• The Public Today
  • पहिलो चौमासिकमा ४६ हजार घर पुनःनिर्माण


    काठमाण्डाै, मंसिर २० गते : आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को पहिलो चार महिनामा ४६ हजार २७० निजी घर पुनःनिर्माण भएका छन् । यस अवधिमा २७ वटा विद्यालय भवन र १२ वटा पुरातात्विक सम्पदाको पुनःनिर्माण सकिएको छ।

    राष्ट्रिय पुनःनिर्माण प्राधिकरणको चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चौमासिक (साउन–कार्तिक) को समीक्षा गर्दै लक्ष्यमा राखिएका बाँकी कामलाई तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्नेगरी काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि व्यक्त भएको छ ।

    चार महिनाको अवधिमा छ हजार ६०० पुनःनिर्माण लाभग्राहीले दोस्रो किस्ता लिएका छन् भने पाँच हजार ११४ ले तेस्रो किस्ता लिएका छन् । यसै अवधिमा थप ६८५ प्रवलीकरण लाभग्राहीले सम्झौता गरेका छन् । जसमध्ये ४५० ले पहिलो किस्ता बराबर ५० हजार रुपैयाँ बुझेका छन् ।

    यो अवधिमा ११० जना लाभग्राही थपिएका छन् । पहिले नै लाभग्राही कायम भएकासमेत गरी एक हजार ३५० ले अनुदानका लागि सम्झौता गरेका छन् । यसै अवधिमा पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको रानीपोखरीको उद्घाटन भएको छ भने धरहरा पुनःनिर्माणमा निरन्तर काम भएर १९ तलासम्मको ढलान सम्पन्न भएको छ ।

    यस अवधिमा समग्र पुनःनिर्माणमा ​सात अर्ब ८४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ खर्च भएको पनि समीक्षा बैठकमा जानकारी दिइएको छ । समीक्षा बैठकमा प्रस्तुत प्रतिवेदनहरुमाथि टिप्पणी गर्दै प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले प्राधिकरणले सक्रिय रुपमा काम गर्ने अवधि साढे सात महिनाभन्दा कम रहेको उल्लेख गर्नुभयो ।

    सम्पूर्ण प्रयास केन्द्रीत गरेर तोकिएका लक्ष्य हासिल गर्न लाग्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो । प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञवालीले निजी आवास अनुदानका किस्ता लिने अन्तिम समयसीमा किटान भएकोले घर बनाउन बाँकी रहेका लाभग्राहीसम्म पुगी घर निर्माण सुरु गर्न प्रोत्साहित गर्न पनि निर्देशन दिनुभयो ।

    चालु आवका चार महिनाको अवधिमा भूमिहीन लाभग्राहीको व्यवस्थापनमा काम भइ एक हजार ४४८ जनालाई अहिले बसिरहेको ठाउँमा घर पुनःनिर्माण गर्न स्वीकृति दिइएको छ । ७७ जनालाई जग्गा खरिद गर्न दुई लाख रुपैयाँ अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ ।

    प्रथम चौमासिकमा ग्रामीण सडक पुनःनिर्माणमा पनि काम भएको छ । यस अवधिमा २० वटा स्थानीय स्तरका सडकको ३०५ किलोमिटर सडकमा विभिन्न चरणका काम भइरहेका छन् । यस महिनाको अवधिमा पुनरावेदन गर्ने लाभग्राहीको सङ्ख्या उल्लेखनीय बढेको छ । १८ हजार २२१ व्यक्तिले पुनरावेदन गरेका पत्र पुनरावेदन समितिमा दर्ताका लागि सङ्कलन भएका छन् । यसबीचमा एक हजार ३६८ वटा निवेदनको फैसला भएको छ ।

    मङ्सिर १५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्राधिकरणको म्याद २०७७ पुस १० गतेबाट एक वर्ष थप गर्ने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणले चालु आर्थिक वर्षभरि बजेट परिचालनसहित सक्रिय रुपमा काम गर्नेछ भने बाँकी पाँच महिना १० दिन दस्तावेज हस्तान्तरण, लेखा परीक्षणलगायत काम हुनेछन् । रासस


    क्याटेगोरी : राष्ट्रिय, समाज


    प्रतिक्रिया दिनुहोस