• The Public Today
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणको सवाल


    सम्पादकीय/साउन ३० गते । मुलुक भ्रष्टाचारको भासमा भास्सिदै गएको छ । भासबाट यसलाई बाहिर निकाल्ने भइरहेका प्रयत्न प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । झण्डै दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त शक्तिशाली सरकारको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘शून्य सहनशीलता’ नीति कठोरतासाथ कार्यान्वयन गर्ने भनेको करिब दुई वर्ष पुग्न लाग्दासमेत भ्रष्टाचार बढेको बढ्यै छ ।

    [custom-facebook-feed]

    शून्य सहनशीलताको नीति कार्यान्वयन गर्न सरकार प्रभावहीन देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको प्रतिबद्धता ‘ म आफू पनि भ्रष्टाचार गर्दिन , गर्न पनि दिन्न’ले सर्वसाधारणसम्ममा भ्रष्टाचारविरुद्ध अब केही हुन्छ भन्ने पलाएको आशा विस्तारै निराशामा परिणत हुन थालेको छ । भ्रष्टाचारविरुद्ध काम गर्ने सबभन्दा शक्तिशाली निकाय अख्तियार दुरुपयोग आयोगले प्रायः दैनिक रुपमा रंगेहात भ्रष्टाचार गर्नेलाई पक्राउ गरिरहेको भए पनि पक्राउको क्रम घट्नेभन्दा बढ्ने पाइएको छ । यसले मुलुकको सिंगो प्रणाली नै भ्रष्टाचारबाट अभिशप्त छ भन्ने कुरालाई दर्शाउ्रँछ ।

    अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को पहिलो महिना साउनमा मात्र उसले भ्रष्टाचारको अभियोगमा ३० जनाभन्दा बढीलाई पक्राउ गरेको छ। ४५ जनाभन्दा बढी व्यक्तिविरुद्ध अनियमितता अभियोगमा प्रमाणसहित मुद्दा दायर भइसकेका छन्। अख्तियारको कारबाहीका आधारमा हेर्दा दैनिकजसो एकजना समातिएको देखिन्छ। यसले पनि मुलुकमा भ्रष्टाचार कति बढेर गएको छ प्रष्ट हुन्छ । साथै यसले अख्तियार आफ्नो काममा सक्षम भएको पनि प्रमाणित गर्दछ । तर यति सक्षम निकाय भएर पनि अख्तियार भ्रष्टाचारका साना माछाबाहेक ठूला माछा समातेर कारबाही गर्न सकेको देखिंदैन । भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानको सफलताका लागि सबभन्दा प्रभावकारी निकाय अख्तियारले जबसम्म नीतिनिर्माण तहसमेतमा बसेका ठूला माछा समातेर कारबाहीको दायरामा ल्याउन आफ्नो क्षमता प्रदर्शन गर्दैन तबसम्म भ्रष्टाचारको पोखरीमा मात्र तैरिने काम हुन्छ । गहिराइमा पुग्न सकिंदैन । त्यसैले अख्तियारले भ्रष्टाचारको गहिराइमा पुगेर मूल कारक तत्वलाई खोजी निमिट्यान्न गर्न कुनै कसर बाँकी राख्नुहुँदैन ।

    त्यसो त भ्रष्टाचार उन्मूलन गरी मुलुकमा सुशासन स्थापना गर्दै मुलुकलाई विकास र समृद्धिको मार्गमा अग्रसर गराउनै भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले राजस्व अनुसन्धान विभाग, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, सतर्कता केन्द्रलगायतका निकाय आफूमातहत राखेका छन्। ती निकायहरुले आफ्नो जिम्मेवारीका काम गर्यो गरेन अनुगमन र निर्देशन प्रभावकारी बनाउन पनि तिनीहरुलाई एउटै छातामुनि राखिएको हो । तर ती निकाय भ्रष्टाचारविरुद्धको अभियानलाई सफल बनाउन जति प्रभावकारी देखिनुपथ्र्यो अझै देखिएका छैनन् । भ्रष्टाचारविरुद्ध अख्तियार मात्र होइन, सबै मन्त्रालय, विभाग तथा कार्यालय प्रमुख उभिन सक्नुपर्छ। अनि मात्र प्रधानमन्त्रीले चाहे अनुरुप भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ । खासगरी मालपोतजस्ता जनसम्पर्कीय कार्यालयमा अहिले पनि खुलेआम भ्रष्टाचार हुन्छ । कार्यालय प्रमुखले भ्रष्टाचार हुन दिन्न भनेर आफ्नै कार्यालयलाई निगरानी गर्ने हो भने पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध अभियानमा अख्तियारलाई ठूलो सघाउ पुग्नेछ । साथै समाजले पनि गलत स्रोतबाट पैसा आर्जन गर्ने र गर्न दुरुत्साहन गर्नेलाई तिरस्कार गर्न सक्नुपर्छ । सार्वजनिक काम गर्न गराउन सजिलो प्रशासनिक प्रक्रियाको थिति बसाल्दै भ्रष्टाचारविरुद्ध समाजिक चेतना अभिवृद्धि गराउन सकियो भने भ्रष्टाचार विस्तारै नियन्त्रण हुँदै जाने हाम्रो विश्वास छ ।


    क्याटेगोरी : सम्पादकीय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस