• The Public Today
  • कमिसनको लागि होटेलमा बसेर योजनाको मूल्यांकन


    पब्लिक समाचारदाता
    गौशाला, साउन १ गते ।
    प्रदेश २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयका कर्मचारीहरु कमिसनको लागि होटेलमा बसेर योजनाको मूल्यांकन गरिरहेको रहस्य खुलेको छ ।

    [custom-facebook-feed]

    प्रदेश २ को उद्योग, वन, पर्यटन तथा वातावरण मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधारका लागि उपभोक्ता समिति मार्फत गरेको कामको मूल्याकंन होटेलमा बसेर गरिरहेको छ । असार मसान्तको अन्तिममा कामको भुक्तानी दिनुपर्ने भएकाले मन्त्रालयमा कमिसन लिन असहज हुने डरले कर्मचारीहरु केहिदिन यता जनकपुरको विभिन्न होटेलमा मूल्यांकनको काम गरिरहेको खुलासा भएको हो ।

    सोमरबार जनकपुरको वेलकम होटेलमा कमिसन लेनेदनमा उपभोक्ता समितिको कार्य मूल्यांकन गरेका मन्त्रालयका ईन्जिनियर र कर्मचारी मंगलबार जनकपुरको शिवचोकमा रहेको सिटी स्टार होटेलमा कामकाज गरेका छन् । सिटी स्टार होटेलको कोठा नं. २०५ र २०८ मा मन्त्रालयका फाईल, प्रिन्टर, ल्यापटप होटेलमै लगेर कर्मचारीहरु काममा व्यवस्त देखिएका थिए भने काम गराउन उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरु फाइल र कमिसन बोकेरै होटेल पुगेका थिए । होटलमा प्रदेशसभा सांसद रानी शर्मा तिवारीसहित अन्य पनि थिए ।

    मन्त्रालयले पर्यटन पूर्वाधार निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ५० करोड रुपैयाँको काम उपभोक्ता समितिमार्फत गराएको छ । असार मसान्तको अन्तिम दिन भुक्तानीका लागि आएका उपभोक्ता समितिलाई होटलको कोठामै बोलाएर फायल सदर गर्ने काम भइरहेको छ । सोमबार पनि होटलबाटै काम गरिरहेको हल्ला भएपछि कर्मचारीहरू मंगलबार अर्को होटेल सरेका थिए ।

    ‘मन्त्रालयमा ठाउँ नभएकाले होटलबाट काम गरिरहेका छौँ,’ नाम नबताउँदै होटेलमा भेटिएका कर्मचारीले भने, ‘होटेलमा फायल हेरेर मूल्याकंन मात्र गरेको हुँ । अरू काम निर्देशनालयबाट भइरहेको छ ।’ होटलमा पत्रकारहरु पुगेपछि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू ल्यापटप र प्रिन्टर बोकेर हिँडेका थिए । पर्यटन पूर्वाधार योजनाको भुक्तानी लिन ठुलो संख्यामा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरू होटल पुगेका थिए । होटलमा कामको मूल्याकंन गराउँदै उनीहरू फाइल बोकेर मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीश गुप्ताको कार्यकक्षमा पुगेर तोक लगाएर कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयबाट चेक बुझिरहेका छन् ।

    स्रोतका अनुसार पर्यटनमन्त्री रामनरेश रायले भुक्तानीअघि सबै उपभोक्ता समितिबाट अनिवार्य १५ देखि २० प्रतिशत रकम लिन उर्दी जारी गरेकाले रकम असुल्न होटललाई रोजिएको हो । पैसा असुल्नकै लागि होटेल–होटेलमा कर्मचारी पठाएर सेवाग्राहीलाई दुःख दिइरहेको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू मन्त्रीसित रुष्ट छन् ।

    ‘मन्त्रालयको काम होटलबाट गर्नुहुन्न । यो सम्बन्धमा धनुषाको प्रमुख जिल्ला अधिकारसँग कुरा गर्छु,’ प्रदेश २ का प्रमुख सचिव दीपक सुवेदीले भने । धनुषाका सिडिओ प्रदीप कणेलले होटलबाट सरकारी काम गरिएको पाए सम्बन्धित कर्मचारीलाई कारबाही हुने बताए ।

    यता, मन्त्रालयका निमित्त सचिव जगदीश गुप्ताले होटेलमा बसेर काम गरिरहेको कर्मचारी आफ्नो मन्त्रालयको नरहेको भन्दै तर्किए । ‘मन्त्रालयमा ठाउँको अभाव छैन । कर्मचारीकै लागि अर्को भवन पनि भाडामा लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘होटेलमा बसेर कर्मचारी काम गरेको कुरा सत्य होइन ।’ सिटी स्टार होटलका रिसेपशनले भने रुम नम्बर २०५ र २०८ मन्त्रालयको नाममा नै बुक भएको जानकारी दिए । आजको ‘द पब्लिक टुडे’ दैनिकमा समाचार छ ।


    क्याटेगोरी : ब्रेकिङ्ग न्युज-१, मुख्य समाचार, राजनीति, राष्ट्रिय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस