दिनैहुँदैन र विदेश भ्रमण गर्नैहुँदैन भन्ने होइन तर ओलीले जे–जसरी प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए, त्यसलाई आधार मान्ने हो भने विगत वर्षको तुलनामा आर्थिक सहायता र विदेश भ्रमणको खर्चमा कुनै कमी आएको छैन। यसले यो सरकार पनि विगतका सरकारकै ढर्रामा अघि बढेको देखिन्छ । जसलाई जनताले सरकारसंग लिएको अपेक्षाको दृष्टिकोणले जायज मान्न सकिंदैन । आर्थिक सहायता आवश्यकताको आधारमा दिनुपर्छ । आर्थिक सहायताको आवश्यकता अन्यभन्दा गरिब र विपन्न व्यक्ति र समुदायलाई बढी हुन्छ । तर आर्थिक सहायता लिनेमा हुनेखाने, दलीय कार्यकर्ता अनि पहुँचवालाहरु नै अगाडि देखिन्छन् । पहुँचको अभावमा आर्थिक सहायता आवश्यक भएका सर्वसाधारण मन मारेर आफ्नो आवश्यकतासंग सम्झौता गरेर बाँच्न विवश हुनुपर्छ । जनताको रगतपसिनाले सिर्जित राज्यकोषको दुरुपयोग हुनुहुँदैन । यसप्रति सरकार संवेदनशील हुनु जरुरी छ ।