• The Public Today
  • नदीको अवैध उत्खनन् नरोकिएपछि निरासा बढ्दै


    द पब्लिक टुडे समाचारदाता
    बर्दिवास, चैत्र १ गते ।
    महोत्तरी जिल्लाका नदी र नदीउकास जग्गामा नदीजन्य पदार्थको अनियन्त्रित दोहन नरोकिएपछि सर्वसाधारण निरास भएका छन् । जिल्लाका रातु, ओक्सी, बडहरी, मडहा, जंघा, भब्सी र बाँकेलगायतका नदी र नदीउकास जग्गामा अनियन्त्रित दोहन नरोकिएपछि यहाँका बासिन्दा न्याय नपाएको बताउँदै निरास भएका हुन् ।

    नदीजन्य पदार्थ (बालु–ढुङ्गा) जथाभावी खन्ने, नदी र नदीउकास जग्गामा ठूलठूला खाल्डा बनाउने र मनपरी धन्दा चलाउने क्रसर सञ्चालकलाइ कुनै निकायले नियमन नगरेका जिल्लाका सर्वसाधारणको गुनासो छ । “हामीले मध्यरातमा बस्तीनजिकै ठूलठूला खाल्डा खनी रहेकै बेला जेसिभी, एस्काभेटर र ट्रिपर नियन्त्रणमा लिएर प्रहरीलाइ बुझायौं” जिल्लाको भङ्गाहा नगरपालिका–४ रामनगरका सामाजिक कार्यकत्र्ता नारायण दाहालले भने, “तर ति तत्कालै छाडिए, क्रसर सञ्चालकले त बढी हुँदैछौ… ठेगान लगाइ दिउँला भनेर उल्टै हामीलाइ धम्की पो दिदैछन् ।”

    गतमाघको प्रारम्भदेखि नै जिल्लाका रातु, मडहा, जंघा र बडहरीसहितका नदी र नदीउकास जग्गामा अनियन्त्रित दोहन बढेको भन्दै विरोध बढेपछि जिल्ला समन्वय समितिले माघ र फागुन मध्यसम्म स्थलगत अनुगमन गर्दै नियमन प्रक्रिया थालेको थियो । स्वीकृतिबेगर सञ्चालित क्रसर बन्द गर्न समितिले निर्देशन दिएपनि जिल्लामा सञ्चालित ५० भन्दा बढी क्रसर बन्द भने भएनन् । “प्राकृतिक सम्पदाको अनियन्त्रित दोहन रोक्न आग्रह गर्ने हामीलाइ उल्टै सुरक्षा धम्की आउन थाल्यो” भङ्गाहा–५ राजपुरका लक्ष्मण महतोले दिक्दारिदै भने, “तिमीहरुको हल्लाखल्लाले केही हुँदैन, सबैलाइ हामी भाग पु¥याउँछौ भन्दै क्रसर सञ्चालकले धम्की दिने गरेका छन् ।”

    क्रसर सञ्चालकले यस्तो धम्की दिनु र हामीले समातेर प्रहरीलाइ बुझाएका ट्रिपर, एस्काभेटर र जेसिभी तत्कालै छाडिनुले प्रहरी, प्रशासन र स्थानीयतहका जनप्रतिनिधि क्रसर सञ्चालककै प्रभावमा छन्कि भन्ने लाग्न थालेको विगतमा भङ्गाहा गाबिस छँदा उपाध्यक्ष रहिसकेका भङ्गाहा–४ कै बासिन्दा मुकुन्द दाहाल बताउँछन् । “भङ्गाहा–४ को सीमाभित्रको रातु नदी र नदीउकास जग्गाको चारकिलोमीटर दुरीभित्र अहिले २५ भन्दा बढी क्रसर सञ्चालित छन्, जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गरेर अवैध उत्खनन् गरेको बताउँदै रोक्न निर्देशन पनि ग¥यो” दाहालले भने, “तर, अनियन्त्रित दोहन रोकिएन, हामीले उत्खनन्मा प्रयोग भएका गाडि र मसिन प्रहरीलाइ बुझायौं पनि, तर त्यो हाम्रो तत्परता केही काम लागेन, कुनै कारवाही गरिएन ।”

    आफूले यो समस्याबारे जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख ( प्रहरी उपरीक्षक) लाइ भेटेर नै अनियन्त्रित उत्खनन् नियन्त्रणका लागि अनुरोध गरेपनि केही हुन्छ कि भन्ने कुरामा भने निरास नै फर्कनु परेको दाहालले थप गुनासो गरे । जिल्लामा बढेको अनियन्त्रित नदीजन्य दोहन नियमनको मुख्य जिम्मेवारी जिल्ला समन्वय समितिमै रहेको जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेशकुमार ढकाल बताउँछन् ।

    यस कार्यमा जिल्ला समन्वय समिति र सम्बन्धित स्थानीयतहले आवश्यक ठानेको र माग गरेको प्रशासनिक सहयोग स्थानीय प्रहरी÷प्रशासनले उपलब्ध गराउने प्रजिअ ढकालको भनाइ छ । नदी र नदीउकास क्षेत्रमा अनियन्त्रित दोहन बढ्दा खानेपानीका मूहान र जलाधार क्षेत्र चाँडै सुक्ने गरेका, बाढीपहिरोको जोखिम बढ्दै गरेको र जिल्लाको मध्य र दक्षिणी भेगमा बर्षेनी डुवान समस्या बढेको बताउँदै यहाँका सर्वसाधारण आन्दोलित हुँदै आएका छन् । केही दिनपहिलेमात्र भङ्गाहा–४ रामनगरमा नदी र नदीउकास जग्गामा अनियन्त्रित दोहन बढेबिरुद्ध सयौं संख्याका सर्वसाधारणले राँकेजुलुस नै प्रदर्शन गरेका थिए ।

    महोत्तरीमा अनियन्त्रित नदी दोहनको नदीको अवैध……………….. कुरा अब त ‘काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ’ भन्ने आहानजस्तै भएको बुद्धिजीवीले टिप्पणी गर्न थालेका छन् । जिल्लाका आमसञ्चार माध्यम र सर्वसाधारणले अनियन्त्रित दोहन बढेको विषय स्थानीयतह र स्थानीय प्रहरी÷प्रशासनसमक्ष उठाइ रहेपनि यो नियन्त्रण हुने वा रोकिने पहलकदमी नदेखिएपछि ‘काग कराउँदैछ, पिना सुक्दैछ’ भन्ने आहान सम्झना भएको जिल्लाकै भङ्गाहा–६ हतिसर्वाका बासिन्दा पेशाले कानुन व्यवसायी रामएकवाल राय बताउँछन् ।

    जिल्लामा नदी र नदीउकास जग्गामा बढेको अनियन्त्रित दोहनबारे गुनासो बाक्लिएसँगै जनअसन्तोस मथ्थर गर्न जिल्ला समन्वय समितिले अनुगमन गर्दै मापदण्डविपरित सञ्चालित क्रसर बन्द गरिने बताएपनि नदीको अनियन्त्रित दोहन नरोकिएको सर्वसाधारणको गुनासो छ । यद्यपी जिल्ला समन्वय समिति महोत्तरीका संयोजक सुरेशप्रसाद सिंहले आपूmहरुको अनुगमन जनअसन्तोस मत्थर पार्न नभइ अनियन्त्रित दोहन नियन्त्रणकै लागि भएको बताएका छन् ।

    “हामीले अनुगमन शुरु गरेर कारवाही प्रक्रिया थालेका छौं, यसलाइ अटेर गर्ने कार वाहीमा पर्छन्” संयोजक सिंहले भने, “यसका लागि जिल्ला समन्वय समिति, स्थानीयतहहरु र जिल्लास्थित प्रहरी÷प्रशासनको समन्वय आवश्यक छ, हामी यो समन्वयको प्रयत्नमा छौं ।”


    क्याटेगोरी : समाज


    प्रतिक्रिया दिनुहोस