काठमाडौँ, श्रावण १७ – धादिङका उर लामा मजदुरी गरेर मासिक १८ हजार रुपैयाँ कमाउँछन् । पाँचजना परिवारको खर्च उनैले जुटाउँछन् । मैतीदेवीमा १५ वर्षदेखि बस्दै आएका उनी सरकारले ल्याएको ‘एक व्यक्ति एक प्यान नम्बर’ नीतिदेखि सन्तुष्ट छैनन् ।
‘सरकारको यो नीतिले हामी मजदुरी गर्नेलाई अन्याय भएको छ,’ उनले भने, ‘मजदुरीको कामबाट दिनको ६ सय रुपैयाँ मात्र कमाइ हुन्छ । काम पाउँदा मात्र हो कमाइ हुने । प्यान नम्बर हामीलाई किन चाहियो ?’ सरकारले यो नीति ल्याएको दुई महिना भइसकेको छ । उनले हालसम्म व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाएका छैनन् । उनी यसबारे भन्छन्, ‘हामी ज्याला गरेर परिवार पाल्छौं । कर त तिरौंला तर के सरकारले ज्याला गर्नेहरूको लागि ज्याला दर बढाउला ?’
सिन्धुलीका मानबहादुर मगर भारी बोकेर दैनिक ४ सय रुपैयाँ कमाउँछन् । आठजना परिवारका सदस्यको खर्च उनी एक्लैले जुटाउँछन् । कालीमाटीमा ३० वर्षदेखि बस्दै आएका भरियाहरूलाई सरकारको यो नीतिले अन्याय गरेको उनी बताउँछन् । ‘दिनमा कहिले एक सुको कमाइ हुँदैन,’ उनले भने, ‘यो नीतिले हामीलाई अन्याय भयो ।’ कमाइको पनि कर तिर्दा कसरी जहान पाल्ने उनी तनावमा छन् । ‘हामी यहाँ काम गरेर खाने स्थायी बासिन्दा पनि होइनौं,’ मगर भने, ‘भारी बोकेर परिवार पाल्नेलाई प्यान नम्बर किन चाहियो ?’
सरकारको यो नीतिको मजुदरले त्यति वास्ता नगरे पनि सरकारी तथा निजी क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीहरू भने व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाउन थालेका छन् । आन्तरिक राजस्वका कार्यालहरूमा भिड बढेको देखिन्छ । जेठ १५ गतेको बजेट भाषणपछि व्यक्तिगत प्यान नम्बर बनाउनेहरूको आन्तरिक राजस्वका कार्यालयहरूमा भिड बढ्न थालेको हो । कार्यालयमा कर्मचारी अभाव र इन्टरनेट सेवाको सुस्ताले सेवाग्राहीहरूले सास्ती खेप्नुपरेको छ ।
‘आन्तरिक राजस्व विभागको प्रणाली नेपालभरि नै एकै किसिमको छ,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय त्रिपुरेश्वरका प्रमुख कर अधिकृत शरद निरौलाले भने, ‘देशभरि कै कार्यालयहरूमा यसैगरी चाप बढेको छ । पहिला दिनभरमा सातवटा मात्र प्यान नम्बर बनाउन आउँथे ।हाल एकैदिनमा ३ सयभन्दा बढी प्यान नम्बर बनाउन सेवाग्राहीहरू आउँछन् ।’ एकैदिनमा सयभन्दा बढी प्यान नम्बर दिनुपर्ने तर कार्यालयको सिस्टम ढिलो र जनशक्ति थोरै भएकाले काममा ढिला भएको उनले बताए ।
कार्यालयमा व्यत्तिगत प्यान नम्बर बनाउनेको केही चाप मात्र बढेको प्रमुख निरौलाले सुनाए । ‘हामी यहाँ सेवा दिन बसेका हौं । हाम्रो जनशक्ति र सामर्थ्यले भएसम्म कामलाई जति सक्दो व्यवस्थित र छिटो गर्न खोजेका छौं,’ निरौलाले भने, ‘जहाँसम्म जनशक्ति बढाउने र यहाँको सिस्टमलाई व्यवस्थित गर्न विभागबाट आदेश आएपछि मात्र हामीले केही गर्न सक्ने हो ।’
निजी कार्यालय, सहकारी, बैंक, विद्यालय तथा प्रहरी कार्यालय भएको ठाउँमा व्यक्तिगत प्यान नम्बर लिनेहरूको अलिक बढी भिड हुन्छ । ‘यस नीतिले फुटपाथमा व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई तोकेको छैन । यो समाचार कान्तिपुर दैनिकमा छ ।
