• The Public Today
  • संवैधानिक निकायलाई कमजोर नगर


    सम्पादकीय, भदौं १३ गते । संसद्को अर्थ समितिले पारित गरेको प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंगका प्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानी गर्ने व्यवस्थासहितको विधेयक विवादित बनेको छ ।

    [custom-facebook-feed]

    सो विधेयक संविधानले अवलम्बन गरेको शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तविपरीत संवैधानिक अंगका प्रमुखको कामकारबाहीलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने व्यवस्थाले विवादित बनेको हो । विधिको शासनअन्तर्गत सबैले संविधानलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाउनुपर्छ । संविधानले निर्धारण गरिदिएको अधिकार र कर्तव्य अनुसार सबैले चल्नुपर्छ । शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तलाई शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्त पनि भनिन्छ ।

    शक्ति सन्तुलनमा अघि बढिरहेको राज्यको कुनै अंग अर्को कुनै अंगको अधिकार वा शक्ति अतिक्रमण गर्न चाह्यो वा गरेपछि राज्यले सन्तुलन गुमाउँछ र अनेकन विकृतिको सामना गर्न बाध्य हुनुपर्छ । असन्तुलित राज्यले जनताको विकास र समृद्धिको सपना कहिल्यै साकार पार्न सक्दैन । एकै व्यक्ति वा संस्थामा सबै अधिकार एकीकृत गर्दा आउन सक्ने खतरालाई ध्यानमा राखेर शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप सबै आफ्ना अधिकार र कर्तव्यका सीमामा रहने व्यवस्था गरिनुपर्छ ।

    अर्थ समितिले पारित गरेको ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा बनेको विधेयक’ छलफलका लागि संसद्मा प्रस्तुत गर्ने भएको छ । त्यसमा संविधानले संवैधानिक निकायलाई दिएको अधिकार र कर्तव्यसँग बाझिने प्रावधानहरू राखिएका छन् । सो प्रावधानले प्रधानमन्त्रीको निगरानीमा वित्तीय उत्तरदायित्वको जिम्मा अब सचिवको ठाउँमा संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई दिइएको छ । जुन उचित छैन । संवैधानिक अंगका प्रमुखलाई वित्तीय उत्तरदायित्वमा राख्दा तिनीहरुको प्रभावकारिता कमजोर हुने भनी जानकारहरुबाट प्रकट चिन्तालाई नजरअन्दाज गर्न मिल्दैन ।

    संवैधानिक निकायका प्रमुखले वित्तीय उत्तरदायित्व पालना गरे÷नगरेको निगरानी गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई दिने हो भने सम्पूर्ण रूपमा एक पदाधिकारीमा अधिकार केन्द्रित हुने खतरा हुन्छ । अधिकार प्रधानमन्त्रीमा केन्द्रित हुने मात्र होइन, संवैधानिक निकायले संविधानतः उत्तरदायित्व पूरा गर्न नसक्ने अवस्था आउन सक्छ । यो विधेयक संसद्बाट जस्ताको तस्तै पारित भएमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग, लोकसेवा आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, महालेखा परीक्षकको कार्यालयलगायत संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा पदाधिकारीहरू प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष निगरानीमा रहने छन् । यस्तो निगरानीमा ती निकायले स्वतन्त्र र निष्पक्ष ढंगले गर्ने कामकारबाही प्रभावित हुँदैन भनेर भन्न सकिंदैन ।

    संवैधानिक अंगका प्रमुखहरूले संविधानप्रदत्त अधिकार र कर्तव्यको सीमामा रही काम गर्नुपर्छ । आप्mनो संस्थाका काम स्वतन्त्र रूपमा सम्पादन गर्ने अधिकार हुन्छ । संसद्प्रति उत्तरदायी उनीहरुबाट गरिने कार्यसम्पादन हस्तक्षेपमुक्त भए मात्रै प्रभावकारी हुन सक्छ । संवैधानिक निकायहरु सरकारका काम र गतिविधिलाई निगरानी गर्न गठन भएका हुन्छन् । ती निकायलाई सरकारप्रमुखको प्रत्यक्ष निगरानीमा राख्ने व्यवस्था गरियो भने मुलुकको मूल कानुन संविधानले गरेको संवैधानिक निकायले सरकारको कामकारबाहीलाई निगरानी गर्न सक्ने व्यवस्थालाई के गर्ने ? संवैधानिक व्यवस्था उल्लंघन गरेर शक्ति सञ्चय गर्ने कसैप्रति चाहे त्यो दुईतिहाइ बहुमतको वर्तमान सरकार नै किन नहोस् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताप्रति आस्थावान नेपाली नगरिक सकारात्मक हुनेछैन । त्यसैले विधेयकमा उल्लेखित संवैधानिक निकायहरुलाई कमजोर तुल्याउने प्रावधानलाई सुधार गर्नुपर्छ ।


    क्याटेगोरी : सम्पादकीय

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस