• The Public Today
  • चुरे बोर्ड सदस्यद्वारा राजीनामा



    काठमाडौँ, असोज १३ गते – राष्ट्रपति चुरे-तराई मधेस संरक्षण विकास समितिको प्रधान कार्यालय काठमाडौं वा भरतपुर कहाँ राख्ने भन्ने विवाद चलिरहँदा बोर्ड सदस्यहरूले राजीनामा दिन थालेका छन् ।

    [custom-facebook-feed]

    प्रधान कार्यालयको टुंगो लाग्नुअगावै बोर्ड सदस्य मोतीलाल रिजालले राजीनामा दिएका हुन् । तत्कालीन वनमन्त्री शंकर भण्डारीले नियुक्त गरेका उनले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा राजीनामा बुझाएका हुन् । नदी प्रणालीमा आधारित भएर काम गर्ने गुरुयोजनाअनुसार काम गर्न बजेट र कार्यक्रम बनाए पनि मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेर काम गर्ने वातावरण बिथोलेपछि राजीनामा दिएको रिजालले बताए । ‘गुरुयोजनाले १६४ नदी प्रणालीमा चुरेको माटो जोगाउने गरी काम गर्ने भनेको छ,’ उनले कान्तिपुरसित भने, ‘त्यसअनुसार कार्यक्रम अघि बढाउँदा मन्त्रालयले हस्तक्षेप गरेपछि काम गर्न मन लागेन ।’

    ‘चुरेको माटो चुरेलाई, सफा पानी सबैलाई’ भन्ने नारासहितको गुरुयोजना मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ मा पारित गरेको थियो । समितिले त्यही गुरुयोजनाअनुसार हरेक आर्थिक वर्षमा नदी प्रणाली संरक्षण गर्नेगरी कार्यक्रम अघि बढाइरहेको थियो । यो पटक मन्त्रालयले महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम हटाएर टुक्रे कार्यक्रममा मात्र राखेपछि समितिका पदाधिकारीले प्रश्न गर्दै आएका थिए ।

    रिजालले आफ्नो राजीनामा पत्रमा समितिको नेतृत्वप्रति पनि प्रश्न उठाएका छन् । ‘नेतृत्वले पनि दत्तचित्तले काम गरेको नदेखेपछि समितिमा बस्ने रहर जागेन,’ उनले भने । अर्का बोर्ड सदस्य दीपा प्रधान र विदुर भारतीले पनि राजीनामा दिने तयारी गरेको समिति स्रोतले बतायो । प्रधान र भारतीलाई तत्कालीन वनमन्त्री अग्निप्रसाद सापकोटाले नियुक्त गरेका थिए । राजनीतिक नियुक्ति पाएका समितिका बोर्ड सदस्यहरूले सहायकमन्त्रीसरह सुविधा पाउँछन् ।

    २०७१ असार २ गते स्थापना भएको समितिमा अध्यक्षसहित चारजना बोर्ड सदस्य रहने व्यवस्था छ । अध्यक्ष वीरेन्द्र यादवको व्यवहारदेखि बोर्ड सदस्यहरू दिक्क भएका थिए । ‘कामै गर्न नसक्ने अवस्था भएपछि राजीनामाबाहेक अर्को विकल्प छैन,’ एक सदस्यले भने । सदस्यहरूले नै अध्यक्ष यादवले पदीय दुरुपयोग गरिरहेको आरोप लगाउने गरेका छन् । पछिल्लो समय समितिको कार्यालय काठमाडौंबाट भरतपुर सार्ने बहस सुरु भएको थियो । भरतपुर देशकै बीचभागमा पर्ने भएकाले त्यहाँ कार्यालय राखिए पूर्व(पश्चिम सबैतिर काम गर्न सहज हुने प्राविधिकहरूले बताउँदै आएका थिए ।

    उक्त निर्णयप्रति केही बोर्ड सदस्य र कर्मचारीले आपत्ति जनाएका छन् । समितिमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सहसचिव सदस्य सचिव रहने व्यवस्था छ । अहिले मनबहादुर खड्का सदस्य सचिव छन् । मन्त्रालयले बनाएको एक कार्यदलले समितिमा रहेका पदाधिकारीलाई हटाएर चुस्त समितिमार्फत काम गर्नु उपयुक्त हुने प्रतिवेदन विगतमा तयार गरेको थियो । समितिले सबै प्रदेशका चुरे संरक्षणमा काम गर्दै आएको छ । कान्तिपुर


    क्याटेगोरी : राष्ट्रिय, समाज

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस