• The Public Today
  • अख्तियारको ध्यान ‘साना’ मा मात्रै


    काठमाडाैं, भदौ २१ गते । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गत मंसिर ८ गते यातायात व्यवस्था कार्यालयका ३८ जना कर्मचारीविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा चलायो । ट्रायलमा फेल भएकालाई लाइसेन्स बाँडेको र राजस्व नै नलिएको आरोपमा उनीहरूमाथि मुद्दा चलाइएको थियो ।

    उक्त मुद्दामा एक सय रुपैयाँ बिगो मागदाबी गरिएका कर्मचारी आठ जना थिए । एक हजार रुपैयाँभन्दा कम बिगो मागदाबी गरिएका १९ जना थिए । कार्यालय प्रमुख एवं उपसचिव आनन्दकेशरी पोखरेलविरुद्ध साढे ८ लाख रुपैयाँ बिगो मागदाबी थियो ।

    अरू सबैको बिगो २५ हजार रुपैयाँभन्दा कम छ । यातायात व्यवस्था विभागका एक उपसचिवका अनुसार, कमाउनकै लागि यातायातमा जाने कर्मचारीले रसिद नकाटी राजस्व छल्नुभन्दा पनि ठूलो रकम घूसबाटै उठाउँछन् । ‘ट्रायल फेल भएको एक जनालाई लाइसेन्स दिँदा नै १०/१५ हजार आउँछ,’ ती उपसचिवले भने, ‘रसिद नकाटेर सय रुपैयाँ राजस्व छल्नुपर्दैन ।’

    अख्तियारले चैत ९ गते रौतहटका यमुनामाई गाउँपालिका–३ का वडासदस्य रामविश्वास मुखिया र निरगुन पासवानलाई १३ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ गर्‍यो । चैत ६ गते कास्की जिल्ला अदालतका स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुली ३० हजारसहित नियन्त्रणमा परे ।

    चैत ५ गते धनुषाका जनता माविका प्रधानाध्यापक महेन्द्र महतो २ हजार रुपैयाँसहित पक्राउ परे । एक लाख ननाघ्ने अंकमा घूस खाएका यी ‘राष्ट्रसेवक’हरूले पक्राउ परेर अख्तियारको थुनुवाकोठामा कोरोना संक्रमणको प्रारम्भिक त्रासदीयुक्त दिन बिताए । लकडाउनका बेला काठमाडौं प्रवेश गर्न खोज्दा प्रहरीले रोकेपछि एक यात्रुले उनलाई घूसको अफर गरे, प्रहरीले ‘फरवार्ड’ गरिदिएको त्यो केससमेत अहिले अख्तियारले हेरिरहेको छ ।

    केही वर्षयता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ‘लो–प्रोफाइल’ भ्रष्टाचार मुद्दामा रमाएको देखिन्छ । निकै सामान्य र औसत स्तरका कर्मचारीलाई घूससहित रंगेहात पक्राउ गरेर दायर गरिने मुद्दा पछिल्ला सात वर्षमा झन्डै १० गुणा बढेको छ । त्यसका लागि अख्तियारले प्रहरीतर्फ जनशक्ति बढाएको छ र छुट्टै युनिट खडा गरेको छ ।

    स्टिङ अपरेसनका साथसाथै नक्कली प्रमाणपत्र, साना प्रकृतिका मुद्दा देखाएर अख्तियारले आफ्नो कार्यसम्पादन प्रभावकारी रहेको दाबी गरिरहेको छ । रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रका अभियोगहरू अदालतबाट सहजै ‘ठहर’ हुने मुद्दा हुन् । विशेष अदालतमा दायर भएकामध्ये ९० प्रतिशतभन्दा बढीको दरमा ठहर हुने यस्ता मुद्दाले अख्तियारको ‘इज्जत जोगाइरहेको’ देखिन्छ । प्रमुखमा लोकमानसिंह कार्कीको नियुक्तिलगत्तै अख्तियारले तीन महिनामा २१ जनालाई रंगेहात पक्राउ गरेको थियो ।

