• The Public Today
  • विश्वविद्यालयको नेतृत्व क्षमतावानलाई


    सम्पादकीय/भदौ ४ गते । त्रिभुवन विश्वविद्यालयसहित मुलुकका सात विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नियुक्तिका लागि प्राज्ञहरुको दौडधूप सुरु भएको छ ।

    [custom-facebook-feed]

    तिनमा अबको दुई दिनपछि रिक्त हुनलागेको उपकुपतिहरुको पदमा आसिन हुन विगतजस्तै सरकारमा प्रभावी नेताहरुका घरदैलोमा प्राज्ञहरुको उपस्थिति देखिंदै छ । विश्वविद्यालयलाई नेतृत्व दिन सक्ने सक्षम प्राज्ञहरु भने नेतृत्व नियुक्तिमा विगतकै बेथितिले निरन्तरता पाउने त होइन भन्ने चिन्तामा परेका देखिन्छन् ।

    विगतकै बेथितिको निरन्तरताले राजनीतिक दलहरुको भागबण्डा र स्वार्थमा उपकुलपतिको पदपूर्ति हुने हो भने यसै कारण खस्किंदै गएको ती विश्वविद्यालयको अवस्था झनै खस्केर जाने निश्चित छ । किनभने त्यसरी नियुक्त भएका उपकुलपति विश्वविद्यालयको हितभन्दा राजनीतिक दल र नेताको स्वार्थको कामलाई प्राथमिकता दिने हुन्छन् । विगतको अनुभव त्यही छ ।

    शिक्षाको गुणस्तर वृद्धि गरेर ‘समृद्ध नेपाल ,सुखी नेपाली’ बनाउने प्रतिबद्धतासहित अघि बढेको वर्तमान सरकार आफ्नो प्रतिबद्धतामा अडेको छ भने राजनीतिक दलका नेताले नभई विज्ञहरु सम्मिलित समितिबाट रिक्त हुने सातवटै विश्वविद्यालयहरु त्रिभुवन विश्वविद्यालय, पोखरा विश्वविद्यालय, कृषि तथा वन विश्वविद्यालय, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय, पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, सुदूरपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालय र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका उपकुलपतिहरूको नियुक्ति आफ्नो योग्यता र क्षमतामा भर गर्ने राष्ट्रिय शिक्षा नीतिले लिएका उद्देश्य हासिल गर्नप्रति इमान्दार प्रतिभावान प्राज्ञहरुबाट गरिनुपर्छ । र यस्तो आशय उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगले १० महिना लगाएर तयार पारेको प्रतिवेदनको पनि छ । जुन गत माघमै प्रधानमन्त्री ओलीले बुझिसकेका छन् ।

    विश्वविद्यालयको उपकुलपति नियुक्ति गर्दा विश्वविद्यालय बोर्ड अफ ट्रस्टी गठन गरिनुपर्ने र सोही ट्रस्टीले गठन गर्ने छनोट कमिटीले उपकुलपति वा अध्यक्ष छनोट गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यस्तो व्यवस्थाले उपकुलपति वा अध्यक्ष छनोट गर्दा कमिटीले प्राज्ञिक क्षेत्रमा गरेको योगदान, कार्ययोजना प्रस्ताव, विशिष्ट कार्यानुभव, योग्यता, क्षमता, व्यवस्थापन दक्षतालगायत योगदानको मूल्यांकन गरी खुला प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरिनुपर्ने उल्लेख भएको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा ल्याउनु जरुरी छ । यसले अहिलेझैं दलीय भागबन्डाका आधारमा उपकुलपति नियुक्ति गरिने अवस्थाको अन्त्य गर्नेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जाओस् ।


    क्याटेगोरी : सम्पादकीय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस