• The Public Today
  • राष्ट्रसंघको जातिवादविरोधी घोषणाको शीघ्र कार्यान्वयन गर्न ७८ देशको माग


    एजेन्सी,असोज १५ गते । डर्बन घोषणा र कार्य कार्यक्रम (डिडिपिए) को यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न र भेदभाव, नश्लवाद र जेनोफोबियाको अन्त्य गर्न चीनसहितका ७८ देशले बिहीबार आह्वान गरेका छन्।

    ती देशहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै जातीय भेदभाव, सामाजिक पूर्वाग्रह, प्रहरीको ज्यादति र सामाजिक असमानताबारे गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। यस वर्ष डिडिपिएको बीसौं वार्षिकोत्सव हो। यस अवसरलाई राज्य र सरोकारवाला निकायले (डिडिपिए)को कार्यान्वयन गर्दै जातिवाद, जातीय विभेद, जेनोफोबिया, असहिष्णुताविरुद्धको लडाइँकोरूपमा लिनुपर्ने बताइएको छ।

    सबै मानव जन्मजात स्वतन्त्र र समान छन् र उनीहरूको समाजमा रचनात्मक योगदान गर्ने क्षमता छ भन्ने कुरामा जोड दिँदै वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘जातीय श्रेष्ठताको कुनै पनि सिद्धान्त वैज्ञानिक रूपमा झुटो, नैतिक रूपमा निन्दनीय, सामाजिक रूपमा अन्यायपूर्ण छ र यसलाई खारेज गरिनुपर्छ।’

    विज्ञप्तिमा भनिएको छ‚ ‘नश्लवाद, जातीय भेदभाव, जेनोफोबिया र सम्बन्धित असहिष्णुताको कुप्रभावले समाज आज पनि आक्रान्त छ र यसको अन्त्यका लागि यथाशीघ्र डीडीपीएको कार्यान्वयन हुनुपर्छ।’

    अफ्रिकी र अफ्रिकी मूलका मानिसहरू, एशियाली र एसियाली मुलका मानिसहरू र आदिवासीहरू लामो समयदेखि प्रणालीगत नस्लवाद, जातीय भेदभाव र घृणाजन्य अपराधबाट पीडित छन्।


    क्याटेगोरी : मुख्य समाचार, विदेश


    प्रतिक्रिया दिनुहोस