    अर्को वर्षदेखि त कुल मुद्दाको एक तिहाइभन्दा बढी हिस्सा यस्ता मुद्दाले ओगट्न थाले । पछिल्ला सात वर्षको अवधिमा सबैजसो वर्ष घूस र प्रमाणपत्रका मुद्दाले अख्तियारले दायर गर्ने कुल मुद्दाको दुई तिहाइ हिस्सा आगटेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा ८० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा यस्ता मुद्दाले ओगटेका थिए । यस्तो देखिनुको साझो अर्थ हो, अख्तियारले घटनाप्रधान र विषयवस्तुमा आधारित रहेर भन्दा पनि व्यक्तिकेन्द्रित प्रहार गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने आफ्नो संवैधानिक दायित्व पालना गरिरहेको छ ।

    अख्तियारमा लामो समय काम गर्ने गरी पदाधिकारी नियुक्त भएको अर्को वर्ष घूस र रंगेहातबाहेक मुद्दा केही बढ्न खोजेको देखिन्छ । तर त्यसले निरन्तरता पाउँदैन । उदाहरणका लागि, कार्कीको नियुक्तिपछि अख्तियारले अन्य फाइलका मुद्दा अघि बढाएको थियो । त्यति हुँदा पनि घूस र प्रमाणपत्रका मुद्दाको अनुपात आधाभन्दा बढी थियो ।

    रंगेहात मुद्दाको चाङ
    ०७० सालमा विवादास्पद पूर्वमुख्य सचिव कार्की अख्तियार प्रमुख नियुक्त भएपछि सरकारी कार्यालयमा हुने घुसखोरीमा निगरानीसँगै रंगेहात अभियान अघि बढाएका थिए । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा २१ थान रंगेहात घूसका मुद्दा दायर भएकामा गएको आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या २ सय ६ पुगेको छ । रंगेहातकै कारण अख्तियारले दायर गर्ने मुद्दाको संख्या पनि सात वर्षमा तेब्बर हाराहारी भएको देखिन्छ ।

    तुलनात्मक रूपमा अनुसन्धान र मुद्दा दायर गर्न सजिलो हुने, सार्वजनिक वाहवाही पाइने अनि अदालतबाट पनि सहजै ठहर हुने भएकाले रंगेहातका मुद्दामा अख्तियार केन्द्रित भएको देखिन्छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा बसेर काम गरेका पूर्वसचिव श्रीधर सापकोटाका अनुसार, मेहनत नपर्ने र काम देखाउन सजिलो हुने भएकाले रंगेहातको मुद्दा अहिले अख्तियारको प्राथमिकतामा छ । ‘कोही कर्मचारी रंगेहात पक्राउ हुनासाथ मुद्दा जाने सुनिश्चित हुन्छ, रकम बरामद भएकै हुन्छ । बयान लिएर अदालतमा पेस गरेपछि मुद्दा ठहर हुने सम्भावना उत्तिकै रहन्छ,’ सापकोटाले कान्तिपुरसित भने, ‘ज्यादा मेहनत गर्नुपरेन, मुद्दाको संख्या र सफलता दर त्यसले बढाइहाल्छ ।

    त्यसैले अख्तियार रंगेहातका मुद्दामा केन्द्रित हुँदै गएको देखिन्छ ।’ यस्ता मुद्दाका लागि अख्तियार प्रहरी जनशक्तिमा निर्भर हुँदै गएको उनको भनाइ छ ।

    नक्कली प्रमाणपत्र: देखाउने दाँत
    रंगेहातपछि सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको विधा ‘नक्कली प्रमाणपत्र’ हो । पदमा पुग्न आफूसँग नभएको शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्र किनेर पेस गरेको पुष्टि भए अख्तियारले यो मुद्दा चलाउँछ । खासगरी भारतको विहारमा सहजै किन्न पाइने प्रमाणपत्र पेस गरेर जागिर खाने निजामतीभन्दा पनि अन्य क्षेत्रमा बढी छन् । नक्कली प्रमाणपत्रको उजुरीमाथि छानबिन गर्न अख्तियारलाई पनि सजिलो छ । कसैको नक्कली प्रमाणपत्रमाथि उजुरी परे अख्तियारले शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्र झिकाएर हेर्छ । शंका लागे विभिन्न विश्वविद्यालय वा नियामक निकायमा गएर अभिलेख भिडाइन्छ । नेपालमा सार्वजनिक जागिरका सिलसिलामा पेस भएका प्रमाणपत्रमध्ये केही अपवाद बाहेक सबैजसो भारतको विहारमा रहेका विश्वविद्यालयका नामबाट जारी भएका हुन् । अभिलेखमा उक्त व्यक्तिका नाम नभए त्यो प्रमाणपत्र नक्कली भएको ठानी भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गर्ने चलन छ ।

    भारतका सम्बन्धित विश्वविद्यालयमा एउटा पत्राचारको भरमा प्रमाण जुट्ने भएकाले नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा अख्तियारका लागि सजिलो हतियार हो । सहजै मुद्दा तयार हुने र अदालतबाट ठहर पनि हुने भएकाले नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दालाई अख्तियारले निरन्तर प्राथमिकता दिँदै आएको देखिन्छ । आर्थिक वर्ष ०७०/७१ मा ८० वटा नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दा दायर भएकामा गत आर्थिक वर्षमा त्यो संख्या ८५ पुग्यो । सात वर्षयताको आँकडा हरेक वर्ष त्यही सेरोफेरोमा देखिन्छ । यो अवधिमा बढीमा ९६ थान र कममा ४० वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् ।

    पूर्वसचिव सापकोटाका अनुसार, नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा आरोपितले अदालतमा आरोप स्विकारे उही दिन मुद्दा फैसला भएका उदाहरणसमेत छन् । ‘यस्तो मुद्दा स्टिङ अपरेसनभन्दा पनि सजिलोसँग अभियोजन गर्न सकिने हुन्छन्, परीक्षण गर्दा अभिलेखमा नभेटिएपछि त अभियोजन हुने भइहाल्यो,’ सापकोटाले भने, ‘भ्रष्टाचारका संगीन अभियोगमा केन्द्रित हुनुपर्ने अख्तियारले स्टिङ अपरेसन र नक्कली प्रमाणपत्रका मुद्दामा आफ्नो जनशक्ति केन्द्रित गरेपछि उसको सार्थकता देखिन कठिन हुन्छ । यस्ता कामभन्दा पनि राज्यलाई सुशासनतिर लान मद्दत मुद्दा दायर हुनुपर्छ ।’

    जहाँ सजिलो, त्यही प्रहार
    भ्रष्टाचारको सामाजिक आयाममाथि कलम चलाइरहने समाजशास्त्री दीपेश घिमिरेको विचारमा, नियुक्ति प्रक्रियादेखि राजनीतिक सम्बन्धका कारण अख्तियारका पदाधिकारीहरू यस्ता मुद्दामा केन्द्रित भइरहेका छन् । ‘विभिन्न अध्ययन र अनुसन्धानले नेपालमा भ्रष्टाचारको जरो राजनीतिसँग जोडिएको छ भनी निष्कर्ष निकालेका छन् । अख्तियारका पदाधिकारी नियुक्त गर्ने संवैधानिक परिषद्मा प्रधानन्यायाधीशबाहेक सबै राजनीतिक पदाधिकारी छन्,’ त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अध्यापकसमेत रहेका घिमिरेले कान्तिपुरसित भने, ‘आफ्नो स्वार्थको संरक्षण सुनिश्चित भएपछि मात्रै यस्ता पदाधिकारी नियुक्त हुन्छन् । नियुक्त गर्नेहरूमाथि प्रहार गर्ने कुरै भएन । अनि काम देखाउन
    यसरी तल्लो तहमा प्रहार गरेर सफलताको आँकडा
    प्रस्तुत गरिन्छ ।’

    हुन पनि सधैँ माघ मसान्त सेरोफेरोमा वार्षिक प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने अख्तियारले गत साउन १ गते अघिल्लो आर्थिक वर्षको ‘प्रगति विवरण’ सार्वजनिक गरेर मुद्दा दायरको हिसाबले ऐतिहासिक रेकर्ड कायम राखेको फेहरिस्त प्रस्तुत गर्‍यो । अख्तियारले ४ सय ४१ मुद्दा दायर गर्‍यो । तीमध्ये दुई तिहाइ मुद्दा घूस र प्रमाणपत्रकै छन् । यो वर्ष अख्तियारले घूस र प्रमाणपत्र बाहेकका १ सय ५० मुद्दा दायर गरेर रेकर्ड राख्यो । साउन १ गते अख्तियारले हल्लाखल्लाका साथ वक्तव्यबाजीसमेत गर्‍यो ।

    अख्तियारले हरेक वर्ष वार्षिक प्रतिवेदनमा आफ्लो सफलता दर पनि प्रतिशतमा निकालेर प्रस्तुत गर्छ । विशेष अदालतमा दायर मुद्दा र ती मुद्दा ‘ठहर’ हुने आधारमा अख्तियारले प्रतिशतमा त्यस्तो दर निकाल्छ । पछिल्ला आँकडा हेर्दा, यो सफलतासमेत तिनै रंगेहात र प्रमाणपत्रका मुद्दाको आडमा तयार भएको देखिन्छ । गणतन्त्र स्थापनापछि र कार्की अख्तियार जानुभन्दा अघि कर्मचारीको नेतृत्वले अख्तियार सञ्चालन गरेको थियो । त्यो बेला सुडान भ्रष्टाचार काण्डलाई अपवाद मान्ने हो भने नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दाले अख्तियारको ‘इज्जत’ धानिदिएको थियो । त्यसैले ०७०/७१ सालमा अख्तियारको सफलता दर ८० प्रतिशत थियो ।

    त्यसपछिका वर्षहरूमा अख्तियारको सफलता दर ६० प्रतिशतभन्दा माथि नै छ भने अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५/७६ मा ८८ दशमलब २४ प्रतिशत पुगेको छ । त्यसरी किन बढ्यो त ? दुई वर्षअघिको तथ्यांक केलाउनुपर्ने हुन्छ । ०७२ सालदेखि ०७५ सालसम्म अरू मुद्दा करिव ४०/५० वटा मात्रै दायर भएका छन् भने घूस र प्रमाणपत्रको मुख्य सयदेखि डेढ सय हाराहारी छन् । विशेष अदालतले मुद्दा दायर भएपछि सामान्यतया डेढ/दुई वर्षपछि फैसला गर्ने भएकाले रंगेहात र प्रमाणपत्रको मुद्दाका कारण सफलताको ग्राफ माथि पुगेको देखिन्छ ।

    आफ्नो कार्यकाललाई अघोषित रूपमा सबैभन्दा बढी मुद्दा दायर गरेको रेकर्ड अख्तियार प्रमुख नवीन घिमिरेले यो वर्ष राखे । तर गत आर्थिक वर्षमा दायर मुद्दामध्ये एक करोडभन्दा बढी बिगो कायम भएको मुद्दाको संख्या २८ वटा मात्रै छ । बाँकी ४ सय १३ मुद्दा एक करोडभन्दा कम बिगोका हुन् । अझ रंगेहातका मुद्दा त लाख होइन, १० हजार रुपैयाँको सेरोफेरोका हुने गरेका छन् । अख्तियार स्रोतका अनुसार, संख्या देखाउन पछिल्ला केही महिना जस्ता मुद्दा पनि दायर गर्ने प्रवृत्ति बढ्दो छ । ‘यातायातको खुद्रे मुद्दा त्यसैको उदाहरण हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘पछिल्ला साता स्रोत नखुलेको भन्दै धमाधम स्टिङ अपरेसनको शैलीमा कर्मचारी पक्राउ गर्न थालिएको छ ।’

    गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन, मन्त्रिपरिषद् र मन्त्रालय स्तरका निर्णयहरू, राजनीतिक पात्र जोडिएका भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गर्दा तानिने पनि माथिल्लै स्तरका कर्मचारी र राजनीतिज्ञ हुन्छन् । त्यस्ता फाइल छानबिन गर्दा राजनीतिक दबाब पनि चर्को हुन्छ । तर तिनको तुलनामा रंगेहात मुद्दामा निम्नस्तरका कर्मचारीहरू मुछिन्छन् । हालसम्म रंगेहातका मुद्दामा मुछिएका माथिल्ला कर्मचारी भनेको धरानको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका उपकुलपति र तत्कालीन उच्च माध्यमिक शिक्षा परिषद्का सहसचिव हुन् । नक्कली प्रमाणपत्रको मुद्दामा पनि यसैगरी निजामती बाहेकका र सहायकस्तरका कर्मचारी बढी परेका छन् ।

    भ्रष्टाचारको अनुसन्धानमा अख्तियारले आफ्नो दायरा र कार्यक्षमता बढाउन नसकेको देखिन्छ । सात वर्षमा रंगेहात घूस र नक्कली प्रमाणपत्रबाहेक अख्तियारले दायर गरेका मुद्दा वार्षिक एक/डेढ सय हाराहारी छ । तीमध्ये पनि सबैजसो मुद्दा सामान्य प्रकृतिका छन् । राजनीतिक पात्र जोडिएका भ्रष्टाचार मुद्दाको संख्या औंलामा गन्न सकिने मात्रै छ । पूर्वअर्थ राज्यमन्त्री ल्ह्यारक्याल लामा, ठेकेदारसमेत रहेका राप्रपा नेता विक्रम पाण्डे, ललिता निवास प्रकरणमा विजयकुमार गच्छदारबाहेक अरू कसैलाई पनि अख्तियारले भ्रष्टाचार मुद्दा चलाउन सकेको देखिँदैन ।

    समाजशास्त्री घिमिरे भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने अख्तियारको नेतृत्व र उनीहरूका गतिविधिसमेत वर्गीय भएको टिप्पणी गर्छन् । ‘अख्तियारका पदाधिकारीहरू सम्भ्रान्त र उच्च वर्गको पृष्ठभूमिका छन् । अहिलेको अवस्थामा पहुँच र प्रभाव नभएकाहरू राजनीतिज्ञको नजरमा छनोट भएर अख्तियारमा नियुक्त हुँदैनन्,’ उनले भने, ‘एलिटको ज्यादा स्वार्थ एलिटसँगै गाँसिएको हुन्छ । तिनलाई प्रहार गर्दा आफैंलाई नियुक्त गर्नेहरू रिसाउलान् भन्ने डर भयो । साना खालका भ्रष्टाचारमाथि प्रहार गर्दा न कसैको स्वार्थ जोडिन्छ न कसैले अप्ठेरो पार्छन् । त्यसैले खुद्रे मुद्दामा अख्तियारको रुचि गयो ।’

    अख्तियारका प्रवक्ता तारानाथ अधिकारी भ्रष्टाचारजस्तो विषयलाई सानोठूलो भनी हेर्न नहुने बताउँछन् । ‘सार्वजनिक क्षेत्रमा हुने घुसखोरीका कारण निम्न वर्गका मानिस पीडित भएका छन्, अख्तियारमा त्यससम्बन्धी उजुरी पनि पर्याप्त आएकाले कारबाही भएको हो,’ उनले भने, ‘घूसरिसवतमै भएको कारबाही र मुद्दा दायरका कारण सार्वजनिक क्षेत्रमा त्यसको मात्रामा केही कमी आएको छ । त्यो कुरा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकांकमा समेत प्रतिविम्बित भएको देखिन्छ ।’ प्रवक्ता अधिकारीको भनाइमा गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनका मुद्दा उल्लेख्य रूपमा दर्ता भएका छन् । नक्कली प्रमाणपत्रधारीका कारण शिक्षित र योग्य व्यक्तिले अवसर नपाएको उल्लेख गर्दै उनले त्यसको असर समाजमा अदृश्य रूपमा फैलिएको बताए । कान्तिपुर दैनिकमा कृष्ण ज्ञवालीले खबर लेखेका छन् ।


    क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाज

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस