• The Public Today
  • ‘विषादि परीक्षण कार्यलाई निरन्तरता देऊ’


    सम्पादकीय/असार २३ गते । भारतसहित तेस्रो मुलुकबाट आयात हुने तरकारी र फलफूलको विषादी अवशेष परीक्षण कार्य फिर्ता लिन निर्णय गरेको नेपाल सरकारले चौतर्फी विरोधको सामना गर्नुपरेको छ ।

    [custom-facebook-feed]

    सरकारले असार ३ देखि भन्सार बिन्दुमा शुरु गरेको विषादी अवशेष परीक्षण कार्य भारतीय दबाबमा फिर्ता लिएपछि त्यस्तो विरोधको सामना गर्नुपरेको हो । आफ्ना किसानको हित र उपभोक्ताको स्वास्थ्यप्रति सचेत रही आयात हुने तरकारी र फलफूलको अवशेष परीक्षण गर्ने नीति लिएको सरकार नाजायज दबाबको जवाफै नदिई पछि हट्नुलाई जायज मानिएको छैन । दबाबमा परीक्षणको कार्य फिर्ता गर्ने निर्णय गरेर सरकारले उपभोक्ताको स्वास्थ्य र किसानको भावनासँग खेलवाड गरेको भनी सरकारको चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

    दक्ष जनशक्ति र भरपर्दो प्रयोगशाला नभएको कारण विषादि परीक्षणको कार्य फिर्ता लिनुपरेको सरकारको भनाइ सत्य होइन । विषादी परीक्षण गर्ने संयन्त्र र जनशक्ति नै नभएको होइन, झापाको बिर्तामोड, मोरङको विराटनगर, सर्लाहीको नवलपुर, रुपन्देहीको बुटबल, कास्कीको पोखरा, बाँकेको नेपालगन्ज, कैलालीको अत्तरिया र काठमाडौंको कालीमाटीमा आठवटा विषादी अवशेष विश्लेषण एकाइ छन्। यसै आधारमा सरकारले परीक्षण गर्ने नीति लिई कार्य सुरु गरेको हो । यो नीति कार्यान्वयनमा आएपछि आफ्ना किसानले उत्पादन गरेका तरकारी र फलफूल निर्बाधरुपले नेपाल पठाउन नसकिने र यसबार्ट हुने नोक्सानलाई ध्यानमा राखेर भारतीय उच्च अधिकारीले सरोकारवाला मन्त्रीलाई भेटेरै उक्त नीति फिर्ता लिन दबाब दिंदै आएका थिए । सरकारले अहिले परीक्षण कार्य फिर्ता लिन गरेको निर्णय त्यही दबाबको प्रभाव हो ।

    नेपालमा आयात हुने तरकारी र फलफूलमध्ये झन्डै तीन चौथाइ भारतबाटै आयात हुने गर्छ। भारतीय तरकारी र फलफूलमा अत्यधिक आर्सेनिक र विषादि पाएको भन्दै युरोपेली संघसहित खाडी मुलुकले केही वर्षअघि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको कुरा यहाँ विर्सन मिल्दैन । भारतले नाजायजै भए पनि आफ्ना किसानको हितमा अरुलाई दबाब दिन कत्ति पनि हच्किदैन भने नेपाल सरकार आफ्नाको हितमा पछि पर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाली किसानले गत वर्षसम्म क्वारेन्टाइन र स्वास्थ्य स्वच्छता प्रमाणपत्रका आधारमा पनि अदुवा, अलैंची, गोलभेडा, तरकारी, चियाजस्ता कृषिजन्य वस्तु भारत निर्यात गर्न खोज्दा सास्ती व्यहोर्नु परेको थियो।भारतले आफ्नाको हितलाई प्राथमिकता दिन्छ भने नेपालले पनि त्यस्तो दिन पाउनुपर्छ । भारतले असल छिमेकीको रुपमा नेपाली नागरिकको हित पनि सोच्नुपर्छ । खासमा नेपाल सरकार आफ्नो जायज नीतिको कार्यान्वयनमा दृढ रहनुपर्छ । आफ्नो निर्णयलाई सच्याउँदै विषादि परीक्षणको कार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्छ ।


    क्याटेगोरी : सम्पादकीय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस