• The Public Today
  • एकैसाथ ११ जिल्लाका सिडियोमार्फत गृहमन्त्रीलाई ओबिसीको ज्ञापनपत्र


    ढल्केवर, मंसिर २८ गते । जन्मसिद्धको आधारमा वंशज नागरिकता दिनुपर्ने माग गर्दै पिछडावर्ग ओबिसी महासभाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

    पूर्व निर्धारित कार्यक्रम अनुसार पिछडावर्ग ओबिसी महासभाले आईतवार एकैसाथ ११ जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

    गएको मंसिर २० गते धनुषाको ढल्केवरमा सम्पन्न राष्ट्रिय विस्तारित बैठकले जन्मसिद्धको आधारमा वंशज नागरिकता प्रदान गर्नुपर्ने माग गर्दै मधेशका सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने निर्णय गरेको थियो ।

    सोही निर्णय अनुसार आईतवार एकैसाथ प्रदेश १ को झापा, मोरङ्ग, सुनसरी र प्रदेश २ को सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा जिल्लाका जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएको पिछडावर्ग ओबिसी महासभाका राष्ट्रिय अध्यक्ष रामकुमार महतोले जानकारी दिए ।

    यता धनुषामा पनि ओबिसीका जिल्ला अध्यक्ष श्रवण कुमार महतोको नेतृत्वमा प्रमुख जिल्ला अधिकारी मार्फत गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले धनुषाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बन्धु प्रसाद बास्तोलामार्फत गृह मन्त्रालयमा ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

    अध्यक्ष महतोको नेतृत्व ओबिसीको जनकपुरधामस्थित केन्द्रिय कार्यालय अगाडीबाट विरोध ¥यालीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका थिए । ज्ञापनपत्र बुझाउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका उनीहरुले सरकारविरुद्ध चर्को नारावाजी गरेका थिए । उनीहरुले जन्मसिद्धको आधारमा वंशज नागरिकता प्रदान गर, नागरिकता नदिने गृहमन्त्री राजीनामा दे, वर्ण विभेद अन्त्य गर, बलात्कारीलाई फाँसी दे लगायतका नारा लगाएका थिए ।

    ज्ञापनपत्रमा गृहमन्त्रालयको निर्देशनअनुसार प्रदान गरिएको जन्मसिद्ध नागरिकता प्राप्त नागरिकको सन्तानलाई बर्षौदेखि नागरिकताबाट बञ्चित गरेर नेपालको संविधान २०७२ को भाग ३ को दफा १६ मा उल्लेख भएअनुसार सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार समेत खोसिएको जनाइएको छ ।

    जन्मसिद्धको आधारमा वंशज नागरिकता दिनुपर्ने, देशमा बढ्दो हत्या, हिंसा, बलात्कारजस्ता जघन्य अपराधका घटना अन्त्य गर्नुपर्ने तर्फ सरकारले कडा कदम चाल्नु पर्ने लगायतको उनीहरुको माग छ । उक्त मागहरु सरकारले सातदिन भित्र पुरा गर्नुपर्ने ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ । उक्त मागलाई एक हप्ता भित्र पुरा नगरे चरणवद्ध रुपमा सशक्त आन्दोलन गर्ने ज्ञापनपत्र मार्फत ओबिसीले चेतावनी दिएको छ ।


    क्याटेगोरी : ब्रेकिङ्ग न्युज-१, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाज

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस