• The Public Today
  • सरकारी संस्थानको दुरवस्था


    कृष्णहरि बास्कोटा

    नेपालमा स्थापना भएका सबै सार्वजनिक संस्थानको गरिमामय इतिहास छ । तर, कैयौं संस्थान निजीकरण भए । कैयौं संस्थान रुग्ण उद्योगको अवस्थामा छन् । केही संस्थान जेनतेन संचालनमा छन् । यस आलेखमा सरकारी संस्थानको दुरवस्थाको चित्र प्रस्तुत गरेको छु । साथै केही सुझाव पनि सिफारिस गरेको छु ।

    नेपालमा निर्माणको काम जोडतोडले चलेको छ । फलस्वरूप, नेपालमा एकसेएक सिमेन्ट तथा क्लिंकर उत्पादन गर्ने कारखाना स्थापना भएका छन् ।

    तर, सरकारी संस्थानका रुपमा स्थापित चोभारको सिमेन्ट कारखाना बन्द भएको धेरै भयो । हाल हेटौँडा सिमेन्ट कारखाना र उदयपुर सिमेन्ट कारखाना घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । नेपाली जनता यी कारखानाबाट उत्पादित गैँडा छापलगायतका सिमेन्ट पाएमा अर्को ब्रान्डको सिमेन्ट किन्दैनन् । तर, तिनै कारखाना धराशायी छन् । उदयपुरमा जापान सरकारको सहयोगमा निर्मित सिमेन्ट कारखाना त्यस बखत एसियाकै नमुना उद्योगमा पथ्र्याे ।

    सोभियत रुसको सहयोगमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना पनि बन्द भएको धेरै भयो । यस कारखानाबाट उत्पादित चुरोट पनि रुचाइएका ब्रान्डमा पर्थे । नेपालको एकमात्र ओरिन्ड म्याग्नेसाइट खानी दोलखामा उजाड भएको धेरै भयो । पछिल्लो समयमा एक प्रकारले पीपीपी मोडलमा सञ्चालनको प्रयास भएर पनि यो उद्योग सञ्चालन हुन सकेन । हाल सरकारले उदयपुरमा अर्को म्याग्नेसाइट कारखाना स्थापनाको पहल गर्दैछ । दोलखाको म्याग्नेसाइटको खानीको आसपासमा फिल्मसिटी निर्माण गर्न कलाकार मदनदास श्रेष्ठलगायतको पहल जारी छ ।

    कृषि प्रधान मुलुकको एकमात्र कृषि औजार कारखाना पनि बन्द भयो । वास्तवमा सातै प्रदेश सरकारले एउटा एउटा कृषि औजार कारखाना र प्रांगारिक मल कारखाना स्थापना गर्नु जरुरी छ । हाल तीन तहमा सरकार छन् । कैयौं संस्थानहरु तीनतहको सरकारको सहलगानीमा संचालन गर्न सकिन्छ । सरकारी स्वामित्वको वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द भयो । लुम्बिनी चिनी कारखाना निजीकरण भयो । यस प्रकारका उद्योग सञ्चालन गरी निकासीमात्रै गर्ने ध्येय लिन सकिन्छ । यस अतिरिक्त जुन दाताको सहयोगमा तत् संस्थान स्थापना भएको हो सोही दातासँग स्तरोन्नतिका लागि सहयोग माग गर्न सकिन्छ । तर, यी सबै कुरामा हामी पूर्णतः अलमलकै अवस्थामा छौँ ।

    सरकारी संस्थानहरु आआफ्ना क्षेत्रको नमुना हुनुपर्ने हो । जसरी औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगले गुड म्यानुप्mक्याचरिंग प्रोसेस (जीएमपी) अभ्यास गर्नुपर्छ, सोही ढाँचामा सरकारी संस्थानहरु संचालन गरी निजी क्षेत्रका संस्थाहरुलाई नियमन गर्नुपर्छ । यस्ले गुणस्तरीय वस्तुको उपलब्धतामा मद्दत पुग्नेछ । उदाहरणका लागि दुग्ध विकास संस्थानलाई यस रुपमा विकास गर्न सकिन्छ । यस संस्थानले दूधको उत्पादन बढी भएमा पाउडर दूध कारखाना संचालन गर्न सक्छ । यसले सामान्य किसानलाई दूधका लागि गाई भैँसी पाल्न किसानलाई सघाउन सक्छ । यस संस्थानले दूधका अनेकौं परिकार उत्पादन गरी स्वदेश र विदेशमा प्याकेजिङ वस्तुको व्यापार गर्न सक्छ । साथै, विभिन्न स्थानमा रहेका खाली जमिनमा गाई, भैँसीलगायतको फार्म सञ्चालन गर्न सक्छ । यस्ता सृजनशीलताले निजी क्षेत्रलाई थप लगानीका लागि उत्प्रेरित गर्नेछ ।

    नेपाल जडिबुटीमा निकै सम्पन्न छ । तर, हाम्रो जडिबुटी उत्पादन तथा प्रशोधन कम्पनीको नाम अग्रपंक्तिमा आएको सुनिदैन । यसैगरी औषधि उत्पादनका लागि नेपालमा प्रशस्त कच्चा पदार्थको उपलब्ध भए पनि एउटा सरकारी स्वामित्वको नेपाल औषधि लिमिटेड सञ्चालन गर्नसमेत धौधौ परिरहेको छ ।

    हामीले सरकारी स्वामित्वको संस्थानबाट औषधि उत्पादन गरी जनतालाई निःशुल्क औषधि वितरण गर्नुपर्छ । यस्ता सरकारी उद्योगले गुणस्तरीय कच्चा पदार्थ विक्री गर्न सक्छन् । उदयपुर सिमेन्ट कारखानाले आफैँले उपयोग गर्न नसक्ने खानीको अंश विक्री गर्न सक्छ । कृषि सामग्री कम्पनीको उद्देश्य परिवर्तन गरी किसानका उत्पादन खरिद गर्न सकिन्छ । यस्का लागि साबिकको खाद्य संस्थान र हालको खाद्य व्यापार कम्पनीलाई मर्जरमा लैजान सकिन्छ । यसैगरी, राष्ट्रिय व्यापार कम्पनीले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग सहकार्य गर्न सक्छ ।

    नेपालमा रहेका कैयौं सरकारी संस्थान गाभिने (मर्जर)को संभावना भएर पनि खासै प्रयास गरिएको छैन । उदाहरणका लागि हेटौँडा सिमेन्ट र उदयपुर सिमेन्टको एउटै सञ्चालक समिति र एकजना महाप्रबन्ध नियुक्ति भै आपसी समन्वयमा काम गर्न सकिन्छ । सरकारी बैंकको रुपमा रहेका राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक र कृषि विकास बैंकले मिलेर सेवा दिन सक्छन् । उदाहरणका लागि जुन बैंकमा खाता खोले पनि सबै बैंकबाट भुक्तानी लिन सकिने सहज प्रणाली कायम गर्न सकिन्छ ।

    कुनै पनि सरकारी निकायले तेस्रो मुलुकबाट वस्तु आयात गर्दा नेपाल पारवहन तथा गोदाम व्यवस्था कम्पनीबाटै अन्डरटेकिङलगायतको काम गर्ने गरी सहमति गर्न सकिन्छ । औद्योगिक क्षेत्रले नेपाली उत्पादनको साझा खुद्रा विक्रीको प्रदर्शनीस्थल सञ्चालन गर्न सक्छ । गुणस्तरअनुसारको मूल्य तोक्ने प्रबन्धका माध्यमबाट कुनै पनि सरकारी निकायले त्यहाँबाट सामान खरिद गर्दा सार्वजनिक प्रतिस्पर्धा गर्नु गराउनु नपर्ने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ ।

    सरकारी स्वामित्वका टीभी, रेडियो र अखबारलाई एउटै छानामुनि राखी उदाहरणीयरुपमा सञ्चालन गर्न सकिन्छ । यसरी सबल पक्ष र असल अभ्यासको एकीककरण गर्न सकिएमा सरकारी संस्थानहरु सफलरुपमा सञ्चालन हुने छन् । यसबाट एकातिर जनतालाई लाभ हुनेथियो भने अर्कोतिर सरकारी लगानीको प्रतिफल आउनेथियो । साथै, निजीक्षेत्रका निकायलाई नियमन गर्न पनि सहज हुनेथियो ।
    सरकारी संस्थानहरुको उत्पादन, प्याकेजिङ र कार्यशैलीमा नयाँपन ल्याउन सकिएको छैन । पुरानै कार्यशैलीमा काम गर्दा यिनले खुला बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सकिरहेका हुँदैनन् । सरकारी स्वामित्वका संस्थानले ५० किलोको सट्टा २५ किलोको सिमेन्ट प्याक गरेर विक्री गर्न सक्छन् । सरकारी संस्थानहरु महाप्रबन्धकको समूहबाट परिचालित हुन सक्छन् ।

    नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त बैंकमा सामान्यतः तीनजनाको टोली पठाउँछ । यसबाट सामूहिक प्रयासद्वारा सुधार गरिन्छ । यसैगरी, सरकारले पनि महाप्रबन्धक एकजनामात्रै प्रतिस्पधाबाट पद पूर्ति नगरी मुख्य जिम्मेवारीका ३ देखि ५ जनाको समूहलाई प्रतिस्पर्धाबाट नियुक्ति गरेमा सरकारी संस्थानमा सुधारको संभावना देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरुले रणनीतिक साझेदारको खोजी गर्नुपर्छ । यसका लागि कुनै दाताबाट प्राविधिक सहायता प्राप्त गर्न पनि सकिन्छ ।

    कुनै सरकारी संस्थान मजदूर र कर्मचारीको लगानीमा पनि संचालन गर्न सकिन्छ । सलाई उद्योग यसको उदाहरण हो ।
    अन्त्यमा, सरकारी संस्थानले तीनै तहका सरकारबाट वार्षिक बजेट हासिल गरी जनतालाई उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । यसमा खानेपानी संस्थान लगायत पर्छन् । सातामा एकघन्टा धारामा पानी दिने होइन पालिकाहरुले लगानी गरी चौबीसै घन्टा पानी आउने प्रबन्ध गर्न सकिन्छ । यसैगरी राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी वा विद्युत् उत्पादन कम्पनीमा प्रदेश र स्थानीय तहले पनि लगानी गरी नेपालको दुर्गम बस्तीमा पनि विद्युतको उत्पादन र राष्ट्रिय प्रसारण लाइनद्वारा चौबीसै घन्टा बिद्युत् सेवा प्रवाह गर्नुपर्छ । सरकारी बैंक र बिमा कम्पनीहरु सबै नेपालीको बैंक खाता र बिमा गराउने लक्ष्यसहित अगाडि बढनुपर्छ । यसरी सरकारी संस्थानहरु जनताले आवश्यक ठानेका क्षेत्रमा सेवा प्रवाह गर्न अग्रसर हुने र सरकारले पनि समुचित साधन र स्रोतको प्रबन्ध गर्ने नीति अख्तियार गर्नुपर्छ ।

    सरकारी संस्थान स्थापना गर्ने र निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर भन्ने नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्छ । सरकारले पूर्णरुपमा खुला नीति अवलम्बन गरेकाले दायाँबायाँ गर्न सकिन्न भन्ने लाग्छ भने सरकारको लगानीमा कसरी संस्थान संचालन गर्न सकिन्छ ? सरकारले कसरी पेट्रोल विक्री गर्न हुन्छ ? कसरी सरकारले भाडा असुलेर हवाई जहाज, बस, रेल चलाउन पाउँछ ? भनी प्रतिप्रश्नका आधारमा सुधार आरम्भ गर्नुपर्छ । मूल कुरो, ‘न हाँसको चाल न कुखुराको चाल’को नीति लिएर सबै सरकारी संस्थानलाई रुग्ण तुल्याउने सरकारी नीति जारी गर्ने अधिकार सरकारलाई हुँदैन ।


    क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, विचार

    उहाँ द पब्लिक टुडेका विशेष संवाददाता हुनुहुन्छ ।

    प्रतिक्रिया दिनुहोस