• The Public Today
  • कार्यसम्पादन करार : अन्तिम अस्त्र


    सम्पादकीय/ भदौ ८ गते । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विकासनिर्माणको काम समयमै सम्पादन गर्न मन्त्री र सचिबलाई पटकपटक दिइएको निर्देशनको कार्यान्वयन प्रभावकारी नदेखिएपछि समयमै काम सम्पादन गर्नका लागि आफ्ना मन्त्रीसंग ‘कार्यसम्पादन करार’ गरेका छन् ।

    [custom-facebook-feed]

    यसैको सिको गरेर मन्त्रीले सचिबसंग , सचिबले विभागीय प्रमुखसंग,विभागीय प्रमुखले कार्यालय वा आयोजना प्रमुखसंग करार गरिरहेका छन् । विगतमा देखिएको कार्य सम्पादनको सुस्तता अबको दिनमा रहने छैन भन्ने उद्देश्यले उपल्लो तहदेखि मातहत तहसम्म गरिएको ‘कार्यसम्पादन करार’ कार्यान्वयन तहमा कति प्रभावकारी बन्छ ,हेर्न बाँकी छ ।

    करार कार्यान्वयन गर्न आआफ्नो तहमा जिम्मेवार सबै इमानदार भए विकास निर्माणको काममा देखिएको निरन्तरको सुस्ती चुस्तीमा परिणत हुँदैन भन्ने छैन । काम चुस्त ढंगले बढ्न सक्छ । तर काम गर्नेगराउने वातावरण हुनैपर्छ । समस्याको तत्काल समाधान हुने गरी काम गर्ने वातावरण बनेन भने कार्यान्वयन तहमा जसरी निर्देशन प्रभावकारी बन्न सकेन त्यसरी नै करार पनि प्रभाकारी बन्दैन । त्यसैले विकासनिर्माणको कामलाई समयमै सम्पादन गर्न उत्कट चाहना बोकेका प्रधानमन्त्री ओलीले यसतर्फ ध्यान दिनु जरुरी छ ।

    अहिले बढी चर्चामा रहेको ‘कार्यसम्पादन करार’ भनेको काम गर्ने जिम्मेवारी भएकाले काम लगाउने जिम्मेवारी भएकासँग म यो काम यति समयभित्र सक्छु भन्ने प्रतिबद्धता र त्यसको परिणाम दुवै पक्षले स्वीकार गरेको सम्झौता हो। निजामती सेवा नियमावली, २०४९ को दफा (३४ख) मा कार्यसम्पादन करारको व्यवस्था छ। नेपाल सरकारले २०६९ सालमा नै प्रमुख भौतिक पूर्वाधारका आयोजनामा कार्यसम्पादन करार गर्ने निर्णय गरेको थियो। यसअगाडि प्रशासकीय अधिकारीबीच मात्र हुने गरेको करार यसपटक भने राजनीतिक अधिकारीबीच, राजनीतिक र प्रशासनिक अधिकारीबीच र प्रशासनिक अधिकारीबीच भएको हो । यसको कार्यान्वयन इमानदारीले भयो भने यो सम्झौताले दिने परिणाम निकै राम्रो हुने आशा गर्न सकिन्छ ।

    प्रधानमन्त्री ओलीको पहलमा भएका कार्यसम्पादन करार उद्देश्य अनुरुप कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कानुनी उपायको कार्यान्वयन गर्न कुनै मोलाहिजा गर्नुहुँदैन । मोलाहिजा गरेरै विकासनिर्माणका काम समयमै सम्पादन नभएर मुलुकले दुःख पाइरहेको छ । करारअनुसारको काम गर्नेगराउनेलाई पुरस्कृत अनि त्यसो नगर्नेलाई दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ पालन गर्न सरकार पछि पर्नुहुँदैन । कार्यसम्पादनमा कमजोर मन्त्री वा अधिकारी अरू कारणले पदमा रहिरहने अवस्था आउनु हुँदैन। प्रधानमन्त्री ओलीले विकासनिर्माणको काम समयमै सम्पादन गर्न अन्तिम अस्त्रको रुपमा ल्याएको करार व्यवस्था सफल बनाउनैपर्छ । यो अस्त्रले सरकारप्रति निभ्दै गएको जनविश्वासको दियो सम्पूर्णमा बाल्न सकोस् ,हाम्रो शुभेच्छा ।


    क्याटेगोरी : सम्पादकीय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस