• The Public Today
  • प्रदेश २ ले स‌ंघविरुद्ध दायर गरेकाे मुद्दा स‌ंवैधानिक इजलाशले हेर्ने


    काठमाडौं, साउन १७ गते – प्रदेश २ सरकारले संघ सरकारविरुद्ध सर्वोच्चमा दायर गरेको मुद्दा संवैधानिक इजलाशले हेर्ने भएको छ।

    [custom-facebook-feed]

    सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार उक्त मुद्दा संवैधानिक इजलाशमा तोक्ने आदेश गरेपछि अव सो विषय संवैधानिक विवादको रुपमा पुगेको हो। न्यायाधीश डम्बरबहादुर शाहीको इजलाशले मुद्दाको पेशी संवैधानिक इजलाशले हेर्ने गरी तोक्न सिफारिस गर्ने आदेश गरेको हो।

    उक्त विवादलाई अव प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले आफूसहित ५ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलाशमा मुद्दा तोक्दै सुनुवाइ गर्नेछन्। संविधानमा पनि प्रदेश-प्रदेश तथा प्रदेश र संघबीच विवाद देखिएमा संवैधानिक इजलाशले टुङ्गो लगाउने उल्लेख छ। संविधानको सोही व्यवस्था र प्रदेश २ ले संविधानको अधिकार व्याख्याको विषय उठाएर मुद्दा दायर गरेपछि सो मुद्दालाई संवैधानिक इजलाशमा पठाइएको हो।

    देश संघीयतामा गइसकेपछि पहिलो पटक प्रदेश २ को उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले संघ सरकारविरुद्व मुद्दा दायर गरेको थियो। संविधानअनुसार अधिकार नदिएको भन्दै प्रदेश २ सरकार संघ सरकारविरुद्व सर्वोच्च अदालत पुगेको हो।

    संविधानअनुसार राष्ट्रिय वनको संरक्षण र व्यवस्थापनको अधिकार प्रदेश सरकार मातहत रहने भए पनि राष्ट्रिय वनका रूपमा रहेको सागरनाथ वन विकास परियोजनालाई संघ सरकारले बलजफ्ति कम्पनीमा रुपान्तरण गरी आफ्नो मातहतमा ल्याउन खोजेको दाबी गर्दै मन्त्रालयले संघ सरकारविरुद्ध मुद्दा दायर गरेको थियो।

    प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको मुद्दामा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशसमेत माग गरिएको छ।

    प्रदेशको आर्थिक श्रोतको प्रमुख आधारमध्ये करिब १८ हजार हेक्टरमा रहेको सो वन विकास परियोजनालाई सखाप पार्ने उद्देश्यले काठ बिक्रीवितरण गर्ने कम्पनी टिम्बर एसोसियन अफ नेपाल (टिसिएन)लाई गाभेर प्रदेशलाई कमजोर बनाउन खोजिएको मन्त्रालयको आरोप छ। नेपाल लाइभ


    क्याटेगोरी : ब्रेकिङ्ग न्युज-१, राजनीति, राष्ट्रिय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस