• The Public Today
  • प्रदेश २ सरकारलाई कर्मचारी अभाव


    • मनिका झा

    जनकपुरधाम, मंसिर १२ गते । प्रदेश २ मा सरकार गठन भएदेखि नै कर्मचारी अभाव मुख्य समस्या बन्यो। संंघीय सरकारले आवश्यकताअनुसार कर्मचारी नपठाउनु र भएका कर्मचारीहरू पनि मनोमानी रूपमा सरुवा गरिनुले प्रदेश सरकारको कामकाज नै प्रभावित हुँदै आएको छ।

    सरकार गठनको चार वर्ष बित्नै लाग्दा पनि दरबन्दीअनुसारको कर्मचारी छैनन्। जसका कारण विकास निर्माणका योजनाहरूले गति लिन सकेका छैनन् । त्यस्तै, आर्थिक तथा प्रशासनिक कामकाज निकै प्रभावित भएको छ।

    प्रदेश २ मा ३ हजार ६८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल झण्डै १ हजार पद रिक्त छ। मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र अन्य मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक गतिविधि पछिल्लो २ महिनादेखि ठप्प छ।

    मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट मन्त्रालयहरूसँग समन्वय र मन्त्रालयबाट हुने विकासका काम रोकिएको छ। मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ५२ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहे पनि हाल २२ जना मात्रै छन्। १९ वटा पद रिक्त छ भने ११ जना करारमा सवारी चालक र कार्यालय सहयोगी राखिएका छन्।

    प्रदेश २ को आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालय २ महिना देखि सचिवविहीन छ। तत्कालीन सचिव वीरेन्द्र यादव भदौमा सरुवा भएपछि सो स्थानमा अर्काे सचिव मन्त्रालयमा अहिलेसम्म आएका छैनन्। सचिव नहुँदा मन्त्रालयको आर्थिक र प्रशासनिक कामअघि बढ्न नसकेको आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री भरतप्रसाद साह बताउँछन्। ‘कर्मचारी अभावले प्रदेशका कामकाजहरू गतिविहीन भएको छ। सचिव त छँदै छैनन्। २ महिनादेखि अर्को ५ जना उपसचिवको यस मन्त्रालयमा दरबन्दी छ तर त्यसमध्ये १ जना पनि कार्यरत छैनन्,’ मन्त्री साह भन्छन्।

    आन्तरिक मामिला तथा सञ्चार मन्त्रालयमा सचिव नभएकै कारण उपसचिव अबधप्रसाद कुशवाहाले निमित्त सचिवको जिम्मेवारी सम्हालदै आएका थिए।  कुशवाहाको पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सरुवा भएको छ। उद्योग पर्यटन तथा वन  मन्त्रालय पनि २ महिनादेखि सचिवविहीन छ।

    मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवहरू तथा कर्मचारीको अभावले गर्दा प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्ने, विभिन्न योजनाहरू समयमै सम्पन्न गर्न निकै कठिनाइ भएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका मुख्यसचिव हरिप्रसाद मैनाली बताउँछन्।

    त्यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका साथै केन्द्रीय गठबन्धका सत्ता साझेदार दललाई सरकारमा सहभागी गराउन गठन गरिएको वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र कानुन, न्याय तथा प्रदेशसभा मामिला मन्त्रालयमा सचिव छैन। मुख्यमन्त्रीकै माहतहमा रहेका यी दुवै मन्त्रालयमा कर्मचारीसमेत उपलब्ध भएको छैन। र, सचिवका अभावमा मन्त्रिपरिषद्को बैठक लामो समयदेखि बस्न सकेको छैन्।


    क्याटेगोरी : ब्रेकिङ्ग न्युज-१, मुख्य समाचार, राष्ट्रिय, समाज


    प्रतिक्रिया दिनुहोस