काठमाडौँ, पुस १६ गते ।
बालबालिकाले पढ्न पाउनुपर्छ, उनीहरूको स्वास्थ्योपचार हुनुपर्छ। संविधानले नै बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्यको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा अंगीकार गरेको छ।
बालअधिकारको सम्मान, संरक्षण, संवर्द्धन र परिपूर्तिका लागि सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ ले स्थानीय तहलाई अख्तियारी प्राप्त बालबालिकाहरूको स्वास्थ्य, शिक्षा, संरक्षण तथा सहभागिता सम्बन्धी अधिकार सुनिश्चित गरेको छ।
नेपालको संविधानले बालबालिकाको अधिकारलाई मौलिक हकका रूपमा समावेश गरेको छ।
बालबालिकासँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शिक्षा, स्वास्थ्य, बालसंरक्षण, बालसहभागिता तथा उनीहरूका अधिकार परिपूर्तिका लागि सबै प्रत्यक्ष कार्य स्थानीय तहको भूमिकाअन्तर्गत छन्।
तर बालबालिकाको अधिकार सुनिश्चित गर्न र बालबालिकाहरूलाई अधिकार दिलाउने कुरामा स्थानीय सरकार बेखबरजस्तै छ। शिक्षा, स्वास्थ्यको ठाउँमा श्रम गरेर उनीहरू जीवन यापन गरिरहेका छन्।
यसको उदाहरण हेर्न टाढा जानै पर्दैन। काठमाडौं उपत्यकाका इँटाभट्टामा श्रम गरिरहेका बालबालिका प्रशस्त भेटिन्छन्।
कानुनतः उमेर नपुगेका बालबालिकाहरूलाई श्रममा लगाउन मिल्दैन। यसमा स्थानीय सरकारले निगरानी गर्नुपर्ने हो तर आवश्यक निगरानी हुन नसक्दा इँटाभट्टामा बालबालिकाहरू जोतिइरहेको प्रशस्त देख्न सकिन्छ।
बालबालिकालाई कलकारखाना, खानी वा यस्तै प्रकृतिका अन्य जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने संवैधानिक व्यवस्था छ। भनिन्छ– आजका बालकबालिकाहरू भोलिको समाज र देशका बलिया धरोहर हुन्।
तर, देश र समाजका धरोहरहरू आजको आफ्नो बाल्यकालमा सुनौलो भविष्यलाई बाल श्रमभित्र कैद गरेर कसैको घरलाई सिनिक्क र चिटिक्क पारिरहेका छन् भने आफ्नो कोमल बाहुको भरमा कसैको व्यापारमा खटिरहेका छन्।
आजको फोटो फिचरमा न्युज एजेन्सी नेपालका फोटो पत्रकारले कैद गरेका यी तस्बिर :
