• The Public Today
  • चीनले मोदीलाई किन गन्दैन ?


    अशोक स्वाइन

    काठमाडौं, भदौ २४ गते : मे २०२० यता लद्दाखमा भारतले दाबी गर्दै आएको १ हजार वर्ग किलोमिटर भूमि चीनले कब्जा गरिसकेको छ। सैन्य र कूटनीतिक तहमा अनेकौँ चरणका वार्ता भइसकेका छन्। तर, चीन आफ्नो सैनिकलाई पछि हटाएर यथास्थितिमा फर्किन मानेको छैन।

    भारतको राजनीतिक र सैन्य नेतृत्वले वार्ताद्वारा यो समस्याको हल गर्न आग्रह गरिरहेका छन्। तर, चीनले थप सैन्य कारबाही गर्ने धम्की दिइरहेको छ।

    गत साता चिनियाँ र भारतीय रक्षामन्त्रीबीच मस्कोमा वार्ता भयो। त्यसको लगत्तै चीनले तनाव बढाउन भारत जिम्मेवार रहेको आरोप लगाउँदै ‘एक इन्च पनि भूमि नछाड्ने’ घोषणा ग¥यो।

    लाइन अफ एक्चुअल कन्ट्रोल (एलएसी) मा चीनले ठूलो संख्यामा सैनिक थुपारेको छ र त्यहाँ बलियो किल्लाबन्दी पनि गरेको छ। सैन्य शक्ति प्रदर्शन गर्न सीमा क्षेत्रनजिकैका स्थानहरुमा उसले अनेकौँ उत्तेजक सैन्य अभ्यास पनि गरिरहेको छ।

    त्यसमाथि चीनले गत जुन १५ का दिन २० भारतीय सैनिकलाई मारिदियो र ७६ जनालाई घाइते बनायो। त्यतिमात्र होइन, १० जना अफिसर र सैनिकहरुलाई बन्दी पनि बनायो। सन् १९६२ को युद्धपछि पहिलो पटक चीनले त्यसखालको आक्रमकता प्रदर्शन गरेको थियो।

    विगतमा जब चिनियाँ सेनाले भारतीय भूभागको कुनै हिस्सामा अतिक्रमण गर्थ्यो, तब भारतीय सेनाले कुनै अर्को क्षेत्रमा चिनियाँ भूभाग नियन्त्रणमा लिन्थ्यो। त्यसपछि दुवै पक्ष वार्ताको टेबलमा बस्थे र यथास्थितिमा फर्किने सहमति हुन्थ्यो।

    तर, यस पटक चार महिना बितिसक्यो, तैपनि भारतीय सेनाले कुनै जवाफी कारबाही गर्न सकेको छैन। बरु, भारतीय सेनाले आफ्नो नियन्त्रणमा रहेको क्षेत्र चीनले थप नमिचोस् भनेर त्यहीँ शक्ति एकत्रित गर्न सुरु गरेको छ।

    चीन आफ्नो अवस्थितिबारे यति विश्वस्त भइसकेको छ कि भारतले आफ्नो क्षेत्रमा सैनिक एकत्रित गर्दा पनि उसले त्यसलाई उत्तेजक गतिविधि भन्दै बदला लिने चेतावनी दिइरहेको छ।

    भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पाकिस्तानविरुद्ध युद्ध छेड्ने चेतावनी दिने कुनै पनि मौका छाड्दैनन्। तर, चीनले बारम्बार उत्तेजित तुल्याउँदा पनि उनले यो संकटलाई सानो भनिरहेका छन्। चीनको भर्त्सना गर्दा पनि उनी यति सम्हालिए कि उनले चीनको नामै लिएनन्।

    टिकटक र पब्जीमा प्रतिबन्ध
    मोदी सरकारले चीनविरुद्ध देखावटी बदला लिने प्रयास गरिरहेको छ। त्यसैका लागि चिनियाँ एपमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको छ। जुलाईमा भारतले टिकटक र विच्याटसहित ५९ वटा चिनियाँ एप्समाथि प्रतिबन्ध लगाएको थियो। गत साता पब्जीसहित थप १ सय १८ एप्समा प्रतिबन्ध लगाइएको छ।

    तथापि, चीनमाथि अर्थपूर्ण प्रभाव पार्नभन्दा पनि मोदी सरकारले राष्ट्रवादी भीडलाई सन्तुष्ट राख्न यो व्यापारिक टक्कर लिएको हो।

    चीनको अर्थतन्त्र भारतको भन्दा ६–७ गुणाले ठूलो भइसकेको छ। त्यसमाथि भारत र चीनबीच असमान व्यापार सम्बन्ध छ। चीनसँग भारतको व्यापार घाटा ४८ अर्ब डलर पुगिसकेको छ।

    भारतीय अर्थतन्त्रको चीनमाथिको निर्भरता प्रचारबाजीका भरमा कम गर्न सकिन्न। यसका लागि दीर्घकालीन नीतिमै परिवर्तन आवश्यक छ। तर, बदलाका लागि आर्थिक क्षेत्रमा मोदीले चालेका कदमले चीनका लागि होइन, भारतीय अर्थतन्त्रकै लागि थप चुनौती सिर्जना गर्नेछ।

    चीनले निरन्तर आक्रामक व्यवहार प्रदर्शन गरिरहेको छ। यसले मोदीलाई रनभुल्ल पारिदिएको छ– भारतले कसरी आवश्यक जवाफ दिने भन्ने विषयमा। सी चिनफिङको चालका अघि मोदी पूरै निरीह साबित भएका छन्।

    चीन र भारतबीच अनेकौँ विवाद भएपनि सन् १९८० को दशकको मध्यदेखि दुवैले कामचलाउ सम्बन्ध विकास गरेका थिए। उनीहरु खुल्लमखुल्ला एकअर्काका दुश्मनजसरी प्रस्तुत हुन छाडेका थिए। द्विपक्षीय द्वन्द्व व्यवस्थापनको ढाँचा तयार गर्न पनि उनीहरु सफल भएका थिए। तर, त्यो बाटो अब भीरमा पुगेर टुंगिएको देखिन्छ।

    चीनले यतिबेलै भारतविरुद्ध दण्डात्मक गतिविधि गर्ने निर्णय किन लियो? यो प्रश्नको जवाफ खोज्नु आवश्यक छ। प्रधानमन्त्रीको पहिलो कार्यकालमा मोदीले केही यस्ता कदम चालेका थिए, जसले चीनलाई नराम्ररी चिढ्याएको थियो।

    बदला लिने समय
    सन् २०१६ मा मोदीले अमेरिकासँग दुई देशका सेनाबीच लजिस्टिक्स एक्सचेन्ज मेमोरेन्डम अफ एग्रिमेन्ट गरेका थिए। त्यस्तै सन् २०१७ देखि मोदीले चिनियाँ राष्ट्रपति सीको प्रिय परियोजना बेल्ट एन्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) बहिष्कार गर्ने निर्णय लिए। यसले चीन आक्रोशित भएको थियो र बदलाका लागि उपयुक्त समयको पर्खाइमा थियो।

    अगस्ट २०१९ मा मोदीले कस्मिरको आंशिक स्वशासनको अधिकार खोस्ने निर्णय लिए र जम्मु र कस्मिर राज्यलाई टुक्र्याएर लद्दाखलाई अलग प्रशासनिक इकाइ बनाए। यसले भारतको आगामी योजनाबारे चीनलाई थप चिन्तित तुल्यायो। त्यसमाथि अक्साइ चीन कब्जा गर्न आफ्नो ज्यान दिनसक्छु भन्दै संसदमा मोदीका गृहमन्त्री अमित शाह उफ्रिए।

    सन् २०२० को सुरुवाती महिनामा जब चीन कोभिड–१९ सँग जुधिरहेको थियो, मोदी शासनले खुल्लमखुल्ला चीनको आलोचना मात्र गरेन, चीनबाट बाहिरिने व्यवसायहरुलाई भारतमा भित्र्याउने गफ पनि हाँक्यो। मोदीका राष्ट्रवादी समर्थकहरुलाई लक्षित गरेर ती असंवेदनशील अभिव्यक्ति दिइएको थियो तर, त्यसले चीनलाई क्रुद्ध तुल्यायो।

    चीन कोभिड–१९ संकटबाट चाँडो मुक्त भयो र उसको अर्थतन्त्र पनि लयमा फर्कियो। तर भारत यसबेला महामारीको एपिसेन्टर बनेको छ र उसको अर्थतन्त्र पनि निरन्तर ओरालो लागिरहेको छ।

    त्यसमाथि दक्षिण एसियाको बदलिँदो भूराजनीति पनि चीनको पक्षमा गएको देखिन्छ। पाकिस्तानसँग चीनको सम्बन्ध जहिल्यै बलियो थियो। जुन, मोदीले कस्मिर टुक्र्याएसँगै झन् कसिलो बनेको छ।

    दक्षिण एसिया राजनीतिक परिवर्तनको क्रमबाट गुज्रिरहेको छ। नेपालसँग भारतको सम्बन्ध अहिलेसम्मकै तल्लो विन्दुमा पुगेको छ। बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिना भारतबाट टाढिँदै र केही वर्षयता चीनसँग नजिकिँदै गएकी छन्।

    श्रीलंकामा चीन पक्षधर सरकार निर्वाचित भएको छ। विस्तारै लोकतान्त्रीकरण हुँदै गएको भुटान समेत भारतसँग सुरक्षित दूरी कायम गर्न प्रयासरत छ।

    दक्षिण एसियामा भारत कूटनीतिक रुपमा करिबकरिब एक्लो बनेको छ। त्यसैले चीनको आक्रामक गतिविधिका अघि भारत कमजोर बनेको छ।

    अर्कोतिर उदाउँदो चीनका सी चिनफिङ आर्थिक तथा सैन्य शक्तिका बलमा विश्वव्यापी र क्षेत्रीय शक्ति संरचना बदल्न कटिबद्ध छन्। तसर्थ भारतको अर्थतन्त्र समेत कमजोर हुँदा चीनले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्नेगरी मोदीको हातमा केही छैन।

    (गल्फ न्युजबाट। अशोक स्वाइन स्वीडेनस्थित उप्साला युनिभर्सिटीका प्राध्यापक हुन्)


    क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, विदेश

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस