सरकार र राउतबीच भएको सहमतिबारे नेकपाभित्रै असन्तुष्टि

फाइल फोटो
 

काठमाडौं, फाल्गुण २४ गते ।स्वतन्त्र मधेसका नाममा पृथकतावादी अभियान चलाइरहेका सिके राउतसँग सरकारले शुक्रबार गरेको ११ बुँदे सहमतिप्रति सत्तारुढ (नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी) नेकपाभित्र तीव्र असन्तुष्टि देखिएको छ ।

सरकारले शुक्रबार राउतको स्वतन्त्र मधेस गठबन्धनसँग ११ बुँदे सहमति गरेको थियो । सहमतिको औपचारिक घोषणा गर्नुअघि नेकपा सचिवालय बैठकमा यसबारे जानकारी दिइएको थियो ।

नेकपा स्रोतका अनुसार सिके राउतसँग भएको सहमतिमा नेताहरुले प्रश्न उठाएका छन् । सहमति गर्नुपूर्व पार्टीमा छलफल नभएको र जेलबाट छुटेलगत्तै सहमति गरेर अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको भन्दै केही नेताहरुले असन्तुष्टि जनाएका छन् ।

सिके राउत बिहीबार साँझ मात्रै सर्वोच्च अदालतको आदेशमा सेन्ट्रल जेल सुन्धाराबाट छुटेका थिए । नेकपाका एक नेता भन्छन्, ‘हिजोमात्रै जेलबाट छुटेको मान्छेसँग रातारात सहमति सम्भव छैन । आजै हतार–हतार सहमति गर्दा अदालतलाई प्रभावमा पारेर निर्णय गराएको सन्देश गएको छ । यो राम्रो भएन ।’

सिके राउतसँग वार्ता गर्न प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले महासचिव विष्णु पौडेलसहितका केही नेतालाई खटाएका थिए । तर, यो वार्ताबारे अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसमेत बेखबर थिए । प्रचण्डले शुक्रबारको सचिवालय बैठकमै राउतसँग भएको सहमतिबारे आफूलाई पूर्वजानकारी नभएको बताएका छन् ।

स्रोतका अनुसार समय र प्रक्रिया मात्रै होइन, सहमतिको विषयवस्तुमा पनि नेकपा नेताहरुले प्रधानमन्त्री ओली र गृहमन्त्री बादलमाथि प्रश्न उठाएका छन् । ११ बुँदे सहमतिमा कहीँ पनि राउतले आफूले हिजो गरेको विखण्डनकारी गतिविधि त्यागेको प्रतिवद्धता नजनाएको नेताहरुले बताएका छन् ।

नेकपा सचिवालयका एक सदस्य भन्छन्, ‘सिके राउतले सम्बोधनमा पनि आफ्नो राजनीतिक लक्ष्य शान्तिपूर्ण जनमतबाट हालिस गर्ने भने । हिजो गरेको विखण्डनकारी गतिविधिप्रति प्रायश्चित पनि छैन, भोलिका दिनमा नगर्ने बाचा पनि छैन ।’

स्रोतका अनुसार सचिवालय बैठकमा नेता बामदेव गौतम र प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले त सहमतिपत्रको भाषामाथि नै प्रश्न उठाएका थिए । त्यसोभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीले ‘विष्णुजीमाथि नै शंका गर्नुभयो त’ भनेपछि नेताहरुले राउत र उनका प्रतिनिधिसँग भएको वार्तामा महासचिव पौडेलसमेत सहभागी रहेको चाल पाएका थिए ।

सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष प्रचण्डले राउतसँग सरकारले सहमति गर्न लागेकाले राम्रो भए जस र नराम्रो भए अपजस सरकारले नै लिनुपर्ने बताएका छन् ।

वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनालले पनि सहमति सकारात्मक भए पनि आशंकापूर्ण धारणा राखेको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि सचिवालयमा भएको छलफलबारे बाहिर नबोल्ने भन्दै कोही पनि नेकपा नेताहरुले प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । साभार : अनलाइन खबर

याे पनि पढ्नुहाेस

सरकार र डा.सीके राउतबीच ११ बुँदे सहमति(सहमतिपत्र सहित)

Scroll to Top