• The Public Today
  • हेलो सरकार किन ?


    महेन्द्र पौडेल

    असार ४ गते : ‘सर, मेरो स्कुलमा भ्रष्टाचार छ, स्कुलका कलिला नानीका लागि आएको खाजा खर्च, छात्रवृत्तिमा भ्रष्टाचार हुन्छ । स्थायी शिक्षक भएर पनि प्रधानध्यापक हुन नपाइने तर दशकदेखि राहत शिक्षक शिक्षा नियमावलीविपरीत प्रधानाध्यापक भइरहने’ जस्ता गुनासा सम्बन्धित निकायमा गर्दागर्दै आजित भएर प्रदेश २ को बर्दिबास नगरपालिकाअन्तर्गत मित्रता आधारभूत स्कुलकी शिक्षिकाले हेलो सरकारलाई गुनासा टिपाएकी थिइन् । उनले गुनासोे टिपाएको ६ महिना भइसकेको छ ।

    प्रदेश नं. ४ स्थित कावासोती नगरपालिका वडा नंं ३ का राजेन्द्र गुरुंगले नगरपालिकाको भ्रष्टचारसम्बन्धी गुनासो टिपाएकोे ठ्याक्कै ४ महिना भएको छ । यी र यस्ता गुनासाहरु त्यहाँ दर्ता हुने, एउटा कोड दिने त्यसपछि पेन्डिङमा राखिदिने गरिन्छ । यसैले होला हेलो सरकारमा ‘गुनासा घट्न गएको’ सम्बन्धित कर्मचारीको भनाइ छ ।

    सरकारले २०६८ कात्तिक १९ गतेदेखि सुरु गरेको हेलो सरकारमा सामाजिक सञ्जाल, फेसबुक, ट्विटर, अनलाइन, टेलिफोन र फ्याक्समार्फत आफ्ना गुनासा चौबीसै घन्टा दर्ता गर्न सकिन्छ भनिएको थियो । जनताको गुनासा, समस्या र भ्रष्टाचारका विषयलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले यसको स्थापना गरिएको थियो ।

    त्यसयता यसलाई निरन्तरता दिइएको छ । तर पछिल्लो अवस्थामा यस निकायको काम प्रभावहीन भएकाले अब त्यहाँ दर्जनौं कर्मचारी राखेर जनतालाई कर थप्न आवश्यक देखिँदैन । जनताले गरेको गुनासाको सम्बोधन नहुने र जनताले कुनै पनि लाभ प्राप्त नगर्ने भएपछि हेलोसरकार राखिरहनु उचित देखिन्न । यही कारणले सामाजिक सञ्जालमा पनि व्यापक विरोध हुँदैआएको छ ।

    सम्बन्धित निकायमा हेर्न पठाएको भनेर सैचना दिए पनि र त्यसले पाँचौं वा छैठौं पटक हेरिएको भनेर वेबसाइटमा राखे पनि कुनै छानबिन वा निर्णय नभएको देख्दा हेलो सरकारलाई सरकारी निकायले नै नटेर्ने वास्ता नगर्ने स्पष्ट हुन्छ । सरकारी निकायको पत्रलाई नगरपालिकाले रद्दीको टोकरीमा फाल्ने गरेबाट आपसमा राम्रो समन्वय पनि नभएको देखिन्छ । यस्तै सरकारी सेवाको प्रवाहमा देखिएका अनियमिताका बारेमा उजुरी दिन सकिन्छ भने पनि त्यो कारबाहीको लागि होइन भन्ने पुष्टि हुन्छ ।

    ‘हेलो सरकार’ कक्ष संचालन निर्देशिका, २०६८ को दफा १.८.१ ले ‘भ्रष्टाचार भएको उजुरीका सम्बन्धमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग वा राष्टिर्य सतर्कता केन्द्र वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीकोमा पठाउने वा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय आफैँले कुनै कार्यदल गठन गरी छानबिन गर्ने’ लेखिएको छ । सँगसगै यसको बुँदा नं २ मा ‘उजुरीका विषयमा मुख्य बुँदा टिपोट गरी उजुरीकर्ताको नाम र ठेगाना नदिई सम्बन्धित निकायको प्रमुखलाई विषयको जानकारी गराई धारणा प्रतिक्रिया माग गर्ने पूर्ण व्यहोरासहित कारबाही गरी जानकारी दिन सम्बन्धित निकायमा लेखिपठाउने’ पनि लेखिएको छ ।

    उजुरी कर्ताले भ्रष्टाचार भएको कुरा प्रमाणसहित प्रधानमन्त्रीको स्वकीय सचिवालय तथा सुशासन प्रवर्धन तथा भ्रष्टाचार निगरानी शाखामा पठाएपछि तहाँबाट जानकारी प्राप्त भई ‘निगरानी शाखाबाट सम्बन्धित निकायलाई कारबाहीको पत्र पठाएको’ भने पनि सो निकायले छानबिन नगरी यथास्थितिमै राखिदिएपछि अब उजुरी गर्नुको अर्थ रहेन ।

    त्यसैले अचेल हेलो सरकार सामाजिक सन्जालमा सीमित भएको छ । यस निकायप्रति जनताको भरोसा र विश्वास टुटेको छ । नागरिकका सूचनाको हेलचेक्य्राइँ गर्ने र समस्या समाधानमा ध्यान नदिने, अनुगमन नगर्ने गरेबाट यस्ता निकाय जनतालाई देखाउनका लागि मात्रै खडा गरेको जनताले ठान्छन् ।

    नियमावली, विधान र ऐनहरु जतिसुकै प्रभावकारी बनाए पनि कार्यान्वयन गर्ने व्यक्तिमा विवेक र इमानदारी चाहिन्छ । नत्र जतिसुकै नियम कानुनहरु बनाए कार्यान्वयन गर्ने इमानदारी र इच्छाशक्ति नभए यिनको कुनै औचित्य हुँदैन । अनावश्यक निकायमा कर्मचारी राख्नुको अर्थ छैन । यस्ता निकाय भएको भन्दा नभएकै बेस हुन्छ । बाह्रखरी


    क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, विचार

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